काठमाडौं । बीमा अभिकर्ता तथा सर्भेयरले चैत मसान्त भित्रमा लाइसेन्स नविकरण गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । लाइसेन्स नविकरणका लागि बीमा समितिमा धाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै समितिले अनलाइन प्रणालीको विकास गरेको छ ।
अभिकर्ता तथा सर्भेयरको नविकरणका लागि सफ्टवेयर निर्माणको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । सफ्टवेयर निर्माण पछि एक चरणमा परिक्षण पनि भइसकेको बीमा समितिका सहायक निर्देशक सम्भु प्रसाद मिश्रले जानकारी दिए । उनले भने ‘सफ्टवेयर निर्माणको कार्य सम्पन्न भएर टेस्टिङ भइरहेकोले छिटोमा चैत ७ गते र ढिलोमा दोस्रो साता लाइभमा आउने तयारीमा छौ ।’
जीवन बीमा अभिकर्ताले चैत मसान्तसम्ममा वार्षिक नविकरण गराउनु पर्ने हुन्छ । यदि नविकरण भएको छैन भने उक्त अभिकर्ताले पोलिसी बिक्री गर्न पाउदैनन् । यसले गर्दा चैत र बैशाख महिनामा नविकरणका लागि बीमा समितिमा चाङ्का चाङ् आवेदन आउने गरेको छ । तर भौतिक रुपमा नविकरण गर्नु पर्ने बाध्यताले गर्दा कतिपय अभिकर्ताले नविकरण नभएका कारण पोलिसी बिक्री गर्न नपाउने सम्मको बाध्यता रहेको छ ।
उनिहरुले वार्षिक नविकरण शुल्क २०० रुपैयाँ बीमा समितिलाई भुक्तानी गरे पछि नविकरण हुन्छ । समितिले तयार पारेको सफ्टवेयर मार्फत अनलाइन भुक्तानी प्रणालीबाट नविकरण शुल्क तिर्न मिल्नेछ । अभिकर्ताका साथै सर्भेयरले पनि यहि अवधिमा अनलाइनबाटै नविकरण शुल्क भुक्तानी गर्न सक्ने छन् । समितिले सफ्टवेयरमा अभिकर्ता स्वयंले आफ्नो नविकरण गर्न पाउने सुविधाका अतिरिक्त जीवन बीमा कम्पनीले आफ्नो अभिकर्ताको आफैले नविकरण गर्न सक्ने सुविधा पनि दिएको छ ।
चैत दोस्रो सातादेखि नेपालको जुनसुकै कुनामा रहेका अभिकर्ता तथा सर्भेयरले घरमै बसेर अनलाइन नविकरणको सुविधा पाउने छन् । समितिले आफ्नै वेवसाइटमै यस्तो सुविधा थप गर्नेछ । बीमा कम्पनीले मेचीदेखि महाकालीसम्मका अभिकर्ताको विवरण बीमा समितिमा पेश गरेर नविकरण गर्ने गरेका थिए । यहि क्रममा कतिपय अभिकर्ताको कागजपत्रै हराउथे । भौतिक रुपमा नविकरण गर्नका लागि धेरै लामो समय लाग्नुका साथै विलम्ब शुल्क भुक्तानी गर्नु पर्ने बाध्यता थियो ।
समितिले तयार पारेको सफ्टवेयर मार्फत २४ सै घण्टा नविकरण गर्न सकिने हुँदा बिलम्ब शुल्क तिर्नु पर्ने अवस्था नआउने समितिले जनाएको छ । चैत दोस्रो सातासम्ममा सफ्टवेयर कार्यान्वयनमा आउने भएकाले नविकरणका लागि भौतिक रुपमा उपस्थित नहुँन समितिले अभिकर्ता, सर्भेयर तथा बीमा कम्पनीहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
समितिले बीमा अभिकर्ता तथा सर्भेयरको नविकरण पद्दती तथा लाइसेन्स लिने प्रकृयाँलाई छिटोछरितो बनाउनका लागि अनलाइन प्रणालीको विकास गरेको हो ।
त्यस्तै बैशाख पहिलो सातादेखि अनलाइन प्रणालीबाटै अभिकर्ताले नयाँ लाइसेन्स पाउने छन् । अभिकर्ताको नविकरण तथा लाइसेन्स लिने प्रणालीमा झण्झटिलो हुँदा बीमा कम्पनी आफैले एउटा कोड बनाउने र सोहि कोड मार्फत बीमा पोलिसी बिक्री गर्ने व्यवस्था थियो । नियम अनुसार अभिकर्ता तथा सर्भेयरको लाइसेन्स दिने तथा नविकरण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी बीमा समितिको हो । सुरुमा कम्पनी आफैले कोड दिने र केहि समय पछि मात्रै त्यो कोडलाई बीमा समितिबाट स्वीकृत गराउदा अभिकर्ताकै आधिकारिकता प्रति प्रश्न उठेपछि यसलाई पुर्ण रुपमा अनलाइन बनाउन लागिएको हो ।
