काठमाण्डाै । पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालकाे दाेश्राे राष्ट्रिय महाधिवेशन शुक्रबारदेखि बसुन्धरास्थित दियालाे फुड ल्याण्डमा शुरू भएकाे छ। स्वराेजगार सुरक्षा र समृद्धिकाे आधार, आम नेपालीकाे माझ बीमाकाे बिस्तार मूल नारा सहित यस वर्षकाे महाधिवेशन आयाेजना गरिएकाे छ।
महाधिवेशनमा देशभरबाट जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीका अभिकर्ता नेताहरुकाे सहभागीता रहेकाे छ। सात वर्षपछि महाधिवेशन आयाेजना हुँदैछ। महाधिवेशनमा कार्य समितिकाे तर्फबाट काेषाध्यक्ष विजय कर्णले पेश गर्नु भएकाे वित्तीय विवरणमा करयाेग्य आयवापत नेपाल सरकारलाई ५ हजार ७ सय ६५ रुपैयाँ २८ पैसा कर तिर्न बाँकी रहेकाे देखाइएकाे छ।
गैर नाफामूलक संस्थाकाे हैसियतमा गठन भएपनि पेशागत अभिकर्ता संघले समयमै वित्तीय प्रतिवेदन तयार पारेर अध्यावधिक गर्ने र कर छुटकाे प्रमाण पत्र लिने कार्य नगर्दा कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएकाे हाे । संघका अध्यक्ष नन्द प्रसाद तिवारीले संघले कर तिर्नु नपर्ने भएपनि कर छुटकाे प्रमाण पत्र नलिएकाले कर तिर्नुपर्ने दायीत्व देखिएकाे स्वीकारे ।
महाधिवेशनमा प्रस्ताव पेश गर्दै महासचिव केदारनाथ अधिकारीले पेशागत अभिकर्ताहरूकाे तर्फबाट प्राप्त सुझाव समेट्दै सरकारले अभिकर्ता कमिशनमा लिंदै आएकाे करयाेग्य आयवापतकाे १५ प्रतिशत करकाे दरलाई ब्याज आम्दानीमा लाग्ने कर सरह ५ प्रतिशतमा सीमित गर्नका लागी सरकार समक्ष माग गर्नुपर्ने बताए । उनले अभिकर्ताले प्राप्त गर्ने आम्दानीकाे आधारमा अग्रिम सापटी सम्बन्धी सुविधा नेपाल बीमा प्राधिकरणले खारेज गरेकाेमा पुनः लागू गर्नका लागी संघकाे तर्फबाट प्राधिकरणलाई दबाब दिनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याएका छन् ।
यसैगरी सकृय अभिकर्ताकाे तुलनामा संघमा आबद्ध अभिकर्ताकाे संख्या न्यून भएकाले संगठन बिस्तारका लागी विशेष पहल गर्नुपर्ने र सदस्यता नविकरणका लागी अनलाइन माध्यम प्रयाेगमा ल्याउनुपर्ने सुझाव समेत महाधिवेशनमा पेश गरेका छन् ।
साथै उनले संघकाे सचिवालय व्यवस्थित नहुँदा महत्वपूर्ण दस्तावेजहरूकाे संरक्षणमा चुनाैती देखिएकाे भन्दै सचिवालय स्थापनाका लागी सुझाव पेश गरेका छन्।
