काठमाडौं । सबै नागरिकलाई सस्तोमा स्वास्थ्य बीमा कभरेजको सुविधा दिन भारत सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको नियामक स्थापना गर्न खोजिरहेको छ।
भारतको वित्त र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच स्वास्थ्य क्षेत्रको नियामक स्थापना गर्न आवश्यकताबारे प्रारम्भिक छलफल भइसकेको भारतीय वरिष्ठ सरकारी अधिकारीले पुष्टि गरेका छन्। सबैका लागि बीमाको परिकल्पना हासिल गर्न स्वास्थ्य बीमाको पहुँच बढाउन र यसलाई सस्तो बनाउन थप केन्द्रित कदम चाल्नुपर्ने भारत सरकारको धारणा छ।
भारतको राष्ट्रिय बीमा एजेन्सीको हालै सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार कम प्रवेश, कभरेज अपर्याप्तता र बढ्दो स्वास्थ्य सेवा लागतका कारण ४० करोडभन्दा बढी जनता अर्थात जनसंख्याको एक तिहाइमा स्वास्थ्य बीमाको अभाव छ। ‘उपचार लागतको मानकीकरण र स्वास्थ्य दाबीहरु समाधान गर्नेजस्ता विभिन्न चुनौती र अवसर छन्’, एक अधिकारीले भने, ‘जसलाई स्वास्थ्य बीमा खण्डमा क्षेत्रीय नियामकले सम्बोधन गर्न सकिन्छ।’
अर्का एक अधिकारीले स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभागले अब बीमा कम्पनीहरुलगायत सबै सरोकारवालाको बैठक बोलाएर विस्तृत योजना र सम्भावित स्वास्थ्य नियामकको भूमिकालाई अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको बताए। ‘स्वास्थ्य नियामकले नेसनल हेल्थ क्लेम्ज एक्सचेन्जको दायरालाई अझ फराकिलो बनाउन सक्छ र उद्योग वाचडगका रुपमा काम गर्न थप शक्ति सुम्पन सकिन्छ’, केही प्रारम्भिक सुझाव दिँदै ती अधिकारीले भने।
सन् २०१९ जनवरीमा भारत सरकारले राष्ट्रिय स्वास्थ्य एजेन्सीलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए)का रुपमा पुनर्गठन गरेको थियो। जसलाई भारतको प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा/आश्वासन योजना ‘आयुष्मान भारत’ लागू गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ। भारतको बीमा नियामक र विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई)ले अन्य प्रडक्टबीच स्वास्थ्य कभर प्रदान गर्ने बीमाकर्ताहरुलाई नियमन गर्दछ।
स्वास्थ्य बीमा प्रडक्टहरुको मूल्य हाल बजारबाट निर्धारित हुन्छ तर बीमाकर्ताहरुबीच नीति, सर्त, दाबी प्रतिबन्ध र सीमाहरुमा व्यापक भिन्नता छ। स्वास्थ्य नियामकले केही मानकीकरण र कम लागत ल्याउन मद्दत गर्न सक्छ।
एनएसएले स्वास्थ्य दाबीहरुको अन्तरसञ्चालन सक्षम पार्न नेसनल हेल्थ क्लेम्ज एक्सचेन्ज (एचसीएक्स) विकास गरेको छ। यसले भुक्तानीकर्ता, सेवा प्रदायक, लाभाग्राही र नियामकबीच दाबीसम्बन्धी जानकारी आदानप्रदान गर्न प्रोटोकलका रुपमा पनि काम गर्दछ।
गत अक्टोबरमा भारतको वित्त मन्त्रालयले सामान्य बीमा कम्पनीहरुसँगको बैठकमा स्वास्थ्य बीमाको वृद्धिलाई बढावा दिन बीमा कम्पनीहरुले नगदरहित सुविधा बढाउन र उपचार खर्चलाई मानकीकरण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो।
आईआरडीएआईले सन् २०४७ सम्म भारतका सबै जनतामा बीमाको पहुँच पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। जहाँ प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त जीवन, स्वास्थ्य र सम्पत्ति बीमा कभरेज हुने आईआरडीएआईको दाबी छ। –एजेन्सी
