काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन् । उनले आफ्नो बजेटको प्राथमिकतामा सामाजिक सुरक्षालाई समावेश गरेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माको प्राथमिकतामा परेको समाजिक सुरक्षा अन्तर्गत बीमालाई जोड दिनु पर्ने देखिन्छ ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने हो भने सबैभन्दा उत्तम विकल्प बीमाका कार्यक्रमहरु नै हो । जुन दीर्घकालिन र उपयोगी हुनेछ । सरकारले हाल सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत निवृत्तिभरण तथा उपदान सुविधाहरु, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा नागरिक लगानी कोषका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि बीमा, सुत्केरी बिदा, श्रमसम्बन्धित चोटपटक, अस्वस्थता तथा आश्रितको लाभलाई समेट्दै आएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
वृद्ध भत्ता/जेष्ठ नागरिक भत्ता, एकल महिला भत्ता, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि भत्ता, लोपोन्मुख आदिबासी तथा जनजाती समुदायका लागि भत्ता, वाल संरक्षण भत्ता, छत्रवृत्ती, सुत्केरी भत्ता, जेष्ठ नागरिक निःशुल्क स्वास्थ्यउपचार सेवा, निःशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य उपचार सेवा लगायतका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।
यस्ता कार्यक्रमबाट सरकारले वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्दै आइरहेको छ । यसका अलावा प्राकृतिक विपद, आगलागी, दुर्घटनाबाट भएको क्षतिलाई राहात स्वरुप राज्यको ढुकुटीबाट हरेक वर्ष खर्बौ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।
सरकारले कृषि तथा बालि बीमाका लागि ८० प्रतिशत बीमा शुल्क भुक्तानी दिदै आइरहेको छ । तर यो प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढ्न सकेको छैन । सरकारले अव एउटा छुट्टै टाक्स फोर्स बनाएर एकमुष्ठ रुपमा बीमाका कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्छ । हरेक वर्ष अर्बौ रुपैयाँ विभिन्न कारणले भुक्तानी गर्नु भन्दा समग्रमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई बीमा मार्फत समेट्ने हो भने दीर्घकालिन रुपमा सकारका यस्ता आर्थिक बोझ विस्तारै कम हुँदै जान्छ ।
सरकारले ग्रामिण समुदायमा बसेका आम नागरिकहरुलाई समेत लक्षित गरी लघु बीमाको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्नु पर्ने देखिन्छ । जसरी कर्णाली प्रदेश सकारले आफ्ना सम्पुर्ण नागरिकको दुर्घटना बीमा गरिदिएको छ । अव कुनै पनि दुर्घटनाबाट कर्णाली वासीको मृत्यु भयो भने सरकारले पैसा दिनु पर्दैन त्यो रकम बीमा कम्पनीले दिन्छन् ।
कतिपय जोखिमको बीमा सरकार आफैले गरिदिने र अन्य जोखिमको बीमालाई सरकारले नै अनिवार्य गरिदिनु पर्छ । एक दशक अगाडी सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु भएका परिवारले हप्तौ दिनसम्म सडक अवरुद्ध गरे पछि सरकारले नै १०/२० लाख दिएर सडक खुलाउनु पर्थ्यो । अहिले त्यस्ता घटना दोहरिएका छैनन् । यसको प्रमुख कारण हो सवारी साधनको अनिवार्य बीमाले गर्दा हो । नेपाल कृषि प्रधान देश हो तर अझै पनि कृषकहरुमा बीमा गर्ने बानीको विकास हुन सकेको छैन् । सरकारले ८० प्रतिशत प्रिमियम भुक्तानी गरिदिन्छु भन्दा पनि कृषकले बीमा गरिरहेका छैनन् । यसमा नियाम निकाय बीमा समितिको प्रभावकारी भुमिका नभएर पनि हो । कार्यक्रम असफल भयो भन्दै गर्दा यसको कार्यान्वय गराउने निकायलाई दक्ष बनाउने, कारबाही गर्ने र काम गर्न निर्देशन दिनु पर्छ ।
