काठमाडौं । नेपालको संविधानले धारा ३८ (५) मा “ महिलालाई शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।” भन्ने जस्ता व्यवस्था गरी रोजगारीमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चत गरेको छ । सर्व प्रथम नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले व्यवस्था गरेपछि वि.सं २०६४ देखि रोजगारीमा महिलाका लागि समेत कोटा प्रणालीको व्यवस्था गरि संरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो । तत् पश्चात रोजगारीमा महिलाको सहभागिता बढ्दै गएको अवस्था छ ।
बीमा क्षेत्र कुनै पनि राष्ट्रको मेरुदण्ड मानिने वित्तिय क्षेत्र महत्वपुर्ण अंश हो । बीमा व्यवसाय गर्न कानून बमोजिम ईजाजत पाएका कम्पनीहरु नै बीमा कम्पनी हुन् । व्यवसायको प्रकार अनुसार बीमा कम्पनीहरुलाई तीन भागमा विभाजन गर्न सकिन्छः जीवन बीमा सम्बन्धि कारोबार गर्ने जीवन बीमा कम्पनी, निर्जीवन बीमा सम्बन्धि कारोबार गर्ने निर्जीवन बीमा कम्पनी तथा पुनर्बीमा सम्बन्धी कारीबार गर्ने पुनर्बीमा कम्पनी । वि. सं २००४ मा स्थापना भएको नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनी लिमिटेड नेपालको पहिलो निर्जीवन बीमा कम्पनी हो ।
जुन वि.सं २०४८ नेपाल इस्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा परिणत भयो । यस अघि नेपालमा केही भारतिय बीमा कम्पनीहरु बीमा गर्दै आएका थिए । नेपालमा हाल १४ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु रहेका छन् । त्यसैगरी वि। सं २०२४ मा स्थापना भएको राष्ट्रिय बीमा संस्थान नेपालको पहिलो जीवन बीमा कम्पनी हो जसले वि। सं २०२९ बाट जीवन बीमा व्यवसाय शुरु गरेको थियो । नेपालमा हाल १५ जीवन बीमा कम्पनीहरु रहेका छन् ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड नेपालको पहिलो पुनर्बीमा कम्पनी हो भने हाल नेपालमा २ पुनर्बीमा कम्पनीहरु रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९।८० को तथ्याङ्क अनुसार बीमा क्षेत्रले करिब १२०३१ कर्मचारीहरुलाई प्रतक्ष्य रोजगारी दिएको छ । बीमा कम्पनीहरुको निर्णय तहमा महिला सहभागिताको सन्दर्भमा कम्पनीको सन्चालक समिति तथा व्यवस्थापन समितिमा देहाय बमोजिम सहभागिता रहेको छ ।
तालिका नं. १
जीवन बीमा कम्पनीहरुको सन्चालक समिति तथा व्यवस्थापन समितिमा महिला सहभागिता 
माथिको तालिका अनुसार कुल १४ जीवन बीमा कम्पनीको सन्चालक समितिमा भएका ८८ सदस्य मध्ये १६ जना महिला सन्चालक रहेको भेटियो । मेट लाईफ एलिको नेपालमा शाखाको रुपमा संचालनमा रहेकोले स्थानिय संन्चालक समिति नरहेको भेटियो । यसरी जीवन बीमा कम्पनीहरुको सन्चालक समितिमा महिला सहभागिता १८ प्रतिशत रहेको भेटियो ।
संचालक समितिमा भएका कुल १४ अध्यक्ष मध्ये २ कम्पनीहरु प्रभु लाईफ ईन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड तथा नेशनल लाईफ ईन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा महिला संचालक रहेको भेटियो । जुन सहभागिताको हिसाबले १४ प्रतिशत मात्र हुन आउछ । त्यसैगरी जीवन बीमा कम्पनीहरुको व्यवस्थापन समितिका भएका कुल १३४ सदस्य मध्ये २४ जना महिला व्यवस्थापक भएको भेटियो । जुन सहभागिताको हिसाबले १२ प्रतिशत हो । त्यसैगरी १५ जीवन बीमा कम्पनीहरु मध्ये ८ जीवन बीमा कम्पनीहरुको व्यवस्थापनमा महिला सदस्य नरहेको भेटियो ।
