काठमाडौं । बीमा समितिको अध्ययनले एकल बीमाशुल्क बीमालेख अत्याधिक बिक्री भएको र छिट्टै सरेण्डर हुने गरेको देखिएको छ । समितिले माघ २८ गते सम्पुर्ण जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई परिपत्र जारी गरेर तथ्याङ्क माग गरेको थियो । समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई बीमा व्यवसाय बढाउन एकल बीमाशुल्क बीमालेख बिक्री गर्दा बीमा अभिकर्तालाई अस्वभाविक तवरले कर्जा प्रवाह गरि सोही कर्जा रकमलाई बीमा शुल्कमा लेखाङ्कन गर्नुका साथै अधिकांश त्यस्ता बीमालेखहरु केहि समय पश्चात नै समर्पण गर्ने अभ्यास बढिरहेले यस्ता कार्य तुरुन्त रोक्न र समितिलाई यस बीमालेखको तथ्याङ्क पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
यहि निर्देशन बमोजिम कम्पनीहरुले पेश गरेको तथ्याङ्कका आधारमा औषत भन्दा बढि यस्ता बीमालेखहरु बिक्री हुने गरेको र गलत अभ्यास भैइरहेको पाएको हो ।
समितिले माग गरेको तथ्याङ्मा बीमा कम्पनीले औषत भन्दा धेरै नै एकल बीमा पोलिसी बिक्री गरेको र यसले बीमा क्षेत्रमै विकृति देखिएको पाएको छ । बीमा समिति स्रोतका अनुसार अधिकाम्स बीमा कम्पनीहरुले सिलिङ भन्दा माथि गएर यस्ता पोलिसी जारी गरेको देखिएको हो ।
बीमा कम्पनीहरुले व्यवसाय धेरै देखाउन यस्ता पोलिसी जारी गर्ने र एक वर्ष पनि नपुगी सेरेण्डर गर्ने गरेको भेटिएको छ । बजारमा नयाँ बीमा कम्पनी थपिए सँगै एक अर्कामा चर्को अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ । नेपालको सन्दर्भमा बीमितहरुका लागि यो पोलिसी एकदमै सान्दर्भिक रहेको तर कम्पनीहरुले आफ्नो व्यवसायिक टार्गेट पुरा गर्ने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरिरहेकोले यसलाई नियन्त्रण गर्ने तयारीमा बीमा समिति छ ।
व्यवसाय धेरै देखाउन प्रयोग भएको एकल बीमा योजनामा विकृति , कम्पनी खोक्रो हुँदा बीमा समिति मुकदर्शक
यो पोलिसीमा देखिएको बिकृति अन्त्य गर्न समितिले केहि दिनमा नै निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरेको छ । अध्ययनमा पनि यस पोलिसीले बिकृति फैलिएको भेटिए पछि समिति आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको हो । समितिले यस पोलिसीमा देखिएको विकृति अन्त्यका लागि सबैभन्दा पहिला सिलिङ तोक्नु पर्ने विज्ञहरु बताउछन् । बीमा समितिले हाल कम्पनीहरुलाई समग्र बीमा पोलिसी मध्ये एकल बीमा शुल्कको पोलिसी २० प्रतिशत भन्दा माथि जारी नगर्न निर्देशन दिएको छ । अहिले मौखिक रुपमा दिएको निर्देशनलाई समय सापेक्ष बनाउदै निर्देशनकै रुपमा सिलिङ तोक्ने तयारीमा समिति छ ।
यस पोलिसीमा देखिएको बिकृति अन्त्यका लागि अभिकर्ताले पाउने इन्सेन्टिभमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । कम्पनीहरुले एकल बीमा शुल्कको ६ प्रतिशत कमिसन र १८ प्रतिशतसम्म इन्सेन्टिभ दिने गरेका छन् । यसमा सबैभन्दा धेरै लाभ अभिकर्ताले लिन्छन् । समितिले कमिसनलाई यथावत राखेर इन्सेन्टिभमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्थाको तयारी गरिरहेको छ । एकल बीमा शुल्कको पोलिसी मार्फत कम्पनीका एजेन्सी म्यानेजरले सजिलै आफ्नो टार्गेट पुरा गर्ने र विविध सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने गरेका छन् । यसलाई हटाउदा अभिकर्ताले विरोध गर्न सक्ने भन्दै समितिले यसमा केहि गृहकार्य गर्नु पर्ने विज्ञहरु बताउछन् ।
यो पोलिसी जारी हुने वित्तीकै बिकृति देखिए पछि समितिले एक वर्ष भित्रै यो पोलिसीको सरेण्डर गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । अव यस्ता पोलिसीको सरेण्डर गर्ने समय लम्ब्याउने तयारीमा समिति छ । विज्ञहरुले एकल बीमा पोलिसीको सरेण्डर गर्न नपाउने समय कम्तिमा पनि तीन चार वर्षको हुनु पर्ने सुझाव दिएका छन् । तीन चार वर्षसम्म सरेण्डर गर्न नपाउदा अभिकर्ता तथा कम्पनीले कर्जा दिएरै पोलिसी बिक्री गर्ने क्रम रोकिने विज्ञहरु बताउछन् । अहिलेको अवस्थामा कम्पनीले नै अभिकर्तालाई कर्जा दिएर पोलिसी बिक्री गराउने र एक वर्ष पछि सरेण्डर गराउने गरेका छन् । अभिकर्ता तथा कम्पनीका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा नियोजित रुपमै यस्ता पोलिसी बिक्री गर्ने गरिएकोले यसलाई रोक्न सरेण्डर समय लम्बाउनु पर्ने विज्ञहरु बताउछन् ।
तर कतिपयले भने सरेण्डर समय लम्बाउदा वास्तविक बीमित मर्कामा पर्ने र उनिहरुको नैसर्किक अधिकार हनन हुने बताउदै आएका छन् । अर्को तर्फ एकल बीमा पोलिसी आफु सँग पैसा भएका बीमितले मात्रै खरिद गर्ने भएकाले दुई तीन वर्ष सरेण्डर गर्न नपाउने निमयले असर नगर्ने विश्लेषण हुँदै आएको छ । अध्ययन पुरा भैसकेको र आवस्यक निर्देशन ल्याउने तयारीमा रहेको बीमा समितिले यस्ता कुराहरुलाई पनि हेर्नु पर्ने देखिन्छ । जीवन बीमा बचत तथा भविष्यको जोखिम न्युनिकरणका लागि हो नकि बीमा कम्पनीहरुको व्यवसायिक टार्गेट पुरा गर्ने र अभिकर्ताले मात्रै फाइदा लिने अस्त्र मात्रै !
यो पनि पढ्नुस
एकल बीमा शुल्कको विकृति रोक्न केहि दिनमै बीमा समितिले निर्देशिका ल्याउँदै
