काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द नगर्न अल्पकाली अन्तरिम आदेश दिएको छ।
अध्यक्षका लागि सर्टलिस्टमा परेका ५ जनामध्ये ३ जना अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित भएको भन्दै अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयविरुद्ध सर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवार सन्तोषनारायण श्रेष्ठले प्रक्रिया रद्द गर्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको भन्दै समितिको निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सोही रिटमा मंगलबार न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। इजलासले यो मुद्दामा विपक्षीसँग लिखित जबाफ माग गरेको छ र अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई असार २१ गते छलफलमा बोलाएको छ। उक्त मितिसम्मका लागि अध्यक्ष छनोटको प्रक्रिया रद्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो।
श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि गठित सिफारिस समितिलगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका छन्।
गत वर्ष माघ ४ गते गठित सिफारिस समितिले अध्यक्षमा आवेदन माग गरेपछि १९ जनाले आवेदन दिएका थिए। समितिले तीमध्ये ५ जनाको नाम सर्टलिस्ट गरी कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका लागि डाकेको थियो। तर, तीमध्ये सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र सेबोनका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तामा सहभागी भए। बाँकी ३ उम्मेदवार सेबोनका अर्का कार्यकारी निर्देशक डा नवराज अधिकारीसहित, तत्कालीन बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष चीरञ्जीवी चापागाईं र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का सीईओ कृष्णबहादुर कार्कीले पनि कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता बहिष्कार गरे। उनीहरुलाई पुनः अन्तर्वार्ताका लागि समितिले बोलाए पनि तीनैजना गएनन्।
