सामाजिक सुरक्षा कोषले सिमित अस्पतालबाट मात्रै सुविधा दिदा समस्या, सबैलाई आवद्ध गर्न योगदानकर्ताको माग

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले सिमित र तोकिएका अस्पतालबाट मात्रै औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा अन्तर्गतको सुविधा प्रदान गर्दा हजारौ योगदानकर्ता सेवा लिनबाट बञ्चित भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले सूचिकृत अस्पतालबाट सेवा लिन पाउने व्यवस्था गरे पछि योगदानकर्ताले चाहेको डाक्टर तथा अस्पतालबाट सुविधा लिन नपाएका हुन् ।

हाल सामाजिक सुरक्षाकोषले नेपालभर १६ स्थानका ५४ वटा हस्पतालबाट सेवा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । कोषले तोकेका १६ वटा स्थानमा योगदानकर्ताले आफुले चाहेको वा उपचार गराउदै आएको डाक्टर तथा अस्पतालबाट सुविधा लिन पाउदैनन् । यदि तोकिएका १६ स्थान भन्दा अन्य ठाउँबाट उपचार गराउनु पर्यो भने कोषले प्राप्त बिल भर्पाइका आधारमा दाबी भुक्तानी गर्ने गरेको छ ।

हाल झापको विर्तामोड र दमक, मोरङको शंखधर साख्वा चोक र विराटनगर, सुनसरीको इटहरी, सप्तरीको राजविराज, ओखलढुङ्गा, जनकपुर, वर्दिवास, सर्लाहीको हरिवन, पर्साको विरगञ्ज, हेटौडा, धुलिखेल, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, चितवनको भरतपुर, नवलपुरको दलदले, पोखरा, रुपन्देहीको भैरहवा तथा बुटवल, दाङको घोराही, बाँकेको कोहलपुर र नेपालगञ्जमा तोकिएको अस्पतालबाट उपचार गराउनु पर्छ । यसरी तोकिएका १६ स्थान भन्दा अन्य स्थानबाट उपचार गराएमा कोषले नियम अनुसार विल भर्पाइ अनुसार दाबी भुक्तानी गर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषका सह प्रवक्ता रोहित रेग्मीले जानकारी दिए ।

उनले भने ‘कतिपय योगदानकर्तालाई १६ स्थान भन्दा बाहेकबाट उपचार गराउदा दाबी नै पाइदैन भन्ने भ्रम रहेको छ । त्यो होइन । उहाँहरुले १६ वटा स्थान भन्दा बाहेकका स्थानबाट उपचार गराउनु भयो भने उपचार पाउनु हुन्छ ।’

कोषले सूचिकृत गरेका अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा लिदा योगदानकर्ताले २० प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गरे पुग्छ । यसरी सुविधा लिदा उपचार पछि योगदानकर्ताले विलभर्पाइ कोषमा बुझाउनु पर्दैन । उक्त अस्पतालहरु सँग कोषले स्वास्थ्य उपचारका लागि संझौता गरेको हुन्छ ।

यदि कोषले सूचिकृत गरेका अस्पतालले कुनै पनि रोगको उपचार नगरेको हकमा भने योगदानकर्ताले बिल पेश गरेर दाबी गर्न पाउने रेग्मीले जानकारी दिए । कोषको अहिलेको व्यवस्था सामान्य अवस्थामा सहज र प्रभावकारी देखिए पनि कुनै जटिल रोगको उपचार तथा आकस्मिक रुपमा नजिकको अस्पताल पुर्याउने क्रममा सूचिकृत भएको रहेछ भने दाबी पाउन सकिदैन ।

अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या मातृत्व सुरक्षा योजना अन्तर्गत गर्भवती महिला कर्मचारीहरुलाई परेको छ । गर्भवती महिलाहरुले आफुले रोजेको डाक्टरबाट उपचार गराउने गरेको पाइन्छ । यस्ता डाक्टर भएको अस्पताल सामाजिक सुरक्षा कोषमा नहुँदा सेवाबाट बञ्चित हुनु पर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले कोखदेखि शोकसम्मको सुरक्षा प्रदान गर्ने भनिएता पनि सेवा प्रवाहमा कसिलो नीति बनाउदा समस्या देखिएको हो ।