जुन सहभागिताको हिसाबले ५० प्रतिशत भन्दा बढी जीवन बीमा कम्पनीहरुको व्यवस्थापन समितिमा महिला सहभागिता नरहेको भेटियो । त्यसैगरी १५ जीवन बीमा कम्पनीहरु उच्च व्यवस्तापकिय पद मुख्य कार्यकारी अधिकृत पदमा महिला सहभागिता नरहेको देखियो ।
तालिका नं. २
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमा सन्चालक समिति तथा व्यवस्थापन समितिमा महिला सहभागित
माथिको तालिका अनुसार कुल १२ निर्जीवन बीमा कम्पनीको सन्चालक समितिमा भएका ८० सदस्य मध्ये १० जना महिला सन्चालक रहेको भेटियो । ओरिन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड तथा नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपालमा शाखाको रुपमा संचालनमा रहेकोले स्थानिय संन्चालक समिति नरहेको भेटियो । यसरी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको सन्चालक समितिमा महिला सहभागिता १३ प्रतिशत रहेको भेटियो । संचालक समितिको अध्यक्षमा महिला सहभागिता सुन्य रहेको भेटियो ।
त्यसैगरी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको व्यवस्थापन समितिका कुल १०० सदस्य मध्ये १५ जना मात्र महिला कर्मचारी भएको भेटियो जुन सहभागिताको हिसाबले १५ प्रतिशत हो । त्यसैगरी व्यवस्थापन समिति भएका १३ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु मध्ये ४ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको व्यवस्थापनमा महिला सदस्य नरहेको भेटियो ।
जुन सहभागिताको हिसाबले ३० प्रतिशत भन्दा बढी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको व्यवस्थापन समितिमा महिला सहभागिता नरहेको भेटियो । त्यसैगरी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु उच्च व्यवस्तापकिय पद मुख्य कार्यकारी अधिकृत पदमा महिला सहभागिता नरहेको देखियो ।
तालिका नं. ३
पुनर्बीमा कम्पनीहरुको सन्चालक समिति तथा व्यवस्थापन समितिमा महिला सहभागिता
माथिको तालिका अनुसार कुल २ पुनर्बीमा कम्पनीको सन्चालक समितिमा भएका ११ सदस्य मध्ये ३ जना महिला सन्चालक रहेको भेटियो । यसरी २ पुनर्बीमा कम्पनीहरुको सन्चालक समितिमा महिला सहभागिता २७ प्रतिशत रहेको भेटियो ।
संचालक समितिको अध्यक्षमा महिला सहभागिता सुन्य रहेको भेटियो । त्यसैगरी २ पुनर्बीमा कम्पनीहरुको व्यवस्थापन समितिका कुल १२ सदस्य मध्ये ३ जना महिला कर्मचारी भएको भेटियो जुन सहभागिताको हिसाबले २५ प्रतिशत हो । २ पुनर्बीमा कम्पनीहरु उच्च व्यवस्तापकिय पद मुख्य कार्यकारी अधिकृत पदमा महिला सहभागिता नरहेको देखियो ।
विष्लेषणः
कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८६(२)‘महिला शेयरधनी रहेको पब्लिक कम्पनीको सन्चालक समितिमा एक जना महिला संन्चालक अनिवार्य हुनु पर्नेछ । व्यवस्था रहेको भएता पनि महिला शेयरधनी रहेका दुई निर्जिवन बीमा कम्पनीमा महिला सन्चालन रहेको भेटिएन । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि महिला सहभागिताको सन्दर्भमा बीमा कम्पनीहरु गम्भिर छैनन् ।
