काठमाडौं । सांसद विकास कोष खारेजीको माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा समावेश संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेजीको माग गर्दै रिट परेको हो ।
संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाममा प्रति निर्वाचन क्षेत्र ५ करोडका दरले देशलाई ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ ब्ययभार हुने गरी रकम विनियोजन गरिएको भन्दै रिटमा बजेटको सो व्यवस्था खारेजीको माग गरिएको छ ।
अधिवक्ता सागर बराल, सौगात राज बराल र कानुनका विधार्थी अविनेश अधिकारीले आज (बुधबार) सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । उक्त रिटको साउन ४ गतेका लागि पेशी समेत तोकिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आय–व्ययको वक्तव्यको बुदाँ नं ४२५ मा उल्लेखित निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद बिकास कोष) सम्बन्धी व्यवस्था नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
