काठमाडौं । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यक्तिगतको अधिकतम ब्याजदरभन्दा संस्थागत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर अन्तर १ प्रतिशत विन्दुसम्मले कम राख्न पाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। यो व्यवस्था आउँदो चैत १ गतेदेखि लागू हुने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।
यसअघि गत माघ २९ गते चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत यो व्यवस्था ल्याउन लागिएको केन्द्रीय बैंकले जानकारी गराएको थियो। एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था ल्याउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यक्तिगत तथा संस्थागत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा १ प्रतिशत विन्दुसम्मले अन्तर राख्न पाउने छन्। यसअघि संस्थागत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा व्यक्तिगतको भन्दा २ प्रतिशत विन्दुसम्म न्यून राखी तय गर्न पाउने व्यवस्था थियो।
बोलकबोलका आधारमा संकलन हुने मुद्दति निक्षेप (स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रा) को हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी नहुने गरी निक्षेप संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था भने एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै हटाइएको छ।
एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
