काठमाडौं । मुलुकको आर्थिक व्यवस्थाको मेरुदण्डको रुपमा रहेको मधेश प्रदेश र त्यहाँको आर्थिक सम्भावनालाई केन्द्र सरकारले अवमूल्ययन गरेको भन्दै उद्योगी–व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘मधेश प्रदेशका औद्योगिक/व्यवसायिक समस्या विषयक नाफिज सम्वाद’ कार्यक्रममा बोल्दै मधेश प्रदेशका उद्योगी–व्यवसायीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन्। मधेस प्रदेश र नेपाल भारत सीमाको अर्थ–वाणिज्यको अवस्था, त्यसबाट नेपालले लिनसक्ने लाभ र उद्योगी–व्यवसायीले भोगिरहेको समस्या केन्द्र सरकारलाई सुनाउन काठमाडौं आएका उद्योगी व्यवसायीहरु सम्मिलित सम्वादमा उनीहरुले आफूहरु उपेक्षमा परेको बताए। देशको अर्थ व्यवस्था धान्ने उद्योग र व्यापारको हब रहेको मधेस प्रदेश केन्द्र सरकार (काठमाडौं) को प्राथमिकतामा नपर्दा उद्योग धन्दा, व्यापार र जनशक्ति पलायन भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश अध्यक्ष अशोक टेमानीले बताए।
‘उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेको छैन, व्यापार गर्नेहरु पलायन भइरहेका छन्, काम गर्ने जनशक्ति विदेश हिंडिरहेका छन्’, अध्यक्ष टेमानीले भने, ‘अर्थ व्यवस्था मेरुदण्ड बोर्डरमा छ तर नीति निर्माता काठमाडौंमा।’
नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रले नियन्त्रण गरेको तर व्यापारीका नेता देखी राजनीतिक नेतृत्व र नीतिनिर्माताले त्यो नबुझेको अध्यक्ष तेमानीले बताए। मधेशको खास समस्या के के हुन भनेर काठमाडौंलाई बुझाउन आएको भन्दै तेपानीले भने, ‘हामी नेपालीलाई रोजगार कसरी दिने र अर्थतन्त्र कसरी चलायमान वनाउने भन्ने बुझाउन आएका हौं।’
सरकारको अवैज्ञानिक कर, तथा भन्सार नीतिका कारण व्यवपारी र उपभोक्ता दुवै मारमा परेको उनले बताए। अहिले सीमा क्षेत्रमा चोरी पैठारी मौलाउँदा औपचारिक रुपमा उद्योग र व्यवसाय गर्नेहरु गंभिर समस्यामा परेको महासंघ मधेश प्रदेश समितिको निष्कर्ष छ। वाणिज्य र व्यापारका नीतिहरु अर्थतन्त्रसँग झुकाव रहेका छिमेकी मुलुकसँग भन्दा पनि उन्नत मुलुकहरु यूरोप, अमेरिकाको उदाहारणबाट हेरीदा समस्या भएको अध्यक्ष टेमानीले बताए। ‘नेपाल भारत वाणिज्य व्यापार र एक अर्कोको मुलुकबीच सहकार्यको सम्भावनाबारे काठमाडौंले सम्भावना पहिल्याएन’, उनले भने,‘राज्यको साना उद्योगलाई सहायोग गर्ने नीति नहुनु अर्को समस्या हो।
कच्चा पदार्थ थोरै मात्रामा ल्याउँदा १५ प्रतिशत र धेरै मात्रामा आयात गर्दा १० प्रतिशत पार्ने नीतिले साना उद्योग मारा नीतिले मदेशको उद्योग व्यवसाय चौपट भएको उनको दाबी छ। संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जितेन्द्रकुमार महासेठले मधेशको कृषि,उद्योग, धार्मिक पर्यटनको सम्भावना केन्द्र सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताए। भर्खरै बामे सर्दै गरेको प्रदेश सरकारले केही कामको सुरुआत गरे पनि आर्थिक सम्भावना र पर्यटनको प्रचूर लाभका लागि केन्द्र सरकारका योजनाहरु नभएको उनको भनाइ थियो।
अहिले मधेश प्रदेश आफ्नौ आर्थिक क्षमता र सम्भावनाबाट भन्दा पनि क्यासिनो र मदीराका लागि प्रख्यात भएको तर उक्त व्यवसायमा पनि सरकारकै अवरोध भएको उनको बुझाइ छ। तराईमा उद्योग धन्दा र व्यपारसहित कृषिसमेत तहश नहस बनेको भन्दै महासेठले भने, ‘पत्याउनुस् नपत्याउनुस् मधेशका राम्रो खेतीयोग्य जमिनसमेत बाँझो हुने अवस्था पैदा हुँदैछ।’
उद्योग व्यापार र मधेशको अर्थतन्त्रबारे केन्द्र सरकारलाई झकझक्याउन र अन्तर प्रदेश आर्थिक सम्भावना खोज्न काठमाडौं आएको समितिले सरकारलाई ध्यानाकर्षणपत्र पनि बुझाएको छ। १५ बुँदे घोषणापत्रमा मधेश प्रदेशमा ३ वटा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्न, निजगड विमानस्थल निर्माण गर्न, विभिन्न स्थानमा रहेको भन्सार नाकाको स्तरोन्नति गर्न, सिमारा विमानस्थलको स्तोरोन्नती गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ।
