काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सम्पुर्ण बीमा कम्पनीका परिमालन अधिकृतहरुलाई बोलाएर प्रतिवेदनमा एकरुपता कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । बीमा ऐन २०७९ तथा संस्थागत सुशासन निर्देशिका २०७५ अनुसार प्रतिवेदन तयार पार्न निर्देशन दिइएको प्राधिकरणका निर्देशक दिनेश लाल कर्णले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले निर्जीवन र जीवन बीमा कम्पनीका छुट्टा छुट्टै परिपालन अधिकृत ‘कम्प्लाइन्स अफिसर’ सँग आज अन्तर्क्रिया तथा छलफल आयोजना गरेको छ । छलफलमा सहभागी परिपालन अधिकृतहरुले १५ दिन भित्रमा प्रतिवेदन बुझाउन धेरै गाह्रो भएको भन्दै एक महिनाको अवधि प्रदान गर्न अनुरोध गरेका थिए ।
परिपालन अधिकृतको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिबाट पारित गर्नु पर्ने भएकाले व्यवहारिक रुपमा धेरै कठिन भएको उनिहरुको गुनासो थियो । तर प्राधिकरणले ऐन तथा संस्थागन सुशासन निर्देशिकामै १५ दिन तोकिसकिएकोले यस अवधिमा सञ्चालक समितिबाटै पारित गरेर सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ ।
परिपालन अधिकृतले बीमा ऐन २०७९ मा भएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन भए नभएको अवस्थाको जानकारी दिनु पर्छ त्यस्तै संस्थागत सुशासन निर्देशिका २०७५ मा भएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन भए नभएको विवरण सहित प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नु पर्छ ।
बीमा दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन २०७६ सम्बन्धी व्यवस्था, बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका २०७८, बीमको लगानी सम्बन्धी निर्देशिका २०७५, बीमकको संस्थागत शेयर कारोबार सम्बन्धी निर्देशिका २०७७, बीमको सूचना प्रविधि मार्गदर्शन २०७६, जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन सम्बन्धी निर्देशिका, लघु बीमा निर्देशिका २०७६, कृषि तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशिका, २०७७ लगायतका निर्देशिका निर्देशनहरुको आधारमा प्रतिवेदन तयार पार्नु पर्छ ।
ऐन, नियमावली, तथा निर्देशिका बाहेक बीमा प्राधिकरणबाट समय समयमा जारी भएका अन्य निर्देशिका, मार्गदर्शन तथा परिपत्र, इजाजतपत्र जारी गर्दाको बखत तोकेका शर्तहरु, प्राधिकरणले बीमकको नियमन, निरीक्षण वा सुपरीवेक्षण गर्दा तथा बीमकको लेखा परिक्षकले औंल्याइएको कैफियत समेत परिपालन प्रतिवेदमा उल्लेख गरि प्राधिकरणमा पेश गर्नु पर्दछ ।
