काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्न विशिष्टीकृत निकायको स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो। ‘सहकारी संस्थाहरु स्थापनाको उद्देश्यअनुरुप सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिनेछ। सहकारी नीतिलाई समयानुकूल बनाइनेछ’, आज संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘सहकारी संस्थाहरुको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ।’
सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षित गरिने सरकारको नीति रहेको छ। ‘सहकारी संस्थाहरु अनिवार्य रुपमा सूचना प्रणालीमा आबद्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ’, पौडेलले भने।
सरकारको शेयर स्वामित्व भएका सहकारी संस्थालाई एकीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने सरकारको नीति रहेको पनि पौडेलले बताए। ‘सहकारीहरुलाई एक आपसमा गाभ्न प्रोत्साहन गरिनेछ’, उनले भने।
