काठमाडौं । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक समिक्षाका क्रममा अर्थमन्त्रीकै निर्देशनलाई वेवास्था गरेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दशन शर्माले मौद्रिक नीतिको समिक्षा भन्दा अगाडी देखिनै शेयर धितोकर्जामा लगाइएको ४/१२ करोड रुपैयाँको सिमा, सिडी रेसियो लगायतका विषयमा संसोधन गर्न निर्देशन दिएका थिए । शर्माको उक्त निर्देशनलाई राष्ट्र बैंकले पहिलो मौद्रिक समिक्षामा संवोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर अधिकारीले शर्माले दिएको कुनै पनि निर्देशनलाई पालना गरेको देखिएन् ।
गभर्नरले उल्टै मौद्रिक नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएका छन् । मौद्रिक तथा वित्तीय उपायहरु अपनाउने क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात (Credit-Deposit Ratio) २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिदिएका छन् ।
अर्को तर्फ गभर्नर अधिकारीले शेयर लगानीकर्ताले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको ४/१२ करोड रुपैयाँको सिमाका विषयमा केहि पनि बोलेका छैनन् ।
मौद्रिक समिक्षा अगाडी नेपाल बैंकर्स संघले सिडी रेसियोका विषयमा केहि लचकता अपनाउन सुझाव दिएका थिए । तर गभर्नर अधिकारीले लचकता त परै जाओस उल्टै कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
बैंकर्स संघको यस्तो थियो सुझाव
(१) पछिल्लो समय देखिएको तरलताको चापलाई मध्यनजर गर्दै CD Ratio, Liquidity Ratio, CRR लगायतका विषयमा केही लचकता अपनाउने ।
(२) ब्याजदर अन्तर, सेवा शुल्क तथा आधार दरका व्यवस्थाहरु तथा सुत्र/विधि पुनरावलोकन गर्ने ।
(३) निर्देशित क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सीमामा केही लचकता अपनाउने ।
(४) SME Bond लगायत Convertible Debenture, Perpetual Debenture आदि जस्ता वित्तीय उपकरणहरु जारी गर्न उचित व्यवस्था गर्ने ।
(५) पुनरकर्जामा प्रदान गरिने ब्याजदर अन्तर पुनरावलोकन गर्ने ।
(६) भारतीय बैंकमा रहेको निक्षेपमा ब्याज प्राप्त हुने गरी लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने ।
(७) Digital banking लाई प्रोत्साहन गर्न Fintech कम्पनीलाई सहायक कम्पनीको रुपमा स्थापनाको लागि उचित नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।
(८) बैंकहरुले वित्तीय साक्षरता लगायत बैंकिङ्ग प्रवद्र्धन कार्य गर्नका निमित्त आर्थिक सहयोग प्रदान गरेमा सो खर्च बैंकहरुले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत समावेश गराउन पाउने व्यवस्था गर्ने ।
तर आयो यस्तो
१. मौद्रिक नीतिको उपर्युक्त कार्यदिशाअनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत राखिएको छ।
२. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा-निक्षेप अनुपात (Credit-Deposit Ratio) २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई यस बैंक समक्ष पेश गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ।
३. विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तुहरुको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
४. Document Against Payment र Document Against Acceptance को विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गरिनेछ ।
५. ड्राफ्ट टि.टि.को माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्नको लागि सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ।
६. व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा वाणिज्य बैंकहरुले बैंक ग्यारेण्टी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
७. विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्क लगायतका विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ।
८. गैर आवासीय नेपालीहरू तथा गैर आवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरुबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्थालाई सरलीकरण गरिनेछ ।
९. विदेशी मुद्राको नन डेलिभरेवल फरवार्ड कारोबारमा रहेको विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गरिनेछ।
