काठमाडाैं । बाढीले क्षतिग्रस्त विद्युत आयोजनालाई पुनःनिर्माण अवधिभर पुनरकर्जा दिन, ब्याज पूँजीकरण गर्न र कर्जा पुनरसंरचना गर्ने व्यवस्था लागू गर्न स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) ले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेकाे छ। नेपाल राष्ट्र बैंक, इप्पान र बैंकर एसोसिएसनबीच मंगलबार बालुवाटारस्थित राष्ट्र बैंकमा केन्द्रीय कार्यालयमा भएको त्रिपक्षिय छलफलमा इप्पानले यस्ताे आग्रह गरेकाे हाे ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनालाई पुनरकर्जा सुविधा, ब्याज पूँजीकरण र कर्जा पुनरसंरचना गरिदिन राष्ट्र बैंकका अधिकारी समक्ष अनुराेध गरेका थिए । बाढीले क्षति पुर्याएका आयोजना मध्ये केही आयोजनाको विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसिओडी) नाघ्दा बैंकले कर्जा भुक्तानी गर्न दबाब दिएकाले जलविद्युत आयोजनाको ब्याज पूँजीकरण गरेपनि बैंकलाई लाभांश बाड्न रोक नलगाउने व्यवस्था गरिदिन पनि अध्यक्ष कार्कीले आग्रह गरेका थिए ।
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनले जलविद्युत आयोजनमा लगानी गरेर बत्ती नबलुन्जेलसम्मको ब्याज आम्दानीलाई नाफामा देखाएर लाभांश बाँड्न नपाउने व्यवस्था छ । यस्ताे कर्जा पुनरसंरचना गर्दा कर्जा रकमको साढे १२ प्रतिशत व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण पनि बैंकको नाफा घट्ने गरेको छ ।
नाफामा दबाब पर्ने भएपछि बैंक सञ्चालकहरू जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न हिच्किचाउन थालेकाे गुनासाे सहभागी इप्पान प्रतिनिधिले गरेका थिए । उनीहरूले पुरानै प्रावधान अनुसार ब्याज पूँजीकरण गरेपनि उक्त आम्दानीबाट लाभांश बाँड्न पाउने र थप रकम व्यवस्था गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने इप्पानको माग थियो ।
छलफलमा इप्पानका सल्लाहकार पुष्पज्योति ढुङ्गानाले सञ्चालनमा आइसकेका आयोजनाको जोखिम भार घटाएर नयाँ आयोजनालाई लगानी जुटाउन सहज बनाइदिन आग्रह गर्नुभएको थियो । सञ्चालनमा आएर नियमित कर्जा तिरेर ५० प्रतिशत कर्जा चुक्ता गरिसकेको आयोजनाको जोखिम भार घटाउँदा अन्य आयोजनालाई कर्जा पाउन सहज हुने उनको भनाई थियो । प्रतिकृयामा बैंकर ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गानाले सञ्चालनमा आइसकेका आयोजनाको जोखिम भार ९० प्रतिशतसम्म गरेर जान सकिने सुझाव दिए।
इप्पानले उठाएका माग सम्बाेधन गर्दै राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रले बाढीले क्षति पुर्याएका विद्युत आयाेजनालाई पुनर्निर्माण अवधिभर पुनरकर्जाकाे सुविधा दिन केन्द्रीय बैंक तयार रहेकाे प्रतिकृया दिए । उनले ब्याज पूँजीकरण र कर्जाकाे पुनतालिकीकरण गर्न पनि सहजीकरण गर्न बैंकर संघका प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले बीमाबाट प्राप्त क्षतिपूर्तीवापतकाे रकम ब्याज भुक्तानीमै खर्चिनु परेकाे गुनासाे आएकाे उल्लेख गर्दै बाढीले क्षतिग्रस्त आयाेजनाले पाउने सहुलियतका लागी इप्पानले गरेकाे सिफारिशका आधारमा राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिने आश्वासन दिए ।
