काठमाडौं । वर्ष २०७७ साल बीमा क्षेत्रका लागि कोरोना बीमाले सबैभन्दा धेरै चर्चाको केन्द्रमा रह्यो । बीमा समितिले बैशाख ४ गते जारी गरेको कोरोना बीमा मापदण्ड ल्याएको थियो । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोभिड १९ को बीमा पोलिसी ल्याउने साहस गरेको बीमा समितिले यस वर्ष सबैभन्दा धेरै आलोचनाको केन्द्रमा रह्यो ।
सरकारको खासै आखा नपर्ने बीमा क्षेत्र यस वर्ष सबैभन्दा तारोमा पर्यो । समितिले जारी गरेको कोरोना बीमा पोलिसीलाई अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जव बजेटमा पेश गरे त्यस पछि समिति र सरकारको जमघट थप बढेको हो । त्यहि कारण कोरोना बीमाको १० अर्बको दायित्व नेपाल सरकारले बेहोर्नु पर्ने अवस्था छ ।
बीमा क्षेत्रमा केहि नीतिगत व्यवस्था तथा कोरोना बीमा पोलिसीको बाहेक अन्य विषयले ठाउँ पाएन । पुस २३ गतेदेखि निवर्तमान अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईको कार्यकाल सकिए भने को अध्यक्ष बन्ने भन्ने चर्चा सबैभन्दा धेरै भयो । यसै क्रममा मन्त्रिपरिषदको बैठकले माघ १९ गते सूर्य प्रसाद सिलवाललाई अध्यक्षमा नियुक्ती गर्यो । बीमा क्षेत्र भन्दा बाहिर राज्यको प्रशासनतन्त्रमा धेरै लामो समय काम गरेका सिलवालले नियुक्ती पाए सँगै बीमा क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनको विषयले प्राथमिकता पाएको छ । अध्यक्ष सिलवाल आए पछि समितिले तथा समितिका कर्मचारी गतिशिल भएका छन् । उनले निरन्तर रुपमा बीमा कम्पनी तथा समितिको आन्तरिक संरचनामा संस्थागत सुशासनको हिसावले कडाइ गर्दै आएका छन् ।
बीमा क्षेत्रका नीतिगत गतिविधीहरु
गएको वर्ष कोभिड १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउनकै अवधिमा सुरुवात भएको थियो । कोभिड १९ कै अवधिमा बीमा समिति भने सक्रिय अवस्थामै रह्यो । यस वर्ष समितिले ६ वटा नयाँ निर्देशिका जारी गर्यो । समितिले कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७, कृषि तथा पशुपक्षी बीमा निर्देशिका २०७७, जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ र जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमा कम्पनीहरुको एनएफआरएसमा आधारित वित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ जारी गर्यो । निर्देशिका बाहेक दर्जनौ सर्किलर जारी गर्यो । समितिले गत वर्ष कोभिड १९ ले पुर्याएको असरलाई न्युनिकरण गर्ने गरि धेरै वटा सर्कुलर जारी गर्यो ।
समितिले नयाँ वर्ष सुरुवात भए सँगै बैशाख ४ गते सबैलाई चकित पार्दै कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ जारी गर्यो । कोरोनाको महामारी बढ्न सक्ने भन्दै लकडाउनकै अवधिमा जारी गरिएको यो पोलिसीमा सर्वसाधारणको अत्याधिक आकर्षण देखियो । सम्पुर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तथा विभिन्न कार्यालयहरुले आफ्ना कर्मचारीहरुको निःशुल्क कोरोना बीमा गर्ने स्किम नै ल्याए ।
सर्वसाधारणमा बढ्दो लोकप्रियता सँगै सरकारले पनि बजेट मार्फत सम्पुर्ण राष्ट्र सेवकको कोरोना बीमा गर्ने घोषणा गर्यो । बजेटमा कोरोना बीमाको योजना प्रस्तुत पछि बीमा कम्पनीहरुले यो पोलिसी बिक्री गर्न नसक्ने भन्दै समितिलाई बन्द गर्न दवाव दिए । तर सरकारले बजेटमै प्रस्तुत गरे पछि तत्कालिन अर्थमन्त्री तथा सरकारी पदाधिकारीहरुले बजेट असफल बनाउन खोजेको आरोप लगाउदै जबरजस्ती यो पोलिसीलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिए । असार पछि कोरोनाको संक्रमणदर बढ्न थाल्यो ।