अभिकर्ताले नविकरणका लागि दिएको निवेदन बीमा कम्पनीका शाखा तथा उपशाखा कार्यालयमा निवेदन दिए पछि उक्त शाखा तथा उपशाखाले प्रादेशिक कार्यालय हुँदै केन्द्रिय कार्यालय मार्फत बीमा समितिमा पुग्छ । यसका लागि समय लाग्नुका साथै काम गर्न पनि गाह्रो पर्ने गरेको छ ।
यहि असहजतालाई मध्यनजर गर्दै बीमा समितिले स्वचालित अनलाइन प्रणालीको विकास गरेको हो । जसमा अभिकर्ताले बीमा समितिको वेवसाइट मार्फत नविकरण गर्नुका साथै आवस्यक शुल्क पनि भुक्तानी गर्न पाउने छन् ।
हाल बीमा कम्पनी आफैले लाइसेन्स दिदै आएकोमा बैशाख पहिलो सातादेखि बीमा समितिको वेवसाइटबाट आवेदन दिन सकिनेछ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला बीमा कम्पनीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई अभिकर्ताको तालिम दिनेछ । कम्पनीले उक्त अभिकर्तालाई तालिम दिएको विवरण अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नेछ । सोहि समयमा अभिकर्ताले अनलाइन प्रणालीबाट आवेदन दिने छ । आवेदन दिदा बीमा कम्पनीले दिएको प्रमाणपत्र, फोटो, नागरिकताको फोटो अपलोड गर्नु पर्नेछ ।
बीमा समितिले अभिकर्ताले दिएको निवेदन र बीमा कम्पनीले उपलब्ध गराएको विवरणलाई हेरेर अभिकर्ताको लाइसेन्सका दिने छ । यस्तो लाइसेन्स पिडिएफ मार्फत सुरक्षित गर्न सक्नुका साथै आफैले प्रिन्ट गर्न सक्ने छन् ।
वेवसाइट निर्माणको काम लगभग सकिएको छ । अनलाइनबाट नविकरण शुल्क भुक्तानीका लागि समितिले विद्युतिय भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरु सँग सम्झौता समेत गरिसकेको छ । समितिले कनेक्ट आइपिएस तथा अन्य भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था मार्फत सहजै भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने छ । अभिकर्ताले भुक्तानी गरेको जानकारी उनिहरुकै मोबाइलमा नोटिफिकेसन जाने व्यवस्था रहेको छ ।
अव बीमा कम्पनीका कर्मचारी तथा अभिकर्ताले नविकरण भएको छैन भनेर चिन्ता लिनु नपर्ने बीमा समितिका एक अधिकारीले जानकारी दिए । चैत महिनामा नविकरण गर्नु पर्ने र पुर्ण रुपमा डिजिटलाइज भएको हुँदा अव अभिकर्ताले चैत भन्दा पछाडी नविकरण गराउदा लाग्ने विलम्ब शुल्क पनि सफ्टवेयरले नै गणना गरेर भुक्तानीका लागि जानकारी दिने छ । चैत भन्दा पछाडि जति दिन व्यतित हुन्छ त्यति बराबरको विलम्ब शुल्क लिने कानुनी व्यवस्था छ ।
चैत अन्तिममा सबैले नविकरण गर्न खोज्दा सर्भर डाउन हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरेर समितिले एकै पटक २ लाख भन्दा धैरैले भुक्तानी गर्दा पनि सर्भर डाउन नहुने व्यवस्था मिलाएको छ । बीमा समितिले विस्तारै आफूलाई डिजिटलाइज बनाउन थालेको छ । पछिल्लो समय सम्पुर्ण बीमा कम्पनीलाई एपिआइ मार्फत जोडिसकेको छ । अहिले बीमा कम्पनीहरुले आफ्ना सम्पुर्ण तथ्याङ्क तथा समितिले मागेका विवरण अनलाइन प्रणालीबाटै उपलब्ध गराउन सक्छन् ।
