काठमाडौं। संस्थापक शेयरलाई साधारण शेयरमा परिणत गरेका ८ वटा बीमा कम्पनीको संचालक समितिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित गराएकोमा बीमा समितिले कारवाहीको चासो देखाएको छैन। प्राधिकरणको नेतृत्वले ७० प्रतिशतबाट ५१ प्रतिशतमा लगानी सीमित गर्न स्वीकृति दिंदा व्यक्तिगत लाभलाई प्राथमिकताका साथ अघि सारे पनि सर्वसाधारणको प्रतिनिधित्वका लागि प्रबन्ध पत्र र नियमावली संशोधन नगरे पनि कारवाहीको चासो देखाएको छैन।
नेपाल बीमा प्राधिकरण(साबिक बीमा समिति) ले सर्वसाधारणको उचित प्रतिनिधित्व नभएको विषयमा नेपाल लाइफ, एलआइसी नेपाल, नेशनल लाइफ, शिखर इन्स्योरेन्स, प्रभु इन्स्योरेन्स, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स, नेको इन्स्योरेन्स र यूनाइटेड इन्स्योरेन्स सहित ८ वटा बीमा कम्पनीलाई निर्देशन जारी गरेको थियो। निर्देशनमा बीमकको संस्थापक शेयर कारोबार सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ को दफा ५ को उपदफा ५ बमोजिम प्रबन्ध पत्र नियमावली संशोधन गरी जानकारी गराउन निर्देशन दिएको थियो। निर्देशिकाको दफा ५ को उपदफा ५ अनुसार घोषित साधारण सभाको लागि एजेन्डा प्रस्ताव गर्नुपर्नेमा नेपाल लाईफ र नेशनल लाईफले प्राधिकरणबाट निर्देशन प्राप्त भएको १३ दिन बित्दा पनि एजेन्डा थप गरिएको सूचना प्रकाशित गरेका छैनन् ।
यस्तो छ निर्देशिका
संस्थापक शेयर कारोबार सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ को दफा ५ को उपदफा ५ मा संस्थापक शेयर सर्वसाधारण शेयरमा परिवर्तन गरी कारोबार गर्न स्वीकृति पाएपछि बीमकले कम्पनीको साधारण सभाबाट प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा संशोधन आवश्यक संशोधन गरी शेयर संरचना मिलाउनुपर्नेछ भन्ने स्पष्ट प्रावधान रहेको छ। बाँकी ६ कम्पनीले साधारण सभाको मिति घोषणा गर्न बाँकी छ।
शेयर रेसियो अनुसार संचालकको प्रतिनिधित्व गराउन ८ कम्पनीलाई बीमा समितिको निर्देशन
