काठमाडौं । बीमा समितिले बीमितहरुको हित संरक्षणका लागि ‘पोलिसी होल्डर प्रोटेक्सन फण्ड’ बनाउने भएको छ । यसको नीतिगत व्यवस्थाका लागि आवस्यक मोडालिटी तय गर्न समितिले कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरेको छ । उक्त कमिटीमा निर्देशक दिनेशलाल कर्ण, पुजन ढुङ्गेल अधिकारी, सुशिलदेव सुवेदी लगायत समिति बाहिरका व्यक्तिहरुको समेत संलग्नता रहेको छ ।
बीमा समितिले लामो समयदेखि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई समावेश गर्दै आए पनि अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । समितिले तयार पारेको अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाए पछि मात्रै निर्देशिका बनाउने तर्फ लागिने निर्देशक दिनेशलाल कर्णले जानकारी दिए ।
यदि बीमा कम्पनी कदमकदाचित टाट पल्टियो भने बीमितको पैसा नमरोस भन्नाका लागि यो फण्ड खडा गर्न लागिएको निर्देशक कर्णले जानकारी दिए । विश्वका अन्य देशहरुले विभिन्न मोडालिटीमा यस्तो काम गर्दै आएको पाइन्छ ।
यस्तो फण्डमा बीमा कम्पनीहरुले निश्चित रकम जम्मा गर्नु पर्ने हुन्छ । लामो समयदेखि बीमितले नलिएको दाबी भुक्तानी रकम, विभिन्न कारणले बीमितले पाउनु पर्ने रकम पाउन नसकेको रकम पनि यहि कोषमा जम्मा गर्न सकिन्छ । लामोसमयसम्म बीमा शुल्क प्राप्त भइरहेको हुन्छ तर त्यो रकम कसको हो भन्ने थाहा हुन सकेन भने त्यस्तो रकम पनि यहि कोषमा राखिन्छ । कोषमा जम्मा हुने पैसा कहाँबाट आउने भन्नकै लागि मोडालिटीको आवस्यकता परेको हो ।
यस्ता कोषमा जम्मा भएको रकमको उचित लगानी गरि आर्जन भएको प्रतिफल पनि यहि कोषमा जम्मा गर्दै जाने हो भने भोलिका दिनमा पनि यो ठुलो रकमको हुनेछ । जसले बीमा क्षेत्रकै हितका लागि मद्दत गर्नेछ । यदि ठुला ठुला दुर्घटना भयो भने यस्तो कोष मार्फत भरपाइ गराउन सकिन्छ ।
यस्तो कोषको सञ्चालन बीमा समिति वा समितिले नै खडा गरेको संस्था मार्फत हुन सक्छ । तर अहिलेसम्म कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने विषय तय हुन सकेको छैन । यदि बीमा कम्पनी टाट पल्टियो भने त्यस्तो समयमा यस्तो कोष मार्फत पैसा भुक्तान गरिन्छ ।
समितिले यस्तो कोष ठुलो बनाउने हो भने बीमा शुल्कको एकदमै थोरै मात्रै रकम जम्मा गर्न सक्नु पर्छ । अर्को तर्फ मुनाफाबाट पनि निश्चित रकम यहि कोषमा जाने व्यवस्था मिलाउने हो भने ठुला ठुला प्रकोप हुँदा पनि कम्पनीहरुले धान्न सक्छ । यस्तो अभ्यास नेपाल राष्ट्र बैंक तथा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले पनि गर्दै आइरहेका छन् ।