विद्यमान नियमको पनि पालना भएको छैन । त्यसैगरी कम्पनी ऐन २०६३ तोकेको एक जना महिला सन्चालक हुनु पर्ने व्यवस्था बाहेक ३१ बीमा कम्पनीहरुमा कुल ५ जना महिला संचालक बीमा कम्पनीहरुमा रहेको देखिन्छ । जुन निकै न्युन सहभागिता हो । निर्जीवन बीमा कम्पनीको तुलनामा जीवन बीमा कम्पनीको सन्चालक समितिमा महिला सहभागिता केही बढी देखिन्छ ।
३१ बीमा कम्पनी मध्ये १२ बीमा कम्पनीको व्यवस्थापन समितिमा कुनै पनि महिला सदस्य रहेको भेटिएन । कुनै पनि कम्पनीको व्यवस्थापन समितिमा महिला सहभागिता बारे स्पष्ट व्यवस्था हाल सम्म नरहेको भएतापनि महिला कर्मचारी रहेका संगठनमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यवस्थापन समिति महिला सदस्य भएमा मात्र महिलाका मुद्दाहरुको समेत सुनुवाई हुने वातावरण बन्दछ । साथै न्यायपुर्ण पनि हुन्छ । त्यसैगरी जीवन बीमा कम्पनीको तुलनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीको व्यवस्थापन समितिमा महिला सहभागिता केही बढी देखिन्छ भने निर्जीवन बीमा कम्पनीको तुलनामा पुनर्बीमा कम्पनीको व्यवस्थापन समितिमा महिला सहभागिता केही बढी रहेको देखिन्छ ।
बीमा क्षेत्रमा रहेका कम्पनीहरुमा रहेका कुल महिला व्यवस्थापकहरु मध्ये २७ प्रतिशत महिला व्यवस्थापकलाई समावेश गरि गरेको सर्वेक्षणमा देहाय बमोजिम पाईयो ।
महिला व्यवस्थापककरुको उमेर ३२ वर्ष देखि ५० वर्षसम्म रहेको ।
व्यस्थापन स्तरमा कार्य अनुभव ४ देखि २३ वर्ष सम्म रहेको भटियो । महिला व्यवस्थापकहरुको व्यवस्थापन स्तरमा औसत अनुभव ८ वर्ष रहेको भेटियो ।
सेवा प्रवेश गर्दाको समयमा १७ प्रतिशत महिला व्यवस्थापकहरु सहायक स्तरबाट प्रवेश गरेको तथा अन्य अधिकृत स्तरबाट प्रवेश गरेको भेटियो ।
सेवामा प्रवेश गर्दा ५० प्रतिशत महिला व्यवस्थापकहरु महिला कोटाबाट प्रवेश गरेको भेटियो ।
सर्वेक्षणमा सहभागि भएका मध्ये ७५ प्रतिशत महिला व्यवस्थापकले आफ्नो पद अनुसार सबै निर्णयमा आफुलाई सहभागी नगराईने गरेको उल्लेख गरेका छन् । सबै निर्णयमा सहभागी नगराईने गरेको भनेका मध्ये ४२ प्रतिशतले ५० प्रतिशत निर्णयमा सहभागी नगराईने उल्लेख गरेका छन् भने २५ प्रतिशतले ७५ प्रतिशत निर्णयमा आफुलाई सहभागी नगराउने गरेको उल्लेख गरेका छन् । त्यसैगरी ३३ प्रतिशत महिला व्यवस्थापकले २५ प्रतिशत निर्णयमा मात्र आफुलाई सहभागी गराउने गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
त्यसैगरी ७५ प्रतिशत महिला व्यवस्थापकले आफुले उठाएका विषयमा माथिल्लो स्तरका कर्मचारीबाट सुनुवाई नहुने गरेको उल्लेख गरेका छन् । त्यसैगरी सुनुवाई हुदैन भनेका महिला व्यवस्थापक मध्ये ५० प्रतिशत महिला व्यवस्थापकले आफुले उठाएका विषय मध्ये २५ प्रतिशत विषयमा सुनुबाई नहुने गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
