बीमा समितिबाट नेपाल बीमा प्राधिकरणमा कात्तिक २२ गतेबाट रुपान्तरण भएपनि बीमा क्षेत्रको नियामकको कार्यशैली पारदर्शी र पूर्वाग्रहमुक्त हुन सकेको छैन । बीमा नियामकलाई थप प्रभावकारीरुपमा नियामकीय भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा सहित संघीय संसदले बीमा ऐन २०७९ ले अधिकार क्षेत्र बिस्तार गरेपनि नियामक स्वतन्त्र हुन सकेको छैन ।
प्राधिकरणले जारी गरेका निर्देशन तथा निर्देशिकाहरुको कार्यान्वयन र उलंघनमा प्राधिकरणले गर्ने पक्षपातपूर्ण व्यवहार बीमाकर्मीहरुबीच छरपष्ट रहेको छ ।
२०७५ सालमा बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिका २०७५ जारी गरेर तीन पटकसम्म संशोधन गरी सकेको प्राधिकरणले निर्देशिकाको पूर्णरुपमा पालना गराउन सकेको छैन । निर्देशिकाको कुनै दफा एउटा बीमकको लागी प्राधिकरणले सकृय बनाउँदा अर्को बीमकसँगको अनुचित लाभ र सम्बन्धको आधारमा निस्तेज बनाउने गरेको छ ।
संस्थागत सुशासन निर्देशिकामा उल्लेखित योग्यता र प्रकृया मिचेर कुनै बीमकले उच्च तहमा कर्मचारीको नियुक्ति र पटक पटक बढुवा गर्दा समेत कर्मकाण्डी निर्णय गरेर प्राधिकरण उम्किन खोज्दैछ ? बीमालेखको शर्त विपरित बीमकले बीमितलाई दुःख दिने र सुविधाबाट वञ्चित बनाउने कार्य गरिरहँदा समेत नियामकले कुनै ठोस कारवाही गर्न नसकेर लाचारीपन देखाएको छ ।
प्राधिकरणले नन ट्यारिफ रेट लागू गरेको इन्जिनियरिङ तथा सम्पत्ति बीमालगायतको बीमाशुल्कमा हुँदै आएको घाँटी रेट्ने प्रतिस्पर्धामा अंकुश लगाउने प्रयास गर्यो तर अझै पनि ठूलो बजार हिस्सा भएका बीमकहरुबाट नै नन ट्यारिफ रेटभन्दा पनि सस्तो बीमाशुल्क दरमा बीमालेख जारी भइरहेको जानकारीमा आएपनि प्राधिकरणले कारवाहीको चासो लिन सकेको छैन । प्राधिकरणका हाकिमलाई रिझाउन नसक्ने वा प्रभावित पार्न नसक्ने बीमकको सामान्य भन्दा सामान्य विषयको स्वीकृतिका लागी पनि लामो समयसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता विद्यमान छ ।
प्राधिकरणका हाकिमलाई रिझाउन सफल बीमकको जस्तो सुकै दूरगामी प्रभाव पार्ने र गम्भीर विषयको निर्णय पनि तत्कालै छिनोफानो गरेर बीमकको संचालक समितिको स्वार्थ अनुकूल प्राधिकरणले मार्ग प्रशस्त गरिरहेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, बीमकको लगानी सम्बन्धी निर्देशिकामा भएको अप्रत्याशित संशोधन । संशोधित निर्देशिकामा टेक्निकल रिजर्भको साटो कूल लगानीलाई आधार मानेर बीमकको लगानीको प्राथमिकताहरु निर्धारण गरिएको छ ।
प्राधिकरणका अधिकांश पदाधिकारी तथा उच्च तहका कर्मचारीको परिवारकै सदस्य कुनै न कुनै जीवन वा निर्जीवन बीमा कम्पनीमा जागिर खुवाईएका छन् । त्यही भएर प्राधिकरणको निर्देशिका, बीमा ऐन र नियमावली उलंघन गरेको अवस्थामा कारवाही गर्नुपर्दा सम्बन्धित महाशाखाका जिम्मेवार कर्मचारीको हात काम्ने गरेको छ ।
कसैको छोरा, कसैको श्रीमति, कसैको साली, कसैको ज्वाइँ, कसैको बहिनी, कसैको भाई, कसैको भान्जाभान्जी, कोही न कोही कुन न कुनै बीमकको कार्यालयमा जागिरे छन् । अझ एकाघर परिवारको सदस्य मात्र नभएर आफन्त समेत बीमकको विभागीय प्रमुख छ भने बीमा प्राधिकरणका अधिकारीहरु स्पष्टीकरण र अनुसन्धानको पत्र जारी गर्न हिच्किचाउँछन्, जारी गरि नै हाले पनि सकेसम्म बाटोको म्यादलाई १५ दिनसम्म लम्ब्याएर कारवाही नै निस्तेज पार्ने गरी ढिलो गरी बीमकको कार्यालयमा पत्र पठाउँछन् । बीमकको कार्यालयमा नियामकको हैसियतमा रहेर एकाघरका परिवारलाई जागिर खुवाईरहँदा व्यक्तिगत स्वार्थलाई पूर्ती गर्न कुन नैतिकताले दिन्छ/देला ?
