काठमाडौं । बीमा समितिको आयोजनामा आज ललितपुरमा जीवन बीमा कम्पनीहरूका दाबी विभागका प्रमुखहरूसँग बीमा दाबी भुक्तानी सम्बन्धी समस्या र समाधानसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
जीवन बीमा कम्पनीहरूबाट विना झन्झट, छिटोभन्दा छिटो एवम् सरल तरिकाले बीमा दाबी भुक्तानी हुनसकोस् भन्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । अन्तर्क्रिया तथा छलफलका क्रममा बीमा समितिका पदाधिकारीहरुले बीमा कम्पनीहरुलाई अनावस्यक रुपमा दाबी भुक्तानी रोकर नराख्न कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । जीवन बीमाको दाबी भुक्तानी सामान्यतया बीमा मृत्यु पछि भुक्तानीमा मात्रै समस्या देखिने भएकाले मृत्यु भइसकेको अवस्थामा दाबी भुक्तानी नरोक्न समितिले सुझाएको छ । सामान्य संकको भरमा मात्रै दाबी भुक्तानी रोक्न नमिल्ने उनिहरुको तर्क छ ।
कार्यक्रममा बीमा समितिका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले बीमा कम्पनीहरूका दाबी विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफ्नो काम गर्ने शैलीलाई परिस्कृत गरी दाबी भुक्तानीको प्रक्रियालाई छिटोछरितो रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने र भुक्तानीका लागि पहल पनि गर्नुपर्ने बताए ।
बीमा समितिका कानून तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख एवम् निर्देशक दिनेश कुमार लालले समितिले बीमा दाबी भुक्तानीको अवस्थालाई समेत हेरेर बीमा कम्पनीहरूको मूल्याङ्कन गर्ने उल्लेख गर्दै मूल्याङ्कनमा न्यून अङ्क प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूले समितिबाट पाउने सुविधाहरूमा समस्या पर्ने अवगत गराए ।
निर्देशक लालले समितिले बीमा दाबी भुक्तानीमा देखिएका समस्याहरूका सम्बन्धमा कम्पनीहरूसँग निरन्तररूपमा छलफल गरी दाबी भुक्तानीमा जोड दिए पनि सोचे जस्तो परिणाम दिन नसकेको बताए ।
कम्पनीले बीमा शुल्क लिएर बीमालेख बिक्री गरेपछि विना झन्झट ढिलाई नगरिकन दाबी भुक्तानी दिनैपर्नेमा जोड दिदै निर्देशक लालले बीमाको विश्वसनीयता तब बढ्छ, जब बीमा दाबी भुक्तानी समयमै हुन्छ भने ।
कार्यक्रममा बीमा समितिका उपनिर्देशक (कानून) विरोध भट्टले जीवन बीमा कम्पनीहरूको दावीसँग सम्बन्धित समस्या र समाधान विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बीमितले बीमा दावी सम्बन्धी लगायत जुनसुकै किसिमका उजूरीहरू इमेल, फोन वा पत्र मार्फत मौखिक वा लिखितरूपमा समितिमा गर्न सक्ने र त्यसलाई समितिले उजूरीका रूपमा स्वीकार गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बीमा समितिका निर्देशक पूजन ढुङ्गेल (अधिकारी), उपनिर्देशक कुन्दन सापकोटा र सहायक निर्देशक रन्जिता के.सी. तथा जीवन बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीहरूका दावी विभागका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
