काठमाण्डाै । भारतीय बीमा नियामक आइआरडीएआइले भारतीय निर्जीवन र स्वास्थ्य बीमा कम्पनीहरुकाे लागी मुद्रा निर्मलीकरण सम्बन्धी प्रावधान लागू गर्ने म्याद थपेकाे छ । एन्टि मनी लन्डरिङ र काउन्टर फाइनान्सिङ अफ टेररिज्म (एएमएल सिएफटी) का लागी जारी गरिएकाे मूल निर्देशिका कार्यान्वयन थप दुई महिनाका लागी स्थगन गरेकाे हाे ।
नियामकका अनुसार निर्जीवन बीमक र स्वास्थ्य बीमकका लागी निर्देशिका १ जनवरी २०२३ देखि मात्र लागू हुनेछ। यसअघि १ नोभेम्बर २०२२ बाट नै लागू हुने तालिका थियो।
निर्जीवन बीमक र स्वास्थ्य बीमकले निर्देशन कार्यान्वयनकाे तयारीका लागी समय अपुग भएकाे भन्दै अनुराेध गरेपछि नियामकले माेहलत दिएकाे हाे । गत अगस्ट २०२२ मा, बिमा नियामकले एएमएल र सिएफटीमा बीमालेखहरूलाई एकीकरण र अद्यावधिक गर्न मूल निर्देशिका जारी गरेकाे थियाे।
यी अन्तर्गत तोकिएका विभिन्न आवश्यकतामध्ये, बीमकले खातामा आधारित सम्बन्ध स्थापना गर्दा, लेनदेन गर्दा ग्राहक पहिचान प्रक्रियाहरू पालना गर्न र निरन्तर उनीहरूको लेनदेनको निगरानी गर्नु अनिवार्य गरिएकाे छ।
नेपालमा बीमा कम्पनीहरुकाे लागी नेपाल राष्ट्र बैंकले गत जेठ महिनादेखि नै एमएमएल सिएफटीएकाे पूर्ण कार्यान्वयनकाे लागी गाे एमएल सफ्टवेयरमार्फत् नै सीमा काराेबार सम्बन्धी विवरण पेश गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेकाे छ ।
अवैध माध्यमबाट प्राप्त गरेकाे सम्पत्तीलाई बीमाकाे माध्यमबाट वैधानिकता प्रदान गर्ने सकिने संभावनालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले बीमा समितिसँगकाे समन्वयमा मुद्रा निर्मलीकरण नियन्त्रणकाे लागी निगरानी संयन्त्र बनाएकाे छ । निश्चित सीमाभन्दा बढी रकम बीमाशुल्कवापत भुक्तानी गर्ने बीमितमाथि निगरानी राख्न, राजनीतिक दलमा आबद्ध व्यक्तिकाे बीमा प्रस्ताव स्वीकार गर्दा जाेखिमकाे राम्ररी पहिचान गरेर मुद्रा निर्मलीकरणकाे संभावनालाई नियन्त्रण गर्न सबै बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिइएकाे छ ।
