काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वित्तीय स्थायित्वमा असर पार्नेगरी वित्तीय क्षेत्रविरुद्ध हुने अवाञ्छित गतिविधिप्रति कुनै किसिमको सम्झौता हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बद्ध बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिँग बुधबार बैंकमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले यस्तो स्पष्ट पारेका हुन्।
त्यस्ता गतिविधि बैंकिङ कसुरजन्य कार्य भएको धारणा गभर्नर अधिकारीले राखे। ‘ऋण लिएपछि तिर्नैपर्छ । कसैले तिर्दिन भन्छन् र तिर्नुपर्दैन भनेर ऋणीलाई उकास्छन् भने त्यस्ता गतिविधिलाई बैंकिङ कसुरको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ’, उनले भने।
अधिकारीले परिस्थितिजन्य कारणले अफ्ठेरोमा परेका उद्यम÷व्यवसायको प्रवर्द्धनका निम्ति आवश्यक सहजीकरण गरिदिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले भने, ‘असल मनशायले व्यवसाय सञ्चालन गर्दागर्दै पनि अर्थतन्त्रको प्रतिकूल अवस्था र परिस्थितिजन्य कारणले कसैलाई अफ्ठेरो परेको छ भने त्यस्ता व्यवसायीलाई सहजीकरण गरिदिनुस् । उद्योग÷व्यवसाय सहज रूपमा सञ्चालन हुने आवश्यक वातावरण बनाऔँ । त्यसको निम्ति आवश्यक नीतिगत समन्वय र अभिभावकत्व ग्रहण गर्न राष्ट्र बैंक सधैँ तयार छ ।’
सोही अवसरमा गभर्नर अधिकारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को संयोजकत्वमा गत मंसिर ४ र ५ गते आयोजित मुलुकको अर्थतन्त्रकोवर्तमान स्थिति र आगामी कार्यदिशासम्बन्धी अन्तरक्रियामा उठेका विषयवस्तुका बारेमा समेत जानकारी गराएका थिए।
कार्यक्रममा डेपुटी गभर्नरद्वय डा. नीलम ढुङ्गाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशकहरु देवकुमार ढकाल, डा. गुणाकर भट्ट, रेवतीप्रसाद नेपाल र विश्रुत थापाले वित्तीय क्षेत्रका समसामयिक विषयबारे धारणा राखेका थिए।
अन्तरक्रियामा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुनिल केसी, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका कोषाध्यक्ष नरेशसिंह बोहरा, नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सुनिल पन्त र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका कार्यबाहक अध्यक्ष रामबहादुर यादव र अन्य प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो । उनीहरुले पछिल्लो समय कर्जाको सावाँ÷ब्याज असुली तथा खराब कर्जाको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको र बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति विदेशिने क्रम बढेको उल्लेख गर्दै त्यसको समाधानको निम्ति आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। साथै, कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा उनीहरुले जोड थियो।