संक्रमणदर बढ्न थाले पछि कम्पनीहरुले यो पोलिसी बिक्री गर्न नसक्ने र पोलिसी बन्द गर्न निर्देशन दिए । समितिले सिद्धान्त विपरित महामारीको बीमा पोलिसी जारी गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भयो । तर सरकार, बीमा कम्पनी, बीमा समिति विच पोलिसीलाई निरन्तरता दिने सहमति भयो । र कोरोना बीमा मापदण्डलाई साउन २१ गते निर्देशिकाको रुपमा स्थापित गरियो । निर्देशिकामै कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी पुल मार्फत गर्ने र उक्त पुलमा समिति, बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीहरुले साढे तीन अर्ब रुपैयाँ जम्मा गर्ने व्यवस्था गरियो । साढे तीन अर्ब भन्दा माथिको रकम नेपाल सरकारले बेहोर्ने गरी मापदण्ड तयार पारि लागु गरियो ।
तर कोभिडको संक्रमणदर दिन दिदै बढ्न थाल्यो । पुलमा भएको रकमले पनि दाबी भुक्तानी नपुग्ने अवस्था देखिए पछि भदौ २८ गते पुनः संसोधन गरियो । कोरोना संक्रमितले बीमाङ्क बरारबरकै दाबी भुक्तानी नपाउने व्यवस्था गरियो । र स्वास्थ्य बीमा पोलिसीको रुपमा कोरोना बीमा मापदण्ड संसोधन गरियो । अहिलेसम्ममा १२ अर्ब भन्दा माथिको दाबी परिसकेको छ तर दाबी भुक्तानी हुने कुनै लक्षण छैन । सरकारले पनि दाबी भुक्तानीका लागि खासै चासो देखाएको छैन । सुरुवातमा वाही वाही पाएको कोरोना बीमा अहिले आएर नेपाल सरकार, बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरुको सबैभन्दा ठुलो समस्याको रुपमा रहेको छ ।
कोभिड १९ ले समग्र उद्योग व्यवसाय साथ साथै बीमा क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै समितिले पनि केहि राहात प्याकेज ल्याएको थियो । समितिले बैशाख ८ गते मोटर बीमा दर सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार नेपाल सरकारले लकडाउनको अवधि समाप्त भएको १५ दिन भित्र नविकरण गरेमा दाबी नगरे बापत पाउने छुट पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
सरकारले एक पछि अर्को गर्दै लकडाउन अवधि थप गर्दै लगे पछि बीमा समितिले पनि थप निर्देशन जारी गर्यो । समितिले बैशाख २१ गते सम्पुर्ण बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन जारी गर्दै बीमा अवधि समाप्त भएको बीमालेखको हकमा सम्बन्धित बीमितको लिखित अनुरोधका आधारमा बीमालेख निविकरण गर्ने व्यवस्थालाई लकडाउन अवधि सकिएको मितिले १५ दिनसम्म कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो । लकडाउनको अवधि भित्र संकलन गर्नुपर्ने जीवन बीमा प्रिमियम बापतको रकम संकलन गर्ने अवधि २०७७ जेठ मसान्तसम्म थप गर्ने साथै उक्त अवधिको व्याज नलाग्ने व्यवस्थान मिलाउन निर्देशन दिइएको थियो । समितिले चैत र बैशाखा महिनामा नविकरण गर्नु पर्ने बीमा अभिकर्ता र सर्भेयरको इजाजतपत्र नविकरणको म्याद असार मसान्तसम्म थप गरि सो बापतको जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।
समितिले जेठ ६ गते एउटा निर्देशन जारी गर्दै नेपाल सरकारले लकडाउन गरेको समयलाई सवारी साधन थन्किएको अवधि मानेर एक तिहाइ छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो । लकडाउन अवधिभरलाई वार्षिकिकरण गरी उक्त अवधिमा भुक्तानी गर्नु पर्ने बीमा शुल्कको एक तिहाइ छुट दिन निर्देशन दिएको थियो । समितिले कम्पनीहरुलाई छुट दिन निर्देशन दिए पनि कतिपय कम्पनीहरुले भने व्यवहारमा लागु गरेको पाइएन ।
कोभिड महामारीको अवधिमा नेपाल सरकारले अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सेवा बन्द गरेको अवस्थामा समितिले जेठ ७ गते एउटा निर्देशन जारी गरि सम्पुर्ण बीमा कम्पनीहरुलाई बीमकको सूचना प्रविधि मार्गदर्शन २०७७ को अधिनमा रही अनलाइन मार्फत पोलिसी जारि गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
