काठमाडाैं । बीमा ऐन २०७९ दफा ८४ को प्रावधानका कारण यस वर्ष थुप्रै बीमा कम्पनीले जरिवानावापत ठूलाे रकम तिर्नुपर्ने संभावना देखिएकाे छ । समयमै बीमांकी मूल्यांकन र लेखा परिक्षण प्रतिवेदन तयार पार्न असफल बीमकले नियामक नेपाल प्राधिकरणलाई लाखाैं रूपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।
बीमा ऐनमा आर्थिक वर्ष सकिएकाे ६ महिनाभित्र वित्तीय प्रतिवेदन तयार पारेर प्राधिकरणसँग स्वीकृती लिई सक्नुपर्ने प्रावधान छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० काे बीमांकी मूल्यांकन पुरा गराएर बीमकले वित्तीय विवरण तयार पार्ने र प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराउने कार्य यसै वर्षकाे पाैष महिनाभित्रमा सम्पन्न गरि सक्नुपर्नेछ।
प्राधिकरणका अनुसार सरकारी स्वामित्वकाे राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीकाे साथै थप नाै वटा जीवन बीमकले समेत अघिल्लाे आर्थिक वर्ष २०७८/७९ कै वित्तीय विवरण तयार पार्न बाँकी रहेकाे छ।
कम्पनी रजिष्ट्रारकाे कार्यालयले कुनै पनि सार्वजनिक संस्था पब्लिक लिमिटेड कम्पनीकाे लेखा परिक्षण वा नविकरण लगायतका काममा ढिलासुस्ती वापत वा कुनै प्रावधानकाे उलंघन गरेकाे अवस्थामा हुने जरिवाना संस्थाकाे दायीत्व नभई जिम्मेवार पदाधिकारीकाे हुने भन्दै लेखापरिक्षकहरुलाई समेत सचेत गराई सकेकाे छ।
बीमांकी मूल्यांकन र लेखा परिक्षण प्रतिवेदन तयारीमा ढिलाई हुँदाकाे नाेक्सानी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले व्यक्तिगतरुपमा व्यहाेर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिनका लागी बिना कुनै ढिलासुस्ती समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ।
जीवन बीमक र निर्जीवन बीमकले समयमै सम्पन्न गर्न सक्ने संभावना भएपनि सरकारी स्वामित्वकाे पुनर्बीमक नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पाैष महिनाभित्रै वित्तीय विवरण तयार पार्न सक्ने संभावना न्यून छ। बीमा कम्पनी र विदेशी पुनर्बीमकसँग लिनुदिनुपर्ने हिसाबकिताब दुरूस्त नहुने र प्राप्त गर्नुपर्ने रकम समेत समयमै प्राप्त गर्नका लागी ताकेता गर्न नसक्ने सरकारी पुनर्बीमककाे रवैयाले ढिला हुने उच्च संभावना छ।
बीमा ऐनकाे पूर्ण कार्यान्वयनकाे प्रत्यक्ष लाभ बीमित, कर्मचारी र शेयरधनी तीनवटै पक्षले प्राप्त गर्नेछन् । बीमितले अध्यावधिक बाेनश दरकाे आधारमा दाबी भुक्तानी, समर्पण मूल्य प्राप्त गर्नेछन् । कर्मचारीले नाफाबाट बाेनश प्राप्त गर्नेछन् । लगानीकर्ता शेयरधनीले नगद वा शेयरका रूपमा लाभांश प्राप्त गर्नेछन् । यसअघि आर्थिक वर्ष समाप्त भएकाे तीन वर्ष भन्दा बढी अवधि पुरा भइसक्दा पनि वित्तीय विवरण तयार नहुँदा बीमितले पुरानै बाेनश दरमा चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता थियाे । शेयरधनी र कर्मचारीहरु बाेनशबाट वञ्चित रहनुपरेकाे थियाे ।
