काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था ल्याएको छ।
राष्ट्र बैंकले आज चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरुउपरको कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई कर्जा पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गरिनेछ।
यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरुबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुनरसंरचना गर्न सक्नेअवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुनरसंरचना गर्न सक्ने क्षेत्रहरुको विस्तार गरिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यसले ऋणीहरुलाई राहात मिल्ने देखिन्छ।
