काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले करका दर परिवर्तनका विषयमा मिडियाहरुमा आइरहेका कुरा यथार्थ नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले राज्यको अर्बौं नोक्सान पुर्याउने गरी अर्थमन्त्रीले कसको स्वार्थमा दफा ५७ परिवर्तन गरेको हो भन्ने कुराको जबाफ नआएको भन्दै जबाफ मागेका थिए। ‘त्यो सँगसँगै स्पन्ज आइरनका बारेमा अझै स्पष्ट जबाफ आएन’, खतिवडाले भने, ‘१८ वटा उद्योगहरु मर्कामा परेका र झन्डै ३६ अर्ब रुपैयाँ अप्ठ्यारो अवस्थामा देशको परेको छ भन्ने जबाफ चाहन्छु।’
सांसद खतिवडाको प्रश्नको जबाफमा अर्थमन्त्री पुनले दफा ५७ किन परिवर्तन भन्ने विषयमा आर्थिक विधेयकमा पनि छलफल गरिने बताए। ‘दफाबार नै छलफल गर्छौं। केही कुराहरु अवश्य परिवर्तन गरिएका छन्। त्यसका कारणहरु छन्’, उनले भने, ‘तर, मैले मिडियामा पनि देखेँ, केही अनर्गल हिसाबले प्रचार गरिएको छ। त्यो यथार्थ होइन।’
अर्थमन्त्री पुनले स्पन्ज आइरनको करका विषयमा आफूले पहिले नै संसद धेरै नै तथ्यसहित चर्चा गरिसकेको बताए। ‘आर्थिक विधेयकमा हामी दफावार नै छलफल गर्छौं। त्यहाँ पनि हामी चर्चा गर्छौं र यसमा विषयगत समितिले निर्देशन, त्यसको अध्ययन, त्यसको सिफारिस र त्यसगरी हामी सरोकारवाला सबैसँग छलफलबाट नै हामी उपयुक्त निष्कर्षमा पुगेको हो। त्यसमा केही अन्यथा छैन’, उनले भने, ‘तथ्यहरु छन् र सार्वजनिक रुपमा पनि त्यसमा बहस भएका छन्।’
करका दरमा ठ्याक्कै जिम्मेवार मान्छेहरु बसेर टुंगो लगाउने एउटा जरुरी नै रहेको अर्थमन्त्री पुनले बताए। ‘यो सिद्धान्तभित्रका सबै चिजहरु हुन्’, उनले भने।
त्यसैगरी कृषिउपजहरुलाई संरक्षण गर्न भन्सार विन्दुमा करका दर निर्धारण गरिएको पनि अर्थमन्त्री पुनले बताए। छ। ‘त्यो कुरा स्पष्ट नै छ। त्यसैले नीतिगत छलफल हुनै पर्छ’, उनले भने, ‘नीतिगत निर्देशनहरु संसदले दिनै पर्छ। सरोकारवालाका बीचमा हामी पर्याप्त छलफल गर्छौं। राजस्व सचिवको नेतृत्वमा राजस्व परामर्शको संयन्त्र नै छ अर्थ मन्त्रालयमा। त्यसमा एफएनसीसीआई, सीएनआई, चेम्बरलगायतका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरुले हामीले आधिकारिक डकुमेन्ट नै दिनुहुन्छ। हामीसँग आधिकारिक डकुमेन्ट नै छ। त्यसमा नीतिगत दर हेरफेरका सबै कुरा छन्।’
त्यसमाथि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार समर्थक पनि रहेको अर्थमन्त्री पुनले अवगत गराए। ‘त्यसमा एउटा विश्वव्यापी लिमिट छ’, उनले भने, ‘भन्सार केमा बढी लगाउन सकिन्छ ? अपर लिमिट कति हो ? भन्ने हुन्छ। त्यसैले हामी भन्सारमा एउटा सीमाभन्दा बढी कर दर निर्धारण गर्न सक्दैनौँ। किनकि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरु छन्।’
