काठमाडौं । पूँजीगत लाभ कर छलेको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता निकायमा दायर भएको मुद्दामा नेपाल सरकारकाे पक्षमा फैसला भएको छ। इन्टरनेशनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट्स (आइसीएसआइडी) ले शुक्रबार मुद्दाकाे निर्णय सुनाउँदै नेपाल सरकारकाे पक्षमा फैसला गरेकाे हाे ।
टेलिया साेनेरा कम्पनीले एनसेलको मातृ कम्पनी आजियाटा ग्रुप बर्हाडलाई शेयर बिक्री गर्दा पूँजीगत लाभ कर नतिरेको विषयमा ठूला करदाता कार्यालयले जरिवाना सहित कर निर्धारण गरेकाे आधारमा सर्वाेच्च अदालतकाे फैसलाबाट एनसेललाई २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजीगत लाभ कर तिराइए पछि एनसेलले २० मे २०१९ मा सर्वाेच्चको आदेश विरुद्ध बेलायतमा दर्ता रहेको आजियाटा इन्भेष्टमेन्टमार्फत् (आइसीएसआइडी) मा मुद्दा दायर गरेकाे थियाे ।
शेयर बिक्रीमा रहेको पुँजीगत लाभकर विवाद समाधान गर्न आजियाटाले विश्व बैंकको संयोजकत्वमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय लगानी विवाद समाधान निकाय आईसीएसआईडीमा नेपालको आन्तरिक राजस्व विभागविरुद्ध निवेदन दिएको थियो । आइसीएसआइडी विश्व बैंक समूह अन्तर्गत लगानी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विवादकाे सम्बन्धमा मध्यस्थता गर्ने र समाधान गर्ने निकाय हो।
आन्तरिक राजश्व विभागको तथ्यांकअनुसार २०७२ सालमा स्विडेनी कम्पनी टेलियासोनेराले मलेसियाको एक्जियाटा ग्रपुलाईलाई नेपाली दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । याे पूँजीगत लाभवापत नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर रकम नबुझाए पछि ठूला करदाता कार्यालयले कर रकम असुलीका लागी एनसेलविरुद्ध कानूनी उपचार खाेजेको थियाे ।
एनसेलले सर्वाेच्च अदालतको आदेश पछि पूँजीगत लाभकर र ब्याज जरिवाना समेत २४ अर्ब ४३ कराेड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियाे । आफूलाई गैरकानूनीरुपमा पूँजीगत लाभ कर र ब्याज तिराइएकाे भन्दै एनसेलले नेपाल सरकारविरुद्ध आइसीएसआइडीमा ५० कराेड अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ती दाबी गरेकाे थियाे । एनसेलले नेपाल र बेलायतबीच सन् १९९३ मा हस्ताक्षरित द्विपक्षीय लगानी सन्धीका आधारमा विवाद समाधानका लागी आइसीएसआइडीलाई गुहारेकाे थियाे ।
२०७३ वैशाखमा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ट्रिब्युनलको फैसलासँगै १५ प्रतिशत ब्याजदर सहित एनसेलले अब थप ४५ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।
नेपाल सरकारकाे तर्फबाट प्राध्यापक डा. सूर्य प्रसाद सुवेदी, फाेले हाेग र क्षेत्री एण् एशाेसिएसट्सले बहस पैरवी गरेका थिए ।
