काठमाडौं । आज सातै वटा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गरेका छन् । संघिय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बीमालाई जसरी प्राथमिकतामा पारेको थियो त्यहि अनुपातमा प्रादेशिक सरकारले पनि प्राथमिकता दिएको देखिएन ।
प्रादेशिक सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा प्राथमिकता दिएका छन् । कतिपय प्रदेशले दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गरेका छन् । सात प्रदेश मध्ये कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी सरकारले बीमालाई सबैभन्दा धेरै प्राथमिकता दिएका छन् । कर्णाली प्रदेशले सम्पुर्ण कर्णाली वासीको सामुहिक दुर्घटना बीमाका लागि बजेट नै विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशले निःशुल्क कृषि बीमाको व्यवस्था गरेको छ । संघीय सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको बीमा शुल्कमा ८० प्रतिशत अनुदान दिदै आएको छ । लुम्बिनी सरकारले यस मध्ये २० प्रतिशत अन्तर्गतको बीमा शुल्क भुक्तानी गरिदिने भएको छ । सुदुर पश्चिम र मधेष प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा बीमा पर्न सकेन ।
कुन प्रदेशको कस्तो
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बीमालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्ण ध्वज खड्काले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्य मार्फत निशुल्क बाली तथा पशुपन्छी बीमाको घोषणा गरेका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बाली तथा पशुपन्छी बीमालाई निःशुल्क बनाउने भएको छ । बाली तथा पशुपन्छी आश३बीमा गर्दा लाग्ने बीमा शुल्कमा संघीय सरकारले दिएको ८० प्रतिशत अनुदान सहयोगमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट २० प्रतिशत थप अनुदान दिई बाली तथा पशुपन्छी बीमा निः शुल्क हुने व्यवस्था मिलाएको हो ।
बनको सुरक्षा र संरक्षणमा खटीने बन रक्षकहरुको शारिरीक तन्दुरुस्तीका लागि सबै डिभिजनस्तरका खुला जिम सञ्चालन र दुर्घटना बीमा गर्नेछ । यस कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले एक करोड ८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
पिडित सँग प्रदेश सरकार कार्यक्रम मार्फत सबै जिल्लामा मानव र वन्यजन्तु विचको द्धन्द व्यवस्थापन, वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको बीमा, राहत तथा उद्दर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
प्रदेश भित्र कार्यरत पत्रकारहरुको मनोबल उच्च राखी काम प्रति उत्प्रेरित गर्न पत्रकारहरुको दुर्घटना बीमा र उत्कृष्ट सञ्चाल माध्यम तथा सञ्चारकर्मी सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
वागमति प्रदेश
वागमति प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यमा बीमाका ठोस कार्यक्रमहरु पर्न सकेन । प्रदेश सरकारले बीमा कम्पनीहरु सँग सहकार्य गर्ने बाहेक अन्य कुनै पनि किसिमको कार्यक्रम उल्लेख गरेको छैन ।
बजेटमा बीमा कम्पनीहरुसँगको सहकार्यमा बाली तथा पशु बीमा सेवालाई विस्तार गरिनेछ भनिएको छ । त्यस्तै प्रदेश भित्र बीमा व्यवसायलाई अभिबृद्धि गर्न बीमा कम्पनीहरुसँग सहकार्य गरिनेछ भनिएको छ । त्यस्तै प्रदेशका आर्थिक क्रियाकलाप अनुरुप बीमा वस्तुको विविधिकरण र विकास गर्न बीमा कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन गरिनेछ भनिएको छ ।
प्रदेश सरकारको मातहतमा कार्यरत कर्मचारीहरुको बीमालाई जोड दिइएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले प्रदेश सरकारको मातहतमा कार्यरत कर्मचारीहरुको १० लाख रुपैयाँ बराबरको सामुहिक दुर्घटना बीमा गर्न प्रिमियम वापतको रकम विनियोजन गरेको बताएका छन् ।
बागमति प्रदेश सरकारले बाली तथा पशुपंछी बीमा सेवालाई विस्तार गर्ने भएको छ । बीमा कम्पनीहरुसँग सहकार्य गर्दै बाली तथा पशुपंछी बीमा सेवालाई विस्तार गर्ने भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा चार वटा बीमाका कार्यक्रमलाई समावेश गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्राकृतिक प्रकोप तथा विभिन्न रोग किराबाट बालीनाली तथा पशुपन्छीमा हुने क्षतिलाई परिपूरण गर्न कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गराउँदा बीमा प्रिमियमको १० प्रतिशत प्रदेश सरकारबाट अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा नागरिक लगानी कोष र बीमा समितिको शाखा कार्यालय स्थापनाको लागि समन्वय गर्ने बजेटमा व्यवस्था गरेको छ । जवकी बीमा समितिले आजैदेखि प्रादेशिक शाखा कार्यालयको स्थापना गरिसकेको छ ।
आधारभुत स्वास्थ्य उपचार सुविधा सबैको पहुँच तथा विरामीको उपचार खर्चमा सहुलियत दिन स्थानीय तहको समन्वयमा विपन्न तथा लक्षित समुदायका जनताका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्ने भएको छ । उपचार खर्च धान्न नसक्ने विरामीलाई प्रेषणमा सहुलियतको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशका आम नागरिक, राष्ट्रसेवक र विभिन्न संघ संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको विपद जोखिम बिरुद्धको सामुहिक दुर्घटना बीमा गर्ने भएको छ । यस बीमाको लागि प्रदेश सरकारले एक करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
मधेष प्रदेशले मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान अन्तर्गत छोरी बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
प्रदेश नम्बर एक
प्रदेश नम्बर एकले वाली तथा पशुधनको बीमालाई सघन रुपमा संचालन गर्न स्थानीय तह र बीमा कम्पनीहरु सँग समन्वय गरी बाली तथा पशुधन बीमालाई अभियानका रुपमा प्रवर्द्धन गर्ने भएको छ । वाली तथा पशुपंक्षी उत्पादनका विशेष व्यवसायिक क्षेत्रहरुमा गरिने वाली र पशुपंक्षी बीमामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट समेत प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउन तीन करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
