बीमा कम्पनी मर्जरमा गए बीमा समितिले पूँजी पुराउँने समय थप गर्ने भएको छ । बीमक गाम्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७० शांशोधन गरी बीमा समितिले जारी गरेको बीमक गाम्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७६ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । बीमक एक आपसमा गाभिएमा वा प्राप्ति भएमा चुक्ता पूँजी पुराउँनको लागि एक बर्षको समय थप गरिनेछ ।
साथै बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ मा भएको व्यवस्था बमोजिम एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने अवस्थामा बीमकले बीमालेख अवधिसम्मका लागि छुट प्रदान गर्न सकिनेछ । त्यस्तो, बीमालेखमा एक बर्षसम्म सह बीमा मार्फत कुल बमालेखको ३० प्रतिशतसम्म अंश धारण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्न सकिनेछ ।
गाम्भे, गाभिने तथा प्राप्ति हुनु भन्दा अघि बहाल रहेका बीमकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हकमा कुलिङ्ग पिरियड हटाईने छ भने नयाँ बीमकमा प्रमुख कार्यकारी हुँदा निजको लागि पहिलो कार्यकाल गणना गरिनेछ । समितिले जारी गरेको लगानी निर्देशिका २०७५ को सीमा फरक पर्न गएमा एक बर्ष भित्रमा लगानीको सिमा भित्र ल्याउँनुपर्नेछ ।
मर्जरमा गएका कम्पनीले सल्भेन्सी मार्जिन समितिले तोकेको सिमा भन्दा कम हुन गएमा एक बर्षसम्मको अवधि थपिनेछ । शेयर स्वामित्वलाई १५ प्रतिशतको सिमा भित्र ल्याउँन दुई बर्षसम्मको समय प्रदान गरिने छ । व्यवस्थापन खर्च तोकिएको सिमा भन्दा बढी भएमा आवश्यक छुट दिन दिईनेछ ।
बीमक गाभिएकै कारण गाभ्ने बीमकको सञ्चालक समितिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहन नसक्ने अवस्था भएमा समितिको स्वीकृति लिएर बढीमा दुई जना व्यक्तिलाई सञ्चालक सरह सुविधा पाउँने गरी दुई बर्षसम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकिने निर्देशिमा व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशन दिन सक्ने
समितिले बिमितको हितको रक्षा वा समग्र बीमा व्यवसायको प्रबद्र्धन गर्न दुई वा दुई भन्दा बढी बीमक गाभ्न आवश्यक भएको ठहर गरेमा कारण खोली बीमकहरुलाई गाभ्न वा गाभिन नसक्ने वा नपर्ने कारण खुलाई जवाफ पठाउँन निर्देशन दिन सक्नेछ । समितिले मर्जर निर्देशिका जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । कम्पनीले तीस दिन भित्र लिखित जवाफ समितिमा पठाउँनुपर्नेछ । समितिलाई जवाफ चित्त नबुझेमा गाभ्न वा गाभिन निर्देशन दिन सक्नेछ ।
सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने
बीमकलाई गाम्भे वा गाभिने सम्बन्धी कार्य सम्पन्न भए पछि नयाँ कायम हुने बीमकले सो सम्बन्धी सूचना कार्य सम्पन्न भएको सात दिन भित्र कम्तीमा दुई पटक राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।
