काठमाण्डाै । भारतीय बीमा नियामक आइआरडिएआइले स्वदेशी बीमा कम्पनीकाे लागी सरकारी स्वामित्वकाे पुनर्बीमकसँग पुनर्बीमाका लागी अनिवार्य सेशन दर ४ प्रतिशत नै कायम गरेकाे छ।
३१ मार्च २०२४ मा अन्त्य हुने वित्तीय वर्षको लागि पुरानै ४ प्रतिशतलाई निरन्तरता दिंदै सरकारी स्वामित्वकाे पुनर्बीमक जिआइसी रिसँग अनिवार्य पुनर्बीमा गर्न निर्देशन दिएकाे हाे । गत वर्ष याे दर ५ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा झारिएकाे थियाे ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले जिआइसी रि सँग अनिवार्य पुनर्बीमाकाे प्रावधान प्रति विराेध जनाउँदै आएका छन् । अनिवार्य पुनर्बीमाकाे प्रावधानले बलियाे र विश्वासिलाे विश्वव्यापी पुनर्बीमक छनाैट गर्ने स्वतन्त्रता कुण्ठित भएकाे गुनासाे गर्दै आएका छन् ।
आइआरडीआइएले गठन गरेकाे अध्ययन कार्यदलले अनिवार्य सेसनलाई चरणबद्धरुपमा हटाउन सुझाव दिएको थियो।
