काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको अवस्थालाई मध्यनजर गरी परिस्थितिवश समस्या परेका व्यवसाय तथा उद्योगको ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले वित्तीय चेतनाका लागि आज एक सूचना जारी जारी यसबारे पुनः जानकारी गराएको हो। यसका लागि ऋणीले कर्जा लिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अनुरोध गरेमा उक्त संस्थाले उद्योग तथा व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पाकेको ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुली गरी कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सक्नेछन्।
कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना आउँदो चैत मसान्तसम्म गर्न सकिने व्यवस्था रहेको राष्ट्र बैंकले अवगत गराएको छ।
कृषि र वन, माछापालन, खानी, कृषि, वन र पेयपदार्थ उत्पादन (सुर्ती, प्रशोधन र मदिराजन्यबाहेक), गैरखाद्य वस्तु उत्पादन, निर्माण (सिमेन्ट, डन्डी, इँटा, ब्लक, पाइप्स एन्ड फिटिङ्सलगायतका उद्योगमा प्रवाहित कर्जासमेत) क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र अन्य सबै ५ करोड रुपैयाँसम्मका कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।
कर्जाको पुनरतालिकीकरण भन्नाले कर्जाको भुक्तानी अवधि परिवर्तन गर्ने प्रक्रियालाई बुझिन्छ भने पुनरसंरचना भन्नाले कर्जाको प्रकृति वा सर्तमा परिवर्तन गर्ने प्रक्रियालाई बुझिन्छ।
