काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारलाई बीमाको महत्वबारे नेपाल बीमा प्राधिकरणले पढाएको पाठ अपर्याप्त भएझैं छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१।८२ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा बीमालाई प्राथमिकतामा राखेको छैन।
बाढी र सुक्खा, अतिवृष्टी, अनावृष्टी र आगलागीको उच्च जोखिममा रहेका मधेशवासीलाई बीमाको माध्यमबाट राहत दिने सवालमा चुकेको छ, मधेश प्रदेश सरकार ।
नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशअन्तर्गतका अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा विस्तार गरिने र पत्रकारको निःशुल्क बीमा गरिदिनेबाहेक बीमाको सम्बन्धमा अन्य कुनै विषय उल्लेख छैन । स्वास्थ्य बीमा संघीय सरकारले सञ्चालन गरिरहेको छ । छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रम ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमको अभिभावकत्व पनि प्रदेश सरकारले लिन नचाहँदा अपेक्षित प्रगती हुन सकेको छैन ।
मधेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पत्रकारहरुको भने दुर्घटना बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । मधेश प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य र दुर्घटना बीमासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ मार्फत पत्रकारलाई स्वास्थ्य र दुर्घटना बीमामा प्राथमिकता दिएको छ । तर, सर्वसाधारण नागरिक यस्तो सुविधाबाट वञ्चित छन् ।
सात प्रदेशको तुलना गर्दा स्वास्थ्य बीमामा भर्ना भएको जनसंख्याको तुलना गर्दा मधेश प्रदेशको अवस्था कर्णालीभन्दा खराब छ । मधेश प्रदेश उच्च जनघनत्व भएको प्रदेश हो भने कर्णाली न्यून जनघनत्व भएको प्रदेश हो ।
जम्मा ४ प्रतिशतको स्वास्थ्य बीमा
मधेश प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण रणनीति २०७८ लागू गरेको ३ वर्ष भइसक्दासमेत स्वास्थ्य बीमाको सुरक्षा दायरामा समेटिएको जनसंख्या ४ प्रतिशतमा सीमित छ । यो रणनीतिमा प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१।८२ सम्ममा कम्तीमा पचास प्रतिशत विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बीमाको सुरक्षा दायरामा समेट्ने घोषणा गरेको थियो, जसको कार्यान्वयन पक्ष एकदमै निराशाजनक छ ।
मधेस प्रदेशमा २०८१ बैशाख मसान्तसम्म जम्मा २ लाख ५१ हजार १७२ परिवारले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् । यो आँकडाअनुसार कुल जनसंख्याको जम्मा ४ प्रतिशत जनसंख्यामात्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएको छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार मधेश प्रदेशका ९०.६ प्रतिशत नागरिक बीमाको पहुँचबाहिर छन्। कुल ६१ लाख १४ हजार जनसंख्यामध्ये २०८० चैत मसान्तसम्ममा जम्मा ९.४ प्रतिशत अर्थात् पाँच लाख ७३ हजार ४३३ ले मात्रै जीवन, निर्जीवन बीमा गराएका छन्।
उपचार खर्चमा रु. १ करोड ५४ लाख
मधेश सरकारले बीमा गर्नुको साटो आर्थिक उपचार सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत कडा खाले र निको नहुने रोग लागेका बिरामीलाई प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग वितरण गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को चैत २५ गते जम्मा ८८ जनालाइ ८८ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको छ । त्यसअघि फागुन १० गते ६६ जनालाई कुल ६६ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको थियो ।
कर्णाली प्रदेशले प्रदेशवासीका लागि दिएको बीमाको सुविधाहरु
विपद दुर्घटना बीमाअन्तर्गत प्रदेश अन्तर्गतका सबै घरपरिवारको प्रतिपरिवार २ लाख रुपैयाँको दुर्घटना बीमा गरिएको छ । बाढी, पहिरो, भूकम्पलगायतका प्राकृतिक विपदका कारण परिवारको कुनै सदस्यको निधन भएको अवस्थामा प्रति परिवार १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति प्रदान गरिँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले दुर्घटना बीमाबाहेक विपन्न नागरिक स्वास्थ्य बीमा तथा स्वास्थ्य उपचार सहयोग कार्यविधि २०८० को प्रावधानका आधारमा कर्णाली प्रदेशवासीका लागि थप बीमा सुविधा लागू गरेको छ।
स्वास्थ्य बीमा
क) कडा रोग लागेका विपन्न नागरिकको परिवारको योगदान रकमको सतप्रतिशत,
ख) आश्रय केन्द्रमा रहेका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको प्रावधानअनुसारको योगदानको सतप्रतिशत,
ग) स्वास्थ्य बीमा दर्ता सहयोगीको परिवारको योगदान रकमको ५० प्रतिशत,
घ) “ख” वर्गको अपांगता भएको परिवारको योगदान रकमको ५० प्रतिशत
यातायात खर्च सुविधा
विपन्न नागरिकलाई कडा रोग लागी नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा उपचार सम्भाव नभई थप उपचारका लागि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लाको स्वास्थ्य संस्थामा जानुपरेमा स्वास्थ्य उपचार सहायतास्वरुप यातायात सहायता खर्चको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो यातायात खर्चवापतको रकम वर्षको २० हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाहिर रहेका नागरिकलाई समेट्ने रणनीति २०७७।२०८२ समेत लागू गरेको छ ।
तुलनात्मक रुपमा दुर्गम मानिने कर्णाली प्रदेशको सरकारले २०७६ सालदेखि नै विपद दुर्घटना बीमा, अनुदानसहित कृषि बीमालगायतको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले नागरिकको बीमासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कर्णाली प्रदेशबाट प्रेरणा लिन सक्ने देखिएको छ।
