काठमाण्डौं । एकै व्यक्तिले एकभन्दा बढी बीमा कम्पनीको अभिकर्ताको हैसियतमा लाभ लिएको फेला परेमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले कमिशन र प्रोत्साहनवापतको सम्पूर्ण रकम जफत गर्ने अधिकार बीमा कम्पनीलाई दिने भएको छ ।
बीमा ऐन २०७९ मा कुनै व्यक्तिलाई एकै प्रकारको बीमा सेवा प्रदान गर्ने एउटा मात्र बीमकको तर्फबाट अभिकर्ता इजाजत पत्र जारी गर्न सकिने प्रावधान छ । यही प्रावधानलाई टेकेर प्राधिकरणले एकै प्रकारको एकभन्दा बढी बीमकसँग आबद्ध भएर काम गरेका अभिकर्तालाई सबै किसिमको लाभबाट वञ्चित गर्ने तयारी गरेको हो । प्राधिकरणले बीमा अभिकर्तालाई स्वघोषणा मार्फत् एकै प्रकारको एकभन्दा बढी कम्पनीका लागि कार्यरत भए कुनै एउटा कम्पनीमात्र रोज्न लगाउनका लागी बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिइ सकेको छ ।
प्राधिकरणले अभिकर्ताको व्यक्तिगत लेखा नम्बर (प्यान नम्बर) मात्र प्रविष्ट गर्नुपर्ने पहिलेको प्रावधानको साटो अहिले प्यान कार्ड स्क्यान गरेर छायाँ चित्र नै प्राधिकरणको अभिकर्ता सम्बन्धी पोर्टलमा प्रविष्टी गर्नका लागी बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले फागुन ६ गतेभित्रमा अभिकर्ता पोर्टलमा जुनसुकै परिस्थितिमा पनि सकृय अभिकर्ताहरुको विवरण प्रविष्ट गरेर अध्यावधिक गर्ने कार्य सम्पन्न गरिसक्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
सोमबार प्राधिकरणले बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, शाखा प्रबन्धक, अभिकर्ता इजाजत पत्र विभाग प्रमुखसँग जुम मिटिङमार्फत् गरेको अभौतिक अन्तरकृया कार्यक्रममा अभिकर्ता इजाजत पत्रका लागी चारित्रिक प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, नागरिकताको प्रमाण पत्र र प्यान कार्ड अभिकर्ता लाइसेन्स पोर्टलमा प्रविष्टी गर्दा नोटरी गराउनु नपर्ने जानकारी दिएको छ ।
यसअघि प्रवेशिका (एसएलसि वा एसएइई) तहको प्रमाण पत्र मात्र पेश गर्नुपर्ने भएकोमा अब न्यूनत्तम प्रवेशिका र त्योभन्दा माथि जुनसुकै तहको प्रमाण पत्र समेत शैक्षिक प्रमाण पत्रकोरुपमा पेश गर्न सकिने सुविधा समेत प्रदान गरिएको छ । बीमा क्षेत्रमा कुन कुन तहको शैक्षिक योग्यता भएका जनशक्ति अभिकर्ताकोरुपमा कार्यरत छन् भन्ने पहिचान गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणका अधिकारीको भनाई छ ।
नोटरी गरिएको प्रमाण पत्रहरु समेत नक्कली फेला परेको र अक्षर समेत नबुझिने कागजमा समेत नोटरीको हस्ताक्षर र छाप पाइएको छ, बीमा प्राधिकरणका अधिकारीले भनेका छन्, इजाजत पत्र वितरणलाई अझै छरितो बनाउने उद्देश्यले अनिवार्य नोटरी गर्नुपर्ने प्रावधान हटाइएको छ ।
प्राधिकरणले अभिकर्ता इजाजत पत्र नविकरण, इजाजत पत्रका लागी आवेदन दिने सम्बन्धमा संकलन गरिने प्रमाण र विवरणको सत्यापन परिक्षणको पहिलो दायीत्व अभिकर्ता स्वयम्, दोश्रोमा सम्बन्धित बीमा कम्पनीमा निहित हुने भन्दै खबरदारी समेत गरेको छ ।
अनलाइन प्रविधिका लागी पूर्वाधार नै नभएको गुनासोः
अन्तरकृया कार्यक्रममा सहभागीहरुमध्ये केही कम्पनीका कर्मचारीले कतिपय शाखा, उपशाखामा स्क्यानर, कम्प्युटर र इन्टरनेट जस्तो आधारभूत पूर्वाधार समेत उपलब्ध नभएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । उनीहरुले पूर्वाधार नहुँदा प्राधिकरणले तोेकेको समयसीमाभित्र बीमा अभिकर्ताको सम्पूर्ण विवरण अध्यावधिक गर्न कठिनाई हुने भन्दै मोहलत दिनुपर्ने माग समेत गरेका थिए । प्रतिकृयामा प्राधिकरणका अधिकारीहरुले शाखा,उपशाखा कार्यालयका लागी जनशक्तिलगायत न्यूनत्तम पूर्वाधार तोकेरै स्वीकृति प्रदान गरिएको हुँदा यो विषयमा सम्बन्धित बीमकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जवाफदेही हुनुपर्ने प्रतिकृया दिए ।
