काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार बीमालेख सबै जीवन बीमा कम्पनीहरुले जारी गर्न पाउनुपर्ने माग जीवन बीमक संघ नेपालको बैठकमा सदस्य कम्पनीहरुले राखेका छन् । वैदेशिक रोजगारी बीमा पुललाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा बुधबार साँझ आयोजित छलफलमा सहभागी संघका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले वैदेशिक रोजगारी बीमा सबै जीवन बीमा कम्पनीले जारी गर्न पाउने व्यवस्थाको लागी पहल गर्र्न माग गरेका हुन् ।
बैठकमा सहभागी बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले सीमित कम्पनीहरुले मात्र वैदेशिक रोजगारी बीमालेख जारी गर्दा बाँकी कम्पनीहरुको लागि जोखिम मूल्यांकनमा व्यवहारिक कठिनाई देखिएको गुनासो गरेका थिए ।
वैदेशिक रोजगारी बीमामा हुने ठगी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले बीमा समितिले बीमा पुल मार्फत् आलोपालो गर्दै जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई बीमालेख जारी गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छ । यसअघि जीवन बीमा कम्पनीहरुले बीमालेख जारी गर्दा किर्ते कागजप्रमाणको आधारमा बीमालेख बिक्री भएकाले विकृति देखिएको भन्दै बीमा समितिले बीमापुलको अवधारणा लागू गरेर आलोपालो प्रणाली लागू गरेको हो ।
पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारी बीमालेख सक्कली भएनभएको परिक्षण गर्ने प्रविधि विकल्पहरु उपलब्ध भइसकेकाले ठगीको सम्भावना न्यून रहेको भन्दै जीवन बीमा कम्पनीहरुले बीमालेख बिक्री गर्न चाहने जुनसुकै जीवन बीमकले पनि बीमालेख बिक्री गर्न पाउने गरी खुल्ला गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
बीमालेख सबै कम्पनीले जारी गरेपनि जोखिम बहनको लागि पुललाई यथावत् नै राख्ने र पूनर्बीमाको व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव आयो, बैठकमा सहभागी एकजना प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, बैठकमा प्राप्त सुझावको आधारमा आवश्यक निर्णयको लागी बीमा समिति समक्ष पहल गर्ने सहमति भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारी बीमा हाल पुलमार्फत् संचालन भइरहेको छ । १७ वटा बीमा कम्पनीहरु आबद्ध रहेको पुलमा आलोपालो गर्दै एक पटकमा चारवटा बीमा कम्पनीले बीमालेख बिक्री गर्दै आएका छन् । चारवटा कम्पनीले बीमालेख बिक्री गरेर प्राप्त गर्ने बीमा शुल्क वापतको रकमपूर्व निर्धारित प्रतिशतको आधारमा सबै सदस्य जीवन बीमा कम्पनीहरुबीच बाँडफाँड हुने गरेको छ । मासिक वा त्रैमासिक प्रगति विवरणमा वैदेशिक रोजगारी बीमालेख बिक्री वापतको आम्दानी तत्काल सम्बन्धित जीवन बीमा कम्पनीले आफ्नो आयमा देखाएपनि पछि पुलमा आबद्ध अन्य जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई समेत बाँडफाँड गर्नुपर्छ ।
बैदेशिक रोजगार बीमा पुलमा विवाद देखिए पछि निर्देशिका आउदै, दायित्व बाँडफाँड मोडालिटी नै परिवर्तन