बीमाको दायरा जति धेरै फराकिलो हुँदै जान्छ सरकारको सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत खर्च पनि घट्दै जान्छ । सरकारकी कर्मचारीहरुको निवृत्तीभरणका लागि जसरी कर्मचारी सञ्चयकोषले निवृत्तीभरण कोष सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ त्यस्तै निजी प्राइभेट कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई पनि बीमा कम्पनी मार्फत पेन्सन योजनाका लागि सरकारले प्रोत्साहन गर्न सक्नु पर्छ ।
यस्तो गर्दा बीमा कम्पनीहरु सँग दीर्घकालिन दायित्व हुन्छ साथै उनिहरु सँग यस्ता योजना अन्तर्गतको ठुलो रकम प्रिमियमको रुपमा जम्मा गरेर बस्ने हुँदा स्रोतको पनि विकास हुन्छ । बीमा कम्पनीहरुले जम्मा गरेको प्रिमिमयले दीर्घकालिन आयोजनाहरु निर्माण गर्न तथा विकासका काममा खर्च गर्न सजिलो पर्छ ।
बीमा जोखिम व्यवस्थापनका लागि मात्रै नभइ राज्यका लागि आवस्यक पर्ने स्रोत निर्माण गर्ने क्षेत्र पनि हो । जसले हरेक वर्ष अर्बौ रुपैयाँको स्रोत तयार पार्छ । विश्वका जति पनि विकसित देशहरु छन् ति देशहरुले बीमालाई अगाडी सारेका छन् । सम्पुर्ण जोखिम बीमा कम्पनीहरुलाई हस्तारतरण गरेसँगै सरकारले अन्य काममा ध्यान दिन पाउछ ।
अर्को तर्फ बीमाका सम्पुर्ण कार्यक्रमहरु बीमा ऐन अन्तर्गत हुनु पर्छ । तर अहिले कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोष, सामाजिक सुरक्षा कोष,कर्जा सुरक्षण कोष जस्ता निकायले बीमाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । सरकारले बीमा ऐनलाई पुर्ण रुपमा परिपालना गर्दै बीमाका सम्पुर्ण कार्यक्रमहरु बीमा कम्पनी अन्तर्गत ल्याउनु पर्छ । जोखिम लिने निकाय बीमा मात्रै हुनु पर्छ । त्यसैले सरकारले बीमा ऐनलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै बीमा ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकाय बीमा समितिलाई पनि सबल सक्षम बनाउनु पर्छ ।
सरकारको बीमा सल्लाहकारको रुपमा रहेको बीमा समितिले अहिलेदेखिनै सरकारलाई बीमाका कार्यक्रमहरु सुझाउनु पर्छ । सरकारलाई सबै कुराहरु थाहा हुँदैन तसर्थ सरकारले सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा पार्दै गर्दा बीमा समितिले बीमाका ठोस कार्यक्रमहरु सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्नु पर्छ । बजेट आफैमा रकम नभइ सिद्धान्त हो । यस्तो सिद्धान्तमा बीमालाई प्राथमिकतामा पार्न सकियो भने यसको प्रभाव दीर्घकालिन र जनउपयोगी हुन्छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट (विनियोजन विधेयक, २०७९) का सिद्धान्त र प्राथमिकतहरु निम्न छन्
सिद्धान्त
- संघिय प्रणालीको सुदृढीकरण
- समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व
- सामजवाद उन्मुख अर्थत्नत्र निर्माण
- सन्तुलित र समावेशी विकास
- ग्रामिण विकास
- सामाजिक न्याय
- आन्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण
- विनियोजन कुशलता र मितव्ययिता
- सेवा प्रवाहमा सुधार र सुशासन प्रवर्द्धन
- प्रभावकारी स्रोत परिचालन
प्राथमिकता
- कृषि क्षेत्रको विकास
- औधोगिक विकास र निजीक्षेत्र प्रवर्द्धन
- पूर्वाधार विकास
- उर्जा क्षेत्रको विकास
- सामाजिक क्षेत्र
- पर्यटन क्षेत्रको पुररुत्थान
- सामाजिक सुरक्षा
- जलसांख्यिक लाभको उपयोग
- अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र साझेदारी
- जलवायु परिवर्तन र विपत व्यवस्थापन
