काठमाडाैं । भारतमा धिताेपत्र बजारमा सूचीबद्ध निर्जीवन बीमकमध्ये न्यू इन्डिया एस्योरेन्स (एनआइए) सँग सरकारी कर अनुसन्धान निकायले वस्तु र सेवा कर (जिएसटी) वापत भारु २३ अर्ब ७९ कराेड रुपैयाँ दाबी गरेकाे छ। याे कम्पनी सरकारी स्वामित्वकाे र भारतमै सबैभन्दा ठूलाे काराेबार गरने निर्जीवन बीमक हाे ।
केन्द्रीय वस्तु तथा सेवा कर ऐन, २०१७ मा आधारित रहेर जिएसटी अनुसन्धान महानिर्देशनालयले जिएसटी कर नबुझाएकाे र पर्याप्तरुपमा कर भुक्तानी नगरेकाे विषयलाई लिएर एनआइए लगायतका बीमकहरुकाे नाममा पत्र जारी गरेकाे छ। भारतीय अखबारका अनुसार महानिर्देशनालयले पत्रमा कर दाबी गर्दै कर नतिर्नुकाे कारण समेत पेश गर्न निर्देशन दिएकाे छ।
यसैगरी महानिर्देशनालयकाे दाबी अनुसार बजाज एलियान्ज जनरल इन्स्योरेन्सले भारु १० अर्ब १० कराेड,एचडिएफसी लाइफले भारु ९.४२ अर्ब , आइसिआइसिआइ प्रु लाइफभारू४.९२ अर्ब, सरकारी स्वामित्वकाे जीवन बीमक एलआइसीले भारु २.९अर्ब, र आइसीआइसीआइ लम्बार्डले भारु १७ अर्ब २९ कराेड रूपैयाँ कर दायीत्व रहेकाे छ।
सह-बीमा काराेबारमा अनुयायी बीमक(फलाेअर इन्सुरर) का रूपमा स्वीकार गरिएको सह-बीमाशुल्कहरूसँग सम्बन्धित रहेकाे स्पष्टीकरण बीमकले दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार सहबीमाकाे अगुवा बीमकले नै बीमाशुल्क आम्दानीवापतकाे जिएसटी कर संकलन गरेर सरकारी राजश्व खातामा जम्मा गरि सकेका छन् । यसबाहेक जुलाई २०१७ देखि मार्च २०२२ सम्मको अवधिमा विभिन्न भारतीय र विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई पुनर्बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दाप प्राप्त पुनर्बीमा कमिशनहरूकाे जिएसटी कर भुक्तानीमा समेत कैफियत देखिएकाे महानिर्देशनालयले जनाएकाे छ।
बीमक एनआइएले राजश्व सल्लाहकारसँग राय लिएर महानिर्देशनालयलाई उपयुक्त प्रतिकृया दिइने जानकारी दिएकाे स्थानीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।
भारतमा पछिल्लाे दुई वर्षयता जिएसटी कर छलीकाे अनुसन्धान पनि महानिर्देशनालयले ५८ अर्ब ३२ कराेड रुपैयाँ कर दाबी गर्दै बीमकहरुलाई पत्राचार गरेकाे छ।
