माओबादी नेता कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुँदा बीमा समितिका अध्यक्षमा राष्ट्र बैंकका जागिरे चिरन्जिवि चापागाँईलाई ल्याएर १३ वटा बीमा कम्पनीको लाईसेन्स बाँडियो र ती सबैबाट कम्तिमा ३ अर्ब रुपैयाँ चुनाव खर्च असुलेर माआबादीको कोष बलियो बनाईयो । त्यस बेला चुनाव खर्चका लागि कतिपय बीमा कम्पनीका प्रस्तावित संस्थापकले प्रति सेयर १०० रुपैयाँसम्म नजराना बुझाएका थिए । यसरी चुनाव खर्च असुलीका लागि चापागाँईलाई पोखराबाट तानेर काठमाडौ ल्याई बीमा समितिको अध्यक्ष बनाईएको थियो र सबै कुरामा योग्य र मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर समेत अध्यक्ष हुन नपाएपछि बीमाबिज्ञ डा.रबिन्द्र घिमिरे आँसु पुच्दै बस चढेर पोखरा फर्किएका थिए ।
त्यतिखेर चुनाव खर्च उठाउँनकै लागि रातारात बीमा कम्पनीहरु कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरेर बीमा समितिले लाईसेन्स दिएको थियो । २०६५ सालदेखि दर्ता भएर रहेका बीमा कम्पनीलाई लाईसेन्स दिने भनिए पनि अघिल्लो दिन दर्ता भएका कम्पनीले समेत लाईसेन्स पाएका थिए । यसरी लाईसेन्स बिक्री गर्ने प्रबन्ध मिलाउँन एक जना बैंकरको आर्थिक लगानीमा बीमा समिति कब्जा गरिएको थियो र ती बैंकरका कम्तिमा तीन वटा कम्पनीले लाईसेन्स पाएका थिए ।
अहिले पनि माओबादीकै अर्थमन्त्री जनार्र्दन शर्मा छन् र उनी पनि आसन्न चुनावका लागि खर्च जोहो गर्न कम्तिमा दुई दर्जन बीमा कम्पनीलाई नयाँ लाईसेन्स भिडाएर असुलीको चक्र चलाउने रणनीतिमा रहेको बुझ्न सकिन्छ । यसभन्दा अघिल्ला अर्थमन्त्री नेकपा एमालेका बिष्णु पौडेलले एउटा पुनर्बिमा कम्पनीलाई लाईसेन्स दिलाउँदा एक अर्ब कुम्ल्याएको चर्चाको पृष्ठभुमिमा जनार्दन शर्मा पनि तातिएका हुुन् सक्छन् तर बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल कसरी पौडेल र शर्मा दुबैको मोहरा बन्छन् भन्ने कुरा धेरै महत्वपूर्ण छ ।
नेपालमा अहिले ४१ वटा बीमा कम्पनी संचालनमा छन् । जीवन बीमातर्फ १९ र निर्जिवनतर्फ २० का साथै दुई वटा पुनर्बिमा कम्पनी छन्् । यसमा विदेशी तीन वटा, संयुक्त लगानीका दुई पनि पर्छन । नेपाल जस्तो सानो देशमा यति धेरै बीमा कम्पनी आबश्यक छन् त भन्ने बहस हुनु अति जरुरी भईसकेको छ । संख्यात्मक बृद्धिले गुणात्मक सेवा र प्रतिस्पर्धा बढाउला भन्ने हो भने पनि त्यसका लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति नहुँदा बिकृति झांगिएर जाने संभावना अधिक छ । यद्यपी थोरै जनसंख्यामा मात्र पहुँच रहेकाले बीमा ब्यवसाय बिस्तारको संभावना भने अरु नै धेरै नै छ ।
तीन बर्ष अगाडि मकै बाँडे जसरी लाईसेन्स बाँडिएका बीमा कम्पनीहरुले राम्रो सँग ब्यवसाय शुरु गर्न नपाउँदै फेरि लाईसेन्स वितरणको अभियान तीब्र हुन लाग्दा रातारात कम्पनी दर्ताको लहर चलेको छ । जानकारीमा आए अनुसार फेरि झण्डै दुई दर्जन कम्पनीले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट दर्ता प्रक्रिया पुरा गर्दैछन् र बीमा समितिले लाईसेन्स खुलाउने बेलासम्म त्यो संख्या कति पुग्ने हो, भन्न सकिन्न । नयाँ कम्पनीहरुलाई लाईसेन्स दिनु हुँदैन भन्ने बलियो आवाज उठ्दै गर्दा लघुबीमा वा पूँजी बढाएर नयाँ लाईसेन्स वितरण गर्ने चालबाजी पनि शुरु भएको छ । अहिले बीमा कम्पनीहरु मध्ये पुनर्बिमाको १० अर्ब, जीवनको दुई अर्ब र निर्जिवनको एक अर्ब चुक्ता पूँजी तोकिएकोमा अब त्यसलाई दोब्बर गर्ने र लाईसेन्स खुलाउने भन्ने कुरा बीमा समितिकै पदाधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
