सरकार द्धारा सञ्चालन भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकका लागी स्वास्थ्य मन्त्रालयले ५ जनाको नाम छनौट गरेको छ । मन्त्रालय अन्र्तगत गठित निर्देशक छनौट समितिको आईतबार बसेको बैठकले प्रारम्भिक छनौटमा ५ जनाको नाम सिफारिश गरेको हो । समितिले समय भित्र र मन्त्रालयले तोकेको योग्यता पुरा गरेकालाई पहिलो चरणमा छनौट गरेको हो ।
उक्त पदका लागी ७ जनाले आवेदन दिएका थिए । डा.सतिश कुमार देव, श्रीमान् कार्की, शैलेस कुमार मिश्र, डा.दामोदर बसौला र रमेश कुमार पोखरेल, काशिनाथ रिमाल र डा.मदनकुमार उपाध्यायले निवेदन दिएका थिए । तर, स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ को दफा २१ (क) बमोजिम योग्यता नपुगेको भन्दै काशिनाथ रिमाल र मदन कुमार उपाध्यायको नाम छनोट सुचिबाट हटाईएको मन्त्रालयले बताएको छ ।
छनोट भएका पाँच जनामध्ये डा.दामोदर बसौलले जीवन बीमा बिषयमा नै विद्यावाधिरी गरेका हुन् । बीमा सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएका बसौला अध्यापन क्षेत्रमा पनि संलग्न छन् । त्यसैगरी श्रीमान् कार्की बीमा समितिका पूर्व निमित्त कार्यकारी निर्देशक हुन् । उनले गत जेठमा समितिबाट अवकाश पाएका हुन् । डा.सतिश कुमार देव नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्व सदस्य हुन् । शैलेस कुमार मिश्र नेत्रज्योति संघका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।
स्वास्थ्य बीमा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार गत साउन २८ गते ७ दिनको म्याद दिएर कार्यकारी निर्देशकको लागी दरखास्त आवहन गरिएको थियो । त्यसबेला १९ जनाले दरखास्त दिएका थिए । तर, मन्त्रालयले प्रक्रिया नपुराएको आवेदन खुलाएको भन्दै लोकसेवा आयोगले १६ दिनको पछि छनौट प्रक्रिया नै रद्ध गरेको थियो ।
त्यसपछि मन्त्रालयले भदौ २४ गते पुन दोस्रो पटक विज्ञापन आवहन गरेको हो । पछिल्लो पटक गरेको विज्ञापनमा दरखास्तका लागी १५ दिनको समयमा सिमा तोकिएको थियो ।
लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि संयोजक र स्वास्थ्य सचिव सदस्य सचिव रहने छनौट समितिले उत्कृष्ट तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिश गर्ने र त्यसमध्ये एक जनालाई निर्देशक बनाउँनेछ । निर्देशकको पद ४ बर्षको हुनेछ ।
के छ ऐनमा ?
स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ अनुसार मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, कानून, चिकित्सा शास्त्र, जनस्वास्थ्य वा स्वास्थ्य अर्थशास्त्र सम्बन्धी बिषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तमिा दश बर्षको अनुभव पाप्त गरेको र पैसठ्ठी बर्ष ननाघेको व्यक्ति कार्यकारी हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
