काठमाडौं । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानबीचको कारोबारमा व्यापक अनियमितता औंल्याएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को लेखा परिक्षण पछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले नागरिक लगानी कोषले संस्थानलाई भुक्तानी गरेको बीमाशुल्कमा व्यापक अनियमिता औंल्याएको हो ।
प्रतिवेदनका अनुसार कोषले बीमाशुल्कवापत केन्द्रिय हिसाबमा ३ अर्ब ६१ करोड ९ लाख २४ हजार रुपैयाँ पठाएको भएपनि केन्द्रले संस्थानलाई ३ अर्ब ४२ करोड १८ लाख १३ हजार रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेको छ । कोष र केन्द्रले भुक्तानी गरेको रकममा १८ करोड ९१ लाख १० हजार रुपैयाँको भिन्नता औंल्याइएको छ । करोडौं बीमाशुल्कको अन्तर देखिए पनि यसको पहिचान गर्ने काम कोषले गरेको छैन । र हिसाब मिलान समेत तयार पारेको छैन ।
महालेखाको आ.व. २०७७।७८ को लेखा परिक्षण प्रतिवेदन अनुसार कोषले राष्ट्र सेवक कर्मचारीको हितको लागी संचालन गरेको बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व. २०७७।७८ मा राष्ट्रिय बीमा संस्थानले ३१ हजार ५५० जना राष्ट्र सेवक कर्मचारीको नाममा बीमालेख नै जारी गरेको छैन । कोषले राष्ट्रिय बीमा संस्थानसँग सावधिक जीवन बीमा सम्बन्धमा सम्झौता गरेको छ । तर कोषबाट बीमित भनिएका कर्मचारीको नाममा संस्थानले सावधिक बीमालेख किन जारी नगरेको भन्नेबारे महमालेखाले यकीन गर्न सकेन ।
राष्ट्र सेवक बीमितको उमेरको आधारमा बीमाशुल्क निर्धारण हुने र कोषले सोही आधारमा राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई बीमाशुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने भएपनि सम्पूर्ण राष्ट्र सेवकको उमेर विवरण कोषको तथ्यांक प्रणालीमै उपलब्ध छैन । यसको अर्थ अन्दाजको भरमा बीमाशुल्क निर्धारण गर्ने र बीमाशुल्क भुक्तानी लिने दिने काम दुबै पक्षबाट भइरहेको छ ।
कमजोर संस्थागत सुशासनको कारण सरकारी स्वामित्वको जीवन बीमा कम्पनी राष्ट्रिय बीमा संस्थान पनि लामो समयदेखि लेखा परिक्षण हुन सकेको छैन ।