भने ४२ प्रतिशत महिला व्यवस्थापकले आफुले उठाएका मध्ये ५० प्रतिशत विषयमा सुनुबाई नहुने गरेको उल्लेख गरेका छन् । त्यसैगरी ८ प्रतिशत महिला व्यवस्थापकले आफुले उठाएका ७५ प्रतिशत विषयमा सुनुवाई नहुने उल्लेख गरेका छन् ।
त्यसैगरी ५० प्रतिशत महिला व्यवस्थापकले आफु मातहतमा रहेका कर्मचारीहरुले आफ्नो निर्देशनको शत प्रतिशत पालना नगर्ने गरेको उल्लेख गरेका छन् । आफ्नो निर्देशनको शत प्रतिशत पालना नगर्ने गरेको उल्लेख गरेका व्यवस्थापक मध्ये ९२ प्रतिशत महिला व्यवस्थापकले आफ्नो २५ प्रतिशत निर्देशनको पालना नहुने गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
त्यसैगरी सर्वेक्षणमा समावेश भएका महिला व्यवस्थापक मध्ये ४२ प्रतिशतले पदको लागि आवश्यक नेतृत्व , व्यवस्थापन कला तथा निर्णय क्षमता आफुमा शत प्रतिशत नभएको उल्लेख गरेका छन् ।
पदको लागि आवश्यक नेतृत्व , व्यवस्थापन कला तथा निर्णय क्षमता सम्बन्धी सामान्य तालिममा ४२ प्रतिशत महिला व्यवस्थापकले समावेश नभएको उल्लेख गरेका छन् । पदको लागि आवश्यक नेतृत्व , व्यवस्थापन कला तथा निर्णय क्षमता सम्बन्धी महिला व्यवस्थापक केन्द्रित तालिममा ६७ प्रतिशत महिला व्यवस्थापकले समावेश नभएको उल्लेख गरेका छन् ।
विष्लेषणः
५० प्रतिशत महिला व्यवस्थापक महिला कोटा प्रवेश गरेको भेटीएको हुदा महिलाको कोटाको व्यवस्थाले निर्णय तहमा महिलाहरुको सहभागिता बढेको स्पष्ट हुन्छ । त्यसैगरी सर्वेक्षणमा सहभागि भएका मध्ये अधिकांस महिला व्यवस्थापकले आफुले उठाएका सबै मुद्दाहरुको सुनुबाई नहुने गरेको तथा पद अनुसार सबै निर्णयहरुमा सहभागि नगराइने गरेको उल्लेख गरेका छन् । जसले निर्णय तहमा न्युन संख्यामा भएका महिला व्यवस्थापकहरुको भुमिका र सहभागिता अर्थपुर्ण र सशक्त अझै पनि भैनसकेको स्पष्ट हुन्छ ।
त्यसैगरी सर्वेक्षणमा सहभागी महिला व्यवस्थापक मध्ये करिब आधा महिला व्यवस्थापकले आफुमा आवश्यक पर्ने क्षमता शत प्रतिशत आफुमा नरहेको स्वीकार गरेका छन् । जसले बीमा क्षेत्रमा रहेका महिला व्यवस्थापकहरुको भुमिका अर्थपुर्ण तथा सशक्त बनाउनका लागि गर्नु पर्ने स्थान रहेको इंकिन गर्दछ । त्यसैगरी सर्वेक्षणमा सहभागी भएका मध्ये करिब आधा महिला व्यवस्थापकहरुले आफ्नो पदको लागि आवश्यक पर्ने नेतृत्व , व्यवस्थापन कला तथा निर्णय क्षमता सम्बन्धी तालिममा सहभागी नभएको उल्लेख गरेका छन् जसले बीमा कम्पनीहरुले महिला व्यवस्थापकहरुको क्षमता विकासलाई हलका रुपमा लिएको स्पष्ट हुन आउछ ।
अन्त्यमा, बीमा क्षेत्रको निर्णय तहमा महिला व्यवस्थापकहरुको सहभागिता न्यून रहेको देखिन्छ । तसर्थ नेपाल सरकारले महिला कर्मचारी रहेका संस्थाहरुमा निर्णय तहमा महिलाहरुको सहभागितालाई सुनिश्चत गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
साथै बीमा कम्पनीहरुले निर्णय तहमा महिला व्यवस्थापकहरुको आउन सहज हुने वातावरणको व्यवस्था गरी निर्णय तहमा महिला सहभागिता प्रवर्धन गर्नु पर्दछ । त्यसैगरी बीमा कम्पनीहरुले भएका महिला व्यवस्थापकहरुको भुमिकालाई अर्थपुर्ण तथा सशक्त बनाउन प्राथमिकतामा राखि महिला व्यवस्थापकहरुको सिप तथा क्षमता विकास गर्न तालिममा पठाउन आवश्यक छ ।
