काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले मंसिर १७ गते साधारणसभा गर्ने भएको छ । कम्पनीले शुक्रबार आफ्नै केन्द्रीय कार्यालयमा सभा गर्ने जनाएको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष ७७/७८ को मुनाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजीको १२ दशमलव ६११ प्रतिशत बोनश शेयर र कर प्रयोजनको लागि समेत गरि ३ दशमलव ३८९ प्रतिशत नगद लाभांश गरि कुल १६ प्रतिशत बितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । साधारणसभाले उक्त प्रस्ताव पारित गर्नेछ ।
त्यस्तै सभाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने, लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन सहितको आषाढ ३१.२०७८ मा समाप्त भएको वर्षको वासलात तथा सोही मितिमा समाप्त भएको आव २०७७/०७८ को नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण उपर छलफल गरी पारित गर्नेछ ।
साथै, सभाले बैंकको सहायक कम्पनी “एनआइबिएल एस क्यापिटल लि” को आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वित्तीय विवरण सहितको एकीकृत वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ। त्यस्तै कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा ६३ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षण समितिको सिफारिश मुताबिक लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक तथा नियुक्तिको शर्त तोक्ने र संस्थापक शेयरधनीहरुको तर्फबाट ४ जना सञ्चालकहरुको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गर्नेछ ।
सभामा प्रबन्धपत्रको दफा ५(क) मा संशोधन गरी बैंकको अधिकृत पूँजी वृद्धि गरी १८ अर्ब ५० करोड पुयाउने, बैंकको जारी पूँजी तथा चुक्ता पूँजी समेत बृद्धि हुने हुँदा सो को लागि प्रबन्धपत्रको दफा ५(ख) र ५(ग) मा समेत संशोधन गरी जारी पूँजी तथा चुक्ता पूँजी समेत वृद्धि गर्ने प्रस्तावपारित हुनेछ ।
साथै सभामा बैंकले अन्य कुनै बैंक वा वित्तीय संस्था प्राप्ति गर्ने वा एकआपसमा गाभिने प्रयोजनको लागि उपयुक्त बैंक वा वित्तीय संस्थाको पहिचान र छनौट गर्ने, समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने, सोको आधारमा सैद्धान्तिक स्वीकतिको लागि नेपाल राष्ट बैंक समक्ष निवेदन दिने, आवश्यकता अनुसार सम्पत्ति तथा दायित्वहरुको मूल्याङ्कन गर्न परामर्शदाता, मूल्याङ्कनकर्ता, तथा लेखापरीक्षकहरु नियुक्त गर्ने, निजहरुको पारिश्रमिक तोक्ने प्रस्ताव पेश हुनेछ ।
साथै, प्राप्ति गर्ने वा एकआपसमा गाभिनेसँग सम्बन्धित प्रचलित कानन तथा निर्देशनहरु बमोजिम अपनाउन पने तथा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण आवश्यक कार्य,गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी दिने प्रस्ताव सभामा पेश हुने नियमनकारी निकाय वा कार्यालयबाट कुनै विषयमा थप संशोधन गर्न वा भाषिक संशोधन वा फेरबदल गर्न कुनै निर्देशन वा सुझाव दिएमा सो मुताबिक संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी दिने प्रस्ताव पनि सभामा पेश हुने छ।
