काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान सकारात्मक देखिएका छन् । केहि दिन अगाडि सामाजिक सुरक्षा कोष र जीवन बीमिक संघ विचमा जुम मिटिङ भएको थियो । मिटिङमा सामाजिक सुरक्षा कोषले कोषमा आवद्ध हुँदा के के फाइदा हुने र पहिलाको र अहिलेको व्यवस्था विचमा के के फरक छ भनेर जानकारी दिएको थियो ।
कोष र संघको संयुक्त मिटिङ पछि कम्पनीहरु कोषमा आवद्ध हुने विषयमा सकारात्मक देखिएका हुन् । मिटिङमा आवद्ध एक पदाधिकारीले भने ‘संयुक्त मिटिङ पछि हामी सबै कोषमा जाने विषयमा सकारात्मक छौ । साहेद हामी छिट्टै कोषमा आवद्ध हुन्छौ ।’
योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षा ऐन अनुसार औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिहरुले यस कोषमा अनिवार्य आबद्ध हुनै पर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५ अनुसार सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्ति तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई समेत यस कोषमा आवद्ध हुनु पर्ने व्यवस्था छ । यदि ऐन अनुसार कोषमा आवद्ध नभएको खण्डमा कारबाही समेत गर्ने क्षेत्राधिकार रहेको छ ।
तर बैक, बीमा तथा वित्तीय संस्थाहरु योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदा आफुले खाइपाइआएको सेवा सुविधा कटौती हुने भन्दै जान मानिरहेका छैनन् । केहि समय अगाडि सामाजिक सुरक्षा कोषले सनराइज बैंक र ग्लोबल आइएमईको मृतक कर्मचारीको परिवारलाई दुई करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न निर्देशन दिए पछि अन्य बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी ससंकित भैरहेका छन् । कोषले ऐनको दफा १७ मा टेकेर यस्तो कारबाही गरेको हो । यस दफा अनुसार ‘कुनै रोजगारदाता यस ऐन बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र कोषमा सूचिकरण नभएमा वा रोजगारदाताले नियुक्त गरेको वा निजसँग रोजगार सम्बन्ध कायम भएको श्रमिकलाई कोषमा सूचिकरण नगरेमा कोषले त्यस्तो रोजगारदातालाई देहाय बमोजिम आदेश दिन सक्ने छ ।
- तत्काल कोषमा सूचिकरण हुन वा आफुले नियक्त गरेको वा रोजगार सम्बन्ध कायम गरेको श्रमिकलाई कोषमा सूचिकरण गराउन,
- त्यस्तो रोगारदाता र श्रमिकबीच रोजगार सम्बन्ध कायम भएको मितिदेखिको यस ऐन बमोजिम जम्मा गर्नु पर्ने योगदान र दफा ९ बमोजिम लाग्ने व्याज समेत कोषमा दाखिल गर्न वा
- रोजगारदाता र श्रमिकबीच रोगदार सम्बन्ध समाप्त भइसकेको अवस्था देखिएमा रोगादर सम्बन्ध कायम रहेको अवधिको श्रमिकले यस ऐन बमोजिम पाउनु पर्ने सुविधा बराबरको रकम तोकिएको अवधिभित्र सम्बन्धित श्रमिकलाई उपलब्ध गराउन ।
यदि रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षाबापतको रकम श्रमिकलाई उपलब्ध नगराएमा कोषले त्यस्तो रकम श्रमिकलाई उपलब्ध नगराएमा कोषले त्यस्तो रकम असुल उपर गरी सम्बन्धित श्रमिकलाई प्रदान गर्नेछ भनिएको छ । कोषले आफ्नो कानुनी क्षेत्राधिकार भित्र रहेर दवाव मुलक कारबाही गरे पछि कतिपय बैंकहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने निर्णय गरिसकेका छन् भने जीवन बीमा कम्पनीहरुले पनि जाने तयारी गरेका हुन् ।
यस्तो छ पछिल्लो संसोधित व्यवस्थाअनुसारको सुविधा
सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि संसोधन पछि योदानकर्ताले प्राप्त गर्ने सुविधा थप गरिएको छ । संशोधित कार्यविधि अनुसार योगदानकर्ताले विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक सापटी तथा सामाजिक कार्य शीर्षकमा कर्जा लिन पाउनेछन् । योगदानकर्ताले कुल लगानीको १५ प्रतिशतसम्म सापटी पाउने छन् ।
योगदानकर्ताले घर सापटी अन्तर्गत ७५ लाख रूपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउने छन् । योदानकर्ताले लगानी गरेको १५ वर्षपछि वा लगानीकर्ताको उमेर ६० वर्ष पुगेपछि मात्र लगानी गरेको रकम फिर्ता पाउने सुविधा थिए । संसोधन पछि योगदानकर्ताले १५ वर्षको पारिश्रमिक बराबर सापटी दिने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै विवाहका लागि पाँच लाख रूपैयाँसम्म सापटी पाउने व्यवस्था छ । योगदानकर्ताले स्वदेश तथा विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि ३५ लाख रूपैयाँसम्म सापटी पनि पाउने व्यवस्था छ । योजना सञ्चालन भएको लामो समयसम्म रोजगारदाता तथा श्रमिकहरू आकर्षित हुन नसकेपछि कोषले कार्यविधि संशोधन गरेको थियो ।
स्थायी रूपमा अक्षमता भएको अवस्थामा योगदानकर्ताले पाउँदै आएको पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकमलाई मानेर निजको अक्षमता प्रतिशतको आधारमा जीवनभर निवृतिभरण सुविधा मासिक रूपमा पाउने व्यवस्था छ । हाल यस योजनाअन्तर्गत निवृत्तिभरण (पेन्सन) र अवकाश सुविधा छन् ।
२०७६ असार मसान्तपछि रोजगारीमा आएका श्रमिकले अनिवार्य रूपमा पेन्सनमा जानुपर्ने व्यवस्था छ । २०७६ असार मसान्तभन्दा अगाडि नै रोजगारीमा आएकाहरूले दुई सुविधामध्ये एउटा रोज्न पाउने व्यवस्था छ ।
यो सुविधा प्राप्त गर्न योगदानकर्ताको उमेर ६० वर्ष पुगेको हुनुपर्छ । कोषमा सूचीकृत भएपछि न्यूनतम १५ वर्ष अर्थात् एक सय ८० महिना कोषमा योगदान गरेको हुनपर्ने व्यवस्था छ । योगदानकर्ताले कोषमा जम्मा गरेको रकम र प्रतिफललाई एकमुष्ठ मानी एक सय ८० ले भाग गरेर आउने भागफल मासिक रूपमा पेन्सन पाउनेछन् ।
अवकाश सुविधाअन्तर्गत २०७६ असार मसान्तभित्र रोजगारीमा आएका श्रमिक सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ । उनीहरूले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि योगदान रकम र प्रतिफललाई पेन्सनका रूपमा वा एकमुष्ठ लिन चाहे पनि पाउने व्यवस्था छ ।
