काठमाडौं । नेपालमा हचुवाको भरमा वा कसैको दबाब, प्रभाव र प्रलोभनमा नीति नियम बनाउने, संस्था खडा गर्ने र आम जनताको विरोध पछि त्यसलाई रद्द गर्ने चलन छ र त्यसको निरन्तरताको रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भएको छ र यसको मारमा नीजि क्षेत्रका कर्मचारीहरु परेका छन् । कल्याणकारी राज्य र सरकारले यी बिषयहरुलाई नजरअन्दाज नगरीकन आफैंलाई समीक्षा गर्नु आवश्यक छ । अन्यथा, यसबाट धेरै मानिसहरुमा आर्थिक र मनोबैज्ञानिक दबाब श्रृजना भई घातक परिणाम आउने संभावना देखिन्छ ।
नीजि क्षेत्रका कर्मचारीहरुबाट सामाजिक सुरक्षा कोषको विरोध हुनुको पछाडि जायज कारणहरु छन्
१) नीजि क्षेत्रका कर्मचारीले पाउने भन्दा सरकारी कर्मचारीहरुले पाउने सुविधा निकै गुणा आकर्षक रहेकोले सुविधाको बीचमा निकै ठुलो विभेद छ,
२) अवकाश सुविधा पाउनको लागि कर्मचारी ६० वर्ष पुग्नै पर्ने नियम बनाएको छ, र
३) डिपोजिट भएको रकम भन्दा निकै कम मात्रै रकम फिर्ता दिने गरी योजना बनाइएको छ ।
कर्मचारीको शोषण हुने गरी योजनाहरु ल्याइएको हुँदा यस्तो विभेदकारी, श्रमिकमारा कोषलाई सामाजिक सुरक्षाकोष भन्ने आधार देखिदैन । हामीसँग वि.सं. २०१९ देखि ब्यवस्थित रुपमा संचालन हुँदै आएको कर्मचारी संचय कोष नामक संस्था हुंदा हुंदै किन यो भन्दा राम्रो सुविधा दिने संस्था ल्याउन सक्नु पर्थ्यो ।
कर्मचारी संचय कोषले संचयकर्ताको डिपोजिटमा बार्षिक रुपमा ब्याज समेत हिसाब गरी एकमुष्ठ रकम दिदै आएको छ, सामान्य रोग लागेको अवस्थामा एक लाख रुपैयाँसम्म र बिशेष खालको रोग लागेको अवस्थामा दश लाख रुपैयाँ सम्मको उपचार खर्च दिदै आएको छ । सुत्केरी स्याहर खर्च, काज क्रिया खर्च पनि दिदै आएको छ । पेन्सन योजना संचालन गर्न पाउने अधिकार ऐनले दिएको छ ।
तलबको एक तिहाइसम्म रकम जम्मा गर्दा करछुटको व्यवस्था हुने गरी नागरिक लगानी कोषले सेवा दिदै आएको छ । कर्मचारी संचय कोषले दुई सुविधाहरु १) असक्तता भएको अवस्थामा र २) निवृत्त भएको अवस्थामा आजिवन पेन्सन पाउने सुविधाहरु थप गर्ने हो भने उत्कृष्ट सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति कोषले कर्मचारीहरुलाई गर्ने देखिन्छ ।
यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले देहायका काम गर्नु आवश्यक छ ।
क) कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानीकोषमा हाल आबद्ध भएका र भविष्यमा आबद्ध हुन चाहनेहरुलाई सोही निकायहरुमा नै रहने गरी निरन्तरता दिन पाउने र पेन्सन र असक्तता भत्ताको ब्यवस्था लागू गर्ने ।
ख) सामाजिक सुरक्षा कोषलाई नेपाल सरकारका निजामति कर्मचारीहरुको पेन्सन फण्डको रुपमा काम गर्ने ।
ग) बि.सं. २०६७ देखि सामाजिक सुरक्षा करको नाममा लाखौं कर्मचारी र श्रमिकबाट असुल गरिएको २० अर्ब भन्दा बढीको रकमलाई अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने र अति बिपन्न वर्गका मानिसहरुको कल्याणको लागि अलग्गै सामाजिक सुरक्षा तथा गरिबी कल्याण कोषको स्थापना गरी काम गर्ने ।
घ) यी सबै सामाजिक सुरक्षा कोषहरुलाई नियमन गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा बोर्डको गठन गर्ने ।
