काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले बीमाको पहुँच ३३ प्रतिशत पुग्याउने लक्ष्य लिएको छ । तर बीमा समितिले यसका लागि स्पष्ट कार्यदिशा भने तय गर्न सकेको छैन । समितिले भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई अभिकर्ताको लाइसेन्स दिने गरि कार्यदिशा तयार पारेको छ । बीमाको पहुँच विस्तारका लागि अनलाइन प्रणालीलाई प्रणालीमा ल्याउने समितिको यो कदम पनि नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वय बिना सम्भव छैन ।
बीमा समितिले बीमा पोलिसी बिक्री गर्न मिल्ने नयाँ प्ल्याटफर्म खोलिदिएको बताउँदै आएको छ । जबकी समितिले जुन क्षेत्रलाई प्रणाली भित्र ल्याउन खोजेको छ त्यसको विरुद्धमा आवाज पनि उठिरहेको छ । त्यस्तै केहि समय अगाडि बीमा समितिले बैंकास्योरेन्सको निर्देशिका ल्याएको थियो । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकहरुलाई पोलिसी खरिद गर्न उनिहरुले बाध्य बनाउन थाले पछि नेपाल राष्ट्र बैंकले रोक्यो ।
बैंकास्योरेन्स आफैमा गलत अभ्यास होइन । यसमा केहि कमीकमजोरी देखिए । तर बीमा समितिले उक्त कमीकमजोरीलाई समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वयन गर्न नसक्दा सिमितिको यस्तो नीति असफल रह्यो । अझै पनि यसमा देखिएका विकृति अन्त्य गरेर काम गर्न सक्ने अवस्था रहँदा रहदै पनि बीमा समितिको पहलको कमी रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।
बीमा समितिले अभिकर्ता सँग – सँगै अन्य च्यानलहरुलाई पनि पोलिसी बिक्री गर्न सक्ने बाटो खोलिदिनु पर्ने हुन्छ । अझै पनि अभिकर्ता विना बीमा पोलिसी बिक्री गर्न सकिने कानुन छैन । बीमितले जसरी अभिकर्तामार्फत पोलिसी खरिद गर्छन् उक्त पोलिसी बीमित आफैले खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिनु पर्ने विज्ञहरुको राय छ ।
बीमा समितिले संस्थागत अभिकर्ताको पनि नीति ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । जसरी भुक्तानी प्रदायक संस्थालाई अभिकर्ता बनाउन खोजियो । संस्थागत अभिकर्ताको पनि अवधारणा आवश्यक छ । बीमा पोलिसी अभिकर्ता वा कर्मचारीको काउन्सिलिङ पछि बिक्री गर्दा सबैभन्दा उत्तम हुन्छ ।
बीमा कम्पनीहरु अझै पनि सहर बजारमै केन्द्रित छन् । उनिहरुलाई गाउँ – गाउँमा पुग्न उत्प्रेरित गर्नु पर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । अर्को कुरा बीमा कम्पनीहरु ठुला – ठुला पोलिसीमा मात्रै केन्द्रित छन् । उनिहरुले माइक्रो पोलिसीमा खासै चासो दिएका छैनन् । जबकी नेपाली समाज धेरै प्रिमियम बिक्रि गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यसका लागि कम्पनीहरुले न्युन आय भएका बीमितलाई लक्षित गरेर पोलिसी ल्याउनु पर्ने हुन्छ । यसले पनि बीमाको दायरा बढाउन मद्दत गर्छ । न्युन आय भएका वर्गलाई केन्द्रित गरेर पोलिसी बिक्री गर्न सक्ने अवस्था रह्यो भने बीमाको दायरा बढाउन खासै समस्या रहदैन् ।
बीमा समितिले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा निश्चित आय भएका वर्गलाई जीवन बीमा गर्दै पर्ने पोलिसी बनाइदिने हो भने पनि नेपालमा निजामती जागरि खानेको संख्या ८०/८५ हजार, सेना तथा प्रहरी दुई लाखको हाराहारी छन् । त्यस्तै अन्य क्षेत्रका जागिरेहरुलाई पनि बीमाको पहुँचमा ल्याउन सकिन्छ ।
त्यस्तै , किसान तथा गरिबीको रेखामुनी रहेका नेपालीहरुलाई पनि बीमाको दायरामा भित्र्याउन सरकारले विभिन्न छुटका स्किम ल्याउन सक्छ । यसका लागि पनि बीमा समितिले सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्न सक्छ ।
बीमा समितिको ध्यान जनचेतना तर्फ केन्द्रित देखिदैन् । बीमाहरु सँग लिएको शुल्क आफ्नै कोषमा जम्मा गरेर बसेको छैन । तर बीमाको पहुँच विस्तारका लागि सामाजिक सचेतनाको काम भने गर्न सकेको छैन । समितिको कोषमा रहेको अर्बौ रुपैयाँमा सरकारले आँखा लगाउदै आएको छ । भोलिका दिनमा कुनै पनि बेलामा सरकाले उक्त रकम तानिदिन सक्छ । त्यसैले गर्दा त्यहि कोषबाट देशव्यापी रुपमा पारदर्शी हिसावले सचेतनाका लागि काम गर्नु पर्ने हुन्छ । बीमा कम्पनीहरुसँग मिलेर खर्च गर्दा सबैभन्दा धेरै उपयुक्त हुन्छ ।
यसका लागि विभिन्न किसिमका अडियो भिडियो सामाग्री तयार पार्न सकिन्छ । देशका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु मार्फत बीमा गर्नका लागि अभिप्रेरित गर्ने सामाग्री तयार पार्न सकिन्छ । बीमा गर्दा हुने फाइदाका विषयमा सम्पुर्ण नेपालीहरुमा जानकारी दिन सकिन्छ ।
बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय बीमा समिति नेपाल सरकार र बीमा कम्पनीको समन्वयकर्ता पनि हो । नियमन सँग-सँगै सहजिकरण पनि गर्न सक्नु पर्छ ।
