काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले आइतबार सबै बीमकको नाममा जारी गरेको परिपत्रमा प्रत्येक त्रैमासको अन्त्यमा कम्तीमा २ दिन सेवा ठप्प पार्न निर्देशन जारी गरेको छ।
साउन ३१ गतेको मिति राखेर प्राधिकरणका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीको हस्ताक्षरमा २३ दिन ढिलो गरी भदौ २३ गते ई–मेलमार्फत बीमकलाई पठाइएको ३ बुँदे परिपत्रमा त्रैमासिक कारोबारको अध्यावधिक कारोबार विवरण दिन ढिलाई भएकाले त्रैमासको अन्तिम महिनामा २८ गतेपछि बीमालेख जारी नगर्न निर्देशन दिइएको छ।
प्राधिकरणको यो निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याइयो भने चालु आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा मात्र कम्तीमा थप ९ दिन बीमालेख जारी गर्ने सेवा अवरुद्ध हुनेछ। असोजमा २ दिन, पुसमा १ दिन, चैतमा ३ दिन र असारमा अन्तिम ३ दिन बीमकले कुनै पनि बीमालेख जारी गर्न पाउने छैनन्।
वित्तीय क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार शनिबार र सार्वजनिक बिदाको समयमा समेत बैंकिङ सेवा खुला राख्न र सन्ध्याकालीन काउन्टर सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइरहेका बेला बीमा प्राधिकरणले चाहिँ सेवा नै ठप्प पारेर रिपोर्टिङ गर्न निर्देशन जारी गरेको छ।
बीमाको मुख्य सेवा भनेकै जोखिमांकन हो। यो निर्देशनले बीमा सेवा ठप्प पार्ने झनै जोखिम छ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक सर्वाधिक मारमा
प्राधिकरणको यो विवादास्पद निर्णयको सर्वाधिक मारमा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने कामदार पर्ने भएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले उडानका लागि भिसा लागिसकेपछि उड्ने दिन निश्चित गरेर हवाई टिकट खरिद गरिसकेका हुन्छन्। उडान भर्नुअघि अनिवार्य रुपमा वैदेशिक रोजगारी म्यादी बीमा गरेको हुनुपर्छ। यो बीमा नगरेको श्रमिकलाई विमानस्थलबाटै अध्यागमनका कर्मचारीले फर्काइदिन्छन्।
असोज, पुस, चैत वा असार मसान्तको समयमा विदेश प्रस्थान गर्नका लागि हवाई टिकट खरिद गरेका श्रमिकले वैदेशिक रोजगारी बीमा नभएकै कारण उडान गर्न नपाउने अवस्था हुने भएको छ।
अर्बाैको जोखिम व्यापारीको टाउकोमा
वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने श्रमिकले मात्र नभएर व्यापार–व्यवसायका लागि ठूलो वित्तीय जोखिम व्यहोर्नुपर्ने उद्योगी–व्यापारीले करोडौँ, अर्बाैं रुपैयाँको सम्पत्ति र जोखिमको बीमा गर्नुपर्छ। प्राधिकरणले बीमालेख जारी नगर्नु भनेको दिनमा बीमालेख खरिद गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने बीमा नभएकै कारण त्यस्तो जोखिम उद्योगीले व्यक्तिगत रुपमा व्यहोर्नुपर्ने ?
यसबाहेक प्राधिकरणले प्रस्ताव स्वीकार नगर्नु भनेकै दिन कुनै सम्पत्ति वा जोखिमको बीमालेख नवीकरण गर्नुपर्ने भयो भने बीमकले सम्पत्ती पुनःमूल्यांकनसहित प्राप्त भएको प्रस्ताव स्वीकृत गर्न पाउनेछैन। त्रैमासिक मसान्त नसकिँदासम्म अचेत भएर बस्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ।
सर्वसाधारण पनि मारमा
भवितव्य कहिल्यै पनि पूर्वजानकारी दिएर हुँदैन। जुनसुकै बेला पनि हुन सक्छ। यसैका लागि नै बीमा आवश्यक हुन्छ। जीवन बीमा गर्छु भनेको दिन बीमा गर्न नपाएर त्यसै दिन सम्भावित बीमित कुनै भवितव्यमा परेर जिउ–ज्यानमा क्षति पुग्यो भने यसको जिम्मेवारी अभिकर्ता, बीमक वा नेपाल बीमा प्राधिकरणले लिने ?
के छ कानुनी व्यवस्था ?
अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गृह मन्त्रालयले विभिन्न १७ वटा अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा हड्ताल गर्न रोक लगाएको छ। २०७६ साल असोज २७ गते नेपाल राजपत्रको भाग ५ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार क्रम संख्या १७ मा बीमा सेवालाई पनि अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा समावेश गरिएको छ।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अत्यावश्यक सेवासम्बन्धी सूचनाप्राधिकरणको परिपत्रले जीवन र निर्जीवन दुवै खाले बीमकले सेवा ठप्प पार्दा अघोषित रुपमा हड्ताल नै हुनेछ। यसको जिम्मेवारी कानुनी र नैतिक रुपमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका जिम्मेवार अधिकारीले लिनुपर्नेछ।
‘हामीसँग सल्लाह गरेर ल्याइएको निर्देशन होइन’, एकजना अनुभवी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘प्राधिकरणले आफ्नो सुविधाका लागि ल्याएको हो, यो विल्कुलै व्यवहारिक छैन।’
अर्का एक प्रमुख कार्यकारीले भने, ‘प्राधिकरणले निर्देशन जारी गर्नुअघि यसको प्रभावको आयतनबारे सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्थ्यो। सरोकारवालासँग सल्लाह सुझाव लिनुपर्थ्यो।’
के भन्छ प्राधिकरण ?
परिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सुवेदीले भर्खरै जारी भएको निर्देशनले बीमा गर्न नै नपाइने भन्ने नरहेको दाबी गरे। ‘कुनै पनि महिनाको २८ गतेभित्र मासिक वा त्रैमासिक लक्ष्य तोक्ने वा प्रोत्साहन लागू गरिसक्नुपर्ने भन्ने आशयमात्र हो, बीमा नै गर्न नपाइने होइन’, उनले भने, ‘२८ गतेपछि पनि बीमा गर्न पाइन्छ तर गणना चाहिँ अर्को महिनामात्रै हुन्छ भन्ने हो।’
सुवेदीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार यो व्यवस्था लागू गरिएको पनि बताए। ‘विश्वको बीमा बजारमा यस्तो अभ्यास भइरहेको छ, डिजिटल माध्यमले फड्को मारे पनि नेपालमा ट्रयाक गर्ने क्षमता छैन, त्यही भएर महिनाको २८ गतेभित्र आएका पोलिसीहरुमात्रै स्वीकृत गर्नु भनिएको हो’, उनले भने, ‘अहिले हामी पूर्ण डिजिटल प्रणालीमा गइसकेका छैनौँ, त्यसैले पूर्ण डिजिटल प्रणालीमा नजाउन्जेल यो व्यवस्था हामीले कायमै राख्नुपर्छ।’