एमालेका अर्थमन्त्रीले एक अर्ब लिएर पुनर्बीमाको लाईसेन्स बेचे भने काँग्रेस र माओबादीको सरकारले आफ्ना मान्छेको कम्पनीलाई किन लाईसेन्स नदिने भन्ने तर्क गर्नेहरु छदैछन् । अर्को पुनर्बीमा कम्पनीको लाईसेन्स पनि रोक्न सकिदैन किनभने शतप्रतिशत पुनर्बीमा यहीका कम्पनीले मात्र गर्न पाउने भन्ने नीतिगत भ्रष्टाचारले पुनर्बिमा कम्पनी ल्याउन चाहनेहरुलाई आकिर्षित गरिसकेकै छ ।
पुराना कम्पनीहरुले हकप्रद बिक्री गर्न नपाउने तर बोनस वा मर्जरबाट पूँजी बढाउनु पर्ने तर नयाँ कम्पनीले जीवनतर्फ पाँच अर्ब र निर्जिवनतर्फ साढे दुई अर्ब चुक्ता पूँजी कायम गर्नुपर्ने हो भने पनि त्यसले बीमा क्षेत्रलाई अस्तब्यस्त बनाउने पक्का छ किनभने कम्पनी धेरै, दक्ष जनशक्ति थोरै र ब्यवसाय पनि खोसाखोसले अनेक विकृति ल्याउने छ, त्यसमाथि बीमा समितिमै अनुगमन र नियमनका लागि पर्याप्त दक्ष जनशक्ति छैन । नक्कलीले दावी भुक्तानी पाउने र सक्कलीले दावी भुक्तानी पाउन अनेक हण्डर ठक्कर खानुपर्ने, मुद्धा मामिला झेल्नुपर्ने अबस्था विद्यमान छ । गाडी, घर र सिमित हाईड्रोको बीमा गर्ने मात्र कम्पनी छन् । ब्यापक संभावना भएका स्वास्थ्य बीमा केही फैलिए पनि कृषि र पशु बीमातर्फ धेरै बीमा कम्पनीहरु अनिच्छुक र अनुदार नै देखिन्न्छन् ।
बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल आफैले अहिलेका केही बीमा कम्पनीहरुमा ब्यवसाय बिस्तारको क्षमता नभएको भन्दै उनीहरु मर्जरमा जानुपर्ने बताईरहेका छन् भने फेरि नयाँबीमा कम्पनीहरु थपेर त्यस्तै असक्षमहरुको भीड किन जम्मा पार्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि उहाँले दिनैपर्ने हुन्छ । सक्षम बीमा कम्पनीहरुले ब्यवसाय बिस्तार र जोखिमबहन क्षमता बलियो बनाउँन आफै पूँजी गर्छु भन्छन् भने हकप्रद बिक्रीबाट पूँजी बढाउँन रोक्ने किन र कति न्यायोेचित भन्ने प्रश्न पनि अबश्य नै उठ्छ । यद्यपी हकप्रदको कुराले नेपालको सेयर बजारमा बिकृति झांगिएको साँचो हो । अहिले नै सेयर बजारका केही खेलाडीहरुले प्रस्तावित बीमा कम्पनीको संस्थापक सेयर दोस्रो बजारका लगानीकर्ता माझ प्रतिसेयर ५० रुपैयाँसम्म अग्रिम गैरकानुनी प्रिमियम संकलन गरेर धमाधम बिक्री गरिरहेका छन् ।
नयाँ बीमा कम्पनीहरुको लाईसेन्स खुलाउँदा दक्ष कर्मचारी, अभिकर्ता, सर्भेयर र बिमितहरुको जुन खालको तानातान हुन्छ, त्यसलाई कसरी ब्यवस्थापन गर्ने भन्ने सोच पनि बीमा समितिसँग नभएको स्पष्ट छ । ब्यवसाय बिस्तारको संभावना भए पनि दक्ष जनशक्ति त रातारात तयार पार्न सकिने कुरा हैन । त्यसमाथि नयाँ र पुराना बीमा कम्पनीहरुको संस्थापक र संचालकहरुको स्वार्थका लागि बीमा क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्स्पर्धाको वातावरण तयार पार्दा त्यसले कति पछिसम्म देशलाई आघात पार्ला ? अहिले मकै बाँडे जसरी लाईसेन्स बाँडेर लगत्तै धान्न नसकेपछि भटाभटी मर्जरको हतारो गर्नुपर्ने भयो भने फगत चुनाव खर्च र चन्दाका लागि बाँडिने बीमा कम्पनीको लाईसेन्स घातक हुने निश्चित छ ।
(लेखक सेयर लगानीकर्ता हुन्)
