काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुको संख्या नियमन क्षमता भन्दा धेरै भएको भन्दै बीमा समितिले बाध्यकारी मर्जरको नीति अख्तियार गरेको छ । छोटो समयावधिभित्र झण्डै दोब्बर पूँजी वृद्धि गर्नुपर्दा लगानीकर्ताबाट पूँजी जुटाउन सकस हुने र दुई वा दुई भन्दा बढी बीमा कम्पनीहरु आपसमा गाभिएर नयाँ कम्पनी स्थापना हुँदा संख्या घट्ने समितिको अपेक्षा छ ।
तर समितिले एकातर्फ संख्या धेरै भएको भन्दै कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको दाबी गर्दै गर्दा अर्र्कोतर्फ नयाँ बीमा कम्पनीहरुलाई इजाजत बाँड्ने सार्वजनिक घोषणा समेत गरेको छ । लघु बीमा सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच पुग्न नसकेको भन्दै बीमा समितिले प्रत्येक प्रदेशमा १ वटा लघु बीमा कम्पनी संचालनको लागी इजाजत पत्र जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।
सीमित जनशक्ति, अदक्ष र करार जनशक्तिको भरमा बीमा कम्पनीहरुको नियमित अनुगमन, सुपरिवेक्षण, नियमन गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको बीमा समितिको लाइसेन्स बाँड्ने नीतिले पुनः समस्या निम्त्याउने भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ ।
समितिले जीवन तथा निर्जीवन दुबै बीमा कम्पनीलाई कूल व्यवसायको कम्तीमा ५ प्रतिशत लघु बीमालेख जारी भएकै हुनुपर्ने प्रावधान पालना नभएको भन्दै लघु बीमा व्यवसायको बिस्तारको लागी बेग्लै संरचना आवश्यक भएको जिकीर गरेको छ । तर बीमकहरु भन्छन्, बीमा समितिले भएकै कम्पनीलाई लघु बीमा बिक्री गर्न प्रोत्साहित वा दण्डित गर्न सकेको छैन, नयाँ थपिने कम्पनीको अनुगमन कसरी गर्ला रु
लघु बीमा सेवाकै लागी स्थापना हुने बीमा कम्पनीले अहिलेका बीमा कम्पनीभन्दा धेरै प्रभावकारी ढंगबाट सेवा प्रवाह गर्ने बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालको भनाई छ । लघु बीमा व्यवसायको लागी गाउँ गाउँ घर घरमा पुगेर लघु बीमा कम्पनीले सेवा पु¥याउने छ भन्ने दाबी छ ।
तर बीमा कम्पनीको उच्च व्यवस्थापकहरु कृषि बीमा झैं लघु बीमामा सरकारले अतिरिक्त प्रोत्साहन नदिंदासम्म न्यून आय श्रोत भएका सर्वसाधारणलाई बीमाको लागी प्रेरित गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण हुने प्रतिकृया दिएका छन् ।
बीमा समितिले २०७९ चैत्र मसान्तभित्र निर्जीवन बीमा कम्पनीले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र जीवन बीमा कम्पनीले ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पुर्याउनै पर्ने बाध्यकारी प्रावधान लागू गरेको छ । पूँजी बजारमा तरलताको अभाव भइरहेको समयमा झण्डै दोब्बरले पूँजी वृद्धि गर्न अधिकांश बीमकलाई सहज छैन ।
पूँजी वृद्धिको घोषणासँगै ३ वटा जीवन बीमा कम्पनी र दुईवटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले आपसमा गाभिने सम्झौता गरिसकेका छन् । गाभ्ने गाभिने सम्झौता गरेका हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको गाभ्ने गाभिने प्रकृया पुरा भएर साउन १ गतेबाट एकीकृत कारोबार शुरु गर्ने घोषणा समेत भएको छ ।
यूनियन लाईफ, प्राइम लाईफ र गुराँस लाईफ इन्स्योरेन्सले पनि गाभ्ने गाभिने सम्झौताको घोषणा गर्दै नियामक निकाय बीमा समितिबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति हासिल गरिसकेका छन् ।
बीमा समितिले अहिले २० वटा निर्जीवन बीमक, १९ वटा जीवन बीमक र २ वटा पूनर्बीमकको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको छ । बीमा समितिले बजारको अवस्था र नियामकीय क्षमताले यति ठूलो संख्यामा बीमा कम्पनी सम्हाल्न नसक्ने भन्दै पूँजी वृद्धिको माध्यमबाट मर्जर गराउने रणनीति बनायो । तर पुनः नयाँ बीमा कम्पनीलाई स्वीकृति दिने तयारीमा लागेको छ ।