काठमाडौंका राम्रा अस्पताल किन सूचिकृत हुन सकेन

सामाजिक सुरक्षा कोषले नर्भिक, ह्याम्स, ग्राण्डी, मेडिकेयर, बयोद्या, बिएण्डबी, अल्का, स्टार हस्पिटल, मेडिसिटी लगायतका अस्पताललाई कोषले सूचिकृत गर्न सकेको छैन । यसको प्रमुख कारण अस्पतालले लिने शुल्कको ८० प्रतिशत कोषले भुक्तानी गर्नु पर्छ । यसरी भुक्तानी गर्ने ८० प्रतिशतको पनि आफ्नै सिलिङ छ ।

कोषले निर्धारण गरेको दरमा ठुला अस्पतालले संझौता गर्न मान्दैनन् । यसले गर्दा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषले सबैलाई आवद्ध गर्न नसकेको रेग्मीले जानकारी दिए । कोषले दिने दरमा नपुग रकम योगदानकर्ताले अस्पताललाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउदा पनि त हुन्छ भन्ने प्रश्नमा रेग्मीले भने ‘हाम्रो ऐनमै कोषले औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व अनतर्गत कोषले ८० प्रतिशत भुक्तानी गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । हामी ऐन कानुन भन्दा बाहिर गएर अस्पताल सँग संझौता गर्न सक्दैनौ ।’ कोषले यहि अवधारणा अनुरुप नै निकट भविष्यमा नर्भिक अस्पताल सँग सम्झौता गर्दैछ । केहि समय अगाडि निजी स्तरको फ्रन्टलाइन अस्पताल सँग संझौता गरेको थियो । अस्पतालले अन्य विरामी र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध योगदानकर्ताका लागि छुट्टा छुट्टै दर निर्धारण गरेको छ ।

यदि कोषले कानुनमा केहि लचकता अपनाएर अस्पतालको दरमा कोषले गर्ने योगदान र योगदानकर्ताले भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम खुलाएर सम्झौता गरिदिने हो भने हजारौ योगदानकर्ता यसबाट बसञ्चित हुनु पर्ने थिएन ।

कोषले सकेसम्म आफ्नै दरमा योगदानकर्तालाई सेवा सुविधा दिने गरी आपसी सहमति तथा वार्ताको प्रकृयाँलाई अगाडी बढाइरहेको रेग्मीले जानकारी दिए । उनले भने ‘हामीले अस्पतालको दरमा काम गर्ने भन्दा पनि अवको कहि वर्षमा सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बीमा बोर्डको दरमा काम नगर्ने हो भने कुनै पनि अस्पतालले विरामी पाउन नसक्ने अवस्था आउछ ।’

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले निकट भविष्यमै निजि तथा सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीलाई अनिवार्य रुपमा समावेश गराउदै जादा ठुलो जनसमुदाय यस अन्तर्गत आउछन् । यस्तो अवस्थामा कोषले दिने सुविधामा अस्पतालहरु पनि आउनु पर्ने उनको राय सुझाव छ ।

कोषका रेग्मीको यस्तो तर्क तत्कालिन अवस्थामा भने सान्दर्भिक छैन । उनको तर्क निकट वर्षहरुमा लागु हुँदै जाला तर योगदानकर्ताले अहिलेको अवस्थामा आफुले चाहेक अस्पताल तथा डाक्टरबाट स्वास्थ्य उपचारको सेवा सुविधा दिन पाउदैनन् । त्यसैले कोषले राम्रा र नाम चलेका सरकारी, निजी तथा सार्वजनिक संस्था अन्तर्गतका सम्पुर्ण अस्पतालहरुलाई जोड्न सक्नु पर्छ ।

आबद्ध अस्पतालहरु