काठमाडौं । अभिकर्ताहरुसँग परामर्श नै नगरी बीमा नियमावली स्वीकृतीका लागी अर्थमन्त्रालयमा पेश गरिएकाेमा पेशागत अभिकर्ता संघ नेपालले विराेध जनाएकाे छ । संघकाे केन्द्रीय समितिले बिहीबार नेपाल बीमा प्राधिकरणमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै संघसँग पर्याप्त छलफल बिना अभिकर्ताकाे अधिकार र सुविधा कुण्ठित हुने गरी पेश गरिएकाे मस्याैदा फिर्ता नलिए आन्दाेलन गर्ने चेतावनी समेत दिएकाे छ।
संघकाे अध्यक्ष केदारनाथ अधिकारी र महासचिव ओम केसीले संयुक्त हस्ताक्षर गरेकाे पत्रमा बीमा ऐन २०७९ काे पूर्ण कार्यान्वयनका लागि बीमा नियमावलीकाे मस्याैदा सम्बन्धमा संघले प्राधिकरणसमक्ष १७ बुँदे माग पेश गरेकाे विषय उल्लेख गरिएकाे छ। संघले अघि सारेकाे मागमध्ये नियमावलीमा रहेका महत्वपूर्ण सातवटा प्रावधान संशाेधनबारे अझैसम्म पनि प्राधिकरणबाट कुनै ठाेस पहल नभएकाेमा संघले आपत्ती जनाएकाे छ।
संघले नियमवालीकाे अन्तिम मस्याैदा तयार पार्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल गरी संघले उठाएका विषयहरू सम्बाेधन गर्ने प्रतिबद्धता प्राधिकरण नेतृत्वले जनाएपनि पाँच महिना बितिसक्दा समेत कुनै प्रगती नभएकाे भन्दै असन्तुष्टी व्यक्त गरेकाे छ।
चाडपर्वकाे समय पारेर विवादित नियमावलीकाे मस्याैदा हुबहु मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत गर्ने षड्यन्त्र भइरहेकाे उल्लेख गर्दै संघले अभिकर्तालाई बाइपास गरे नतिजास्वरुप देशकै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक पर्न सक्ने चेतावनी समेत दिएकाे छ। संघले बीमा ऐन कार्यान्वयन र बीमा व्यवसायकाे बिस्तारका लागि महत्वपूर्ण मानिने नियमावलीमा अभिकर्ता र बीमितकाे हित विपरित हुने गरी निश्चित स्वार्थ समूहकाे मात्र पृष्ठपाेषण गरेर प्राधिकरणकाे नेतृत्वले एकपक्षीयरुपमा नियमावलीकाे मस्याैदा अर्थमन्त्रालयमा पेश गरेकाे संघले आराेप लगाएकाे छ।