समितिले जेठ ७ गते बीमा कम्पनीहरुलाई अनलाइन मार्फत बीमा पोलिसी जारी गर्न निर्देशन दिए पछि जेठ १४ गते अनलाइन मार्फत बीमा लेख जारी गर्न कार्यविधि नै बनाएर लागु गरेको थियो । उक्त कार्यविधिले लकडाउनको अवधिमा डिजिटल माध्यमबाट आएका कागजपत्रलाई स्वीकार गर्न बैधानिक बाटो खोलिदिएको थियो । समितिले जेठ ६ गते लकडाउनका कारण थन्किएका गाडीको बीमा शुल्कमा छुट दिने व्यवस्थालाई असार एक गतेदेखि लागु लागु नहुने भन्दै निर्देशन दिएको थियो ।
समितिले जेठ ३२ गते निर्देशन जारी गर्दै बीमा कम्पनीहरुलाई दुई सिफ्ट गरेर कार्यलाय खोल्न तथा सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको थियो । असार ७ गते निर्देशन जारी गर्दै समितिले कम्पनीहरुलाई लगानी निर्देशिका अनुसार लगानी गर्न समस्या भएको पाए पछि सोल्भेन्सी प्रयोजनार्थ बाणिज्य बैंकहरुको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्न पाउने छुट दिएको थियो । लगानी निर्देशिका अनुसार तोकिएको सिमा भन्दा बढी लगानी गर्न पाइदैन । यदि लगानी गर्नु परेमा बीमा समिति सँग अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था छ । समितिमा अनुमति लिन आउन समस्या देखिए पछि समितिले यस्तो निर्देशन जारी गरेको थियो ।
बीमा कम्पनीहरुले धेरै प्रिमियम संकलन भएको देखाउन एकल बीमाशुल्क भुक्तानीका पोलिसी धेरै जारी भएको पाए पछि बीमा समितिले गत असार १७ गते यस्ता पोद्यिसीको समर्पण मूल्य र ऋण प्रदान गर्न सकिने रकमको अवधि एक वर्ष कायम गरिदिएको थियो । आर्थिक वर्ष सकिने अन्तिम महिनामा यस्ता पोलिसी जारी गर्दै कम्पनीहरुले भर्चुअल ग्रोथ देखाउने विकृति बढ्न थाले पछि समितिले यसलाई कडाइ गर्न खोजेको थियो । समितिले यस्तो निर्देशन जारी गरे पनि कम्पनीहरुले अझै धेरै पोलिसी जारी गर्न थाले पछि चैत २३ गते अर्को निर्देशन जारी गर्दै यसको अवधि तीन वर्ष बनाइदिएको छ ।
कोरोनाको संक्रमणदर थप बढ्न थाले पछि समितिले साउन २८ गते सबै बीमा कम्पनीहरुलाई कोरोना भाइरसको सजगता अपनाउन निर्देशन दिएको थियो । यसै क्रममा आलोपालो गरी कार्यालय खोल्नुका साथै ५० प्रतिशत कर्मचारीहरुलाई मात्रै कार्यालयमा उपस्थित गराउन निर्देशन दिइएको थियो । समितिले भदौ २ गते जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ जारी गरेको थियो । यस निर्देशिकाले जीवन बीमा कम्पनीहरुले पोलिसी बोनसदर गणनाका लागि मार्गदर्शन दिएको छ ।
कोभिडको संक्रमणदर चुलिदै गए पछि समितिले भदौ २ गते अर्को निर्देशन जारी गर्दै सम्पुर्ण बीमा कम्पनीहरुलाई सजगता अपनाउन तथा विद्युतिय माध्यमलाई बढि प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको थियो । सरकारले यहि अवधिमा निषेधाज्ञा जारी गरे पछि बीमा समितिलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने सम्पुर्ण शुल्कको बिलम्ब शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्यो ।
समितिले भदौ ८ गते सम्पुर्ण निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई सम्पत्ती बीमा अर्तर्गत बीमा दरलाई संशोधन गर्दै कोभिड १९ कारण बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग प्रतिष्ठानको जोखिम समुहको बीमा दरमा छुट प्रदान गरेको थियो । समितिले यस भन्दा अगाडि बन्दाबन्दीको अवस्थामा एक तिहाइ छुट प्रदान गरेकोमा दोस्रो पटकको लकडाउनमा भने ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो ।
समितिले मंसिर १५ गते कृषि तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशिका २०७७ जारि गर्यो । समितिबाट जारी गरिएको बाली तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशन २०६९ लाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरी नयाँ निर्देशिका जारी गरिएको थियो ।
