संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा अर्थ समितिले सहकारी विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समितिले आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रम सम्बन्धि प्रतिवेदन बुझाउँदै सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो ।
समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको लागि सात वटै प्रदेश केन्द्रका सरोकारवाला निकायबाट राय सुझाव संकलन गरी अर्थ समितिमा छलफल गरे पश्चात नेपाल सरकारलाई उपयुक्त सुझाव तथा सिफारिश गरेको हो ।
समितिले सहकारीको माध्यमबाट सुपथ मूल्यमा पसल सञ्चालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था सहित सहकारी क्षेत्रको प्रबद्र्धनको लागि आगामी बजेटलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ । त्यस्तै, जग्गा हदबन्दी सम्बन्धि समस्यालाई समाधान गरी व्यवसायिक रुपमा सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्ने, पब्लिक प्राइभेट को अपरेटिभ पार्टनरसिप मोडल मार्फत सहकारी क्षेत्रसँग समेत साझेदारी गर्ने र सहकारी क्षेत्रको प्रर्बद्धन गर्न सहकारी मैत्री कानुन निर्माण गर्न समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
समितिको गत चैत्र २५ गतेको निर्णयबाट गत बैशाख ४ गतेदेखि बैशाख ८ गतेसम्म प्रदेश नम्बर १ को झापा र विराटनगर, प्रदेश नम्बर २ को जनकपुर र विरगंज तथा प्रदेश नम्बर ३ को हेटौडामा पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र कार्यक्रम सञ्चालन स्थल नजिक रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, भन्सार, राजस्वका कार्यलयहरुका स्थलगत अनुगमन गरी छलफल/अन्तरक्रियाबाट प्राप्त सुझावहरु सहितको प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्न सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उप समिति गठन भएको थियो ।
