काठमाडौं । भारतका बीमा कम्पनीहरुले गैरबैंकिङ वित्त कम्पनीहरु (एनबीएफसीएस)का पूर्वाधार ऋण कोष (आईडीएफ) मा लगानी गर्न अनुमति पाएका छन्। यो अनुमति पूर्वाधार परियोजनाहरुको वित्तपोषणमा थप महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ।
यसअघि बीमकहरुलाई भारतको केन्द्र सरकारद्वारा समर्थित आईडीएफएसमा लगानी गर्नमात्र अनुमति दिइएको थियो। बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई)ले पूर्वाधारमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न नयाँ नियम बनाइएको जनाएको छ।
यो नयाँ व्यवस्था आईडीएफ–एबीएफसी आरबीआईमा दर्ता भएको र परिपक्वता अवधि न्यूनतम ५ वर्षको हुने आईआरडीएआईले जनाएको छ। त्यस्ता लगानीहरुमा न्यूनतम डबल ए क्रेडिट मूल्यांकन हुनुपर्ने नियम बनाइएको छ।
रकफोर्ट फिनक्याप एलएलपीका वेंकटकृष्णन श्रीनिवासनका अनुसार आईडीएफ–एनबीएफसीएसले विभिन्न माध्यमबाट कोष खडा गर्छ। ‘जस्तै बन्ड र ऋण जारी गर्ने र पछि यी कोषहरु यातायात, ऊर्जा, दूरसञ्चार र थप क्षेत्रहरुमा पूर्वाधार परियोजनाहरुमा ऋण दिन्छन्’, उनले भने, ‘तिनीहरुले पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक कोषलाई सहज बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्।’
