काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निषेधाज्ञाको अवधि समाप्त भएको एक महिनासम्म कर्जा असुलीको लागि लिलामीको सूचना जारी नगर्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशन २०७७ मा भएको व्यवस्था संशोधन/परिमार्जन तथा थप गर्ने क्रममा यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको ७ दिन सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन पाउने छैनन् ।
राष्ट्र बैंकले कोभिड १९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिको लागि विशेष व्यवस्था गर्दै ‘निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको एक महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुली सम्बन्धी सूचना वा लिलामी सम्बन्धी सूचना जारी गर्न पाइने छैन ।’ भनेको छ ।
निषेधाज्ञा अवधिमा म्याद समाप्त भएका मुद्दति निक्षेप जमानत तथा प्रतीतपत्र र अन्य कर्जाको हकमा सम्बन्धित ग्राहकले अनुरोध गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नवीकरण गर्न सक्नेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निषेधाज्ञाको अवधिमा कर्जाको किस्ता वा व्याज भुक्तानी गरी विश्वसनीयता कायम गर्न सक्ने ग्राहकलाई प्रोत्साहनस्वरुप व्यादर वा व्याज रकममा छुट प्रादन गर्न सक्नेछन् । सञ्चालक समितिले यस्तो छुटसमस्बन्धी व्यवस्थाकव निर्णय गरी वेबसाइटमा सार्वजनिक गरी पारदर्शी ढंगले लागू गर्नुपर्नेछ ।
