काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाको ऋण र लगानीमा कठोर प्रस्ताव ल्याएको छ।
राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्डको प्रारम्भिक मस्यौदामा ऋण र लगानीमा कडा प्रावधान ल्याउन प्रस्ताव गरेको हो। पछिल्लो समय सहकारी संस्थामा अनेकन समस्या देखिएपछि सरकारले राष्ट्र बैंकलाई सहकारी संस्थाका लागि नीति–नियम ल्याउन लगाएको हो।
निर्देशन तथा मापदण्डको प्रारम्भिक मस्यौदामा सहकारी ऋण र लगानीको सीमा तोकिनुका साथै कठोर नीति प्रस्ताव गरिएका छन्।
ऋण तथा लगानीको सीमा र प्रावधान
- सहकारी संस्थाले सदस्यता लिएको न्यूनतम ३ महिना नपुगेका सदस्यहरुलाई ऋण लगानी गर्न सक्ने छैन।
- संस्थाले प्रतिसदस्य प्राथमिक पुँजी कोषको अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न सक्ने छैन।
- संस्थाले नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई निजको बचत रकमको ५ गुणा वा बढीमा रु. ३ लाखमध्ये जुन कम हुन्छ, सोबरावरको रकममात्र बिनाधितो ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ। यसरी बिना धितोकर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा २ जना सदस्यको जमानी लिनुपर्नेछ।
- सहकारी संस्थाका सञ्चालकले आफ्नो बचतको सुरक्षणमा प्राप्त हुने ऋणबाहेक कुनै प्रकारको थप ऋण लिन पाउने छैन।
- संस्थाले इजाजतपत्रप्राप्त सहकारी बैंक र साना किसान लघुवित्त संस्थाको शेयर तथा नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्नेछ। यसबाहेक अन्य कुनै संस्थाको शेयर–डिबेन्चरमा लगानी गर्न पाइने छैन। तर, सहकारी ऐन २०७४ बमोजिमका संघहरुको सदस्यता शुल्क भुक्तानी गर्न यस निर्देशनले बाधा पुर्याएको मानिने छैन।
- संस्था विगत ३ वर्षदेखि निरन्तर खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको, सञ्चित नोक्सानी नरहेको र न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहेको अवस्थामा प्राथमिक पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशत वा जगेडा कोषको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म (जुन कम हुन्छ सोहीबरावर) हुन आउने रकमबराबरको जग्गा–भवन कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट पारदर्शी रुपमा खरिद÷निर्माण गर्न सक्नेछ। उपरोक्त सर्तहरु विपरीत सम्पति खरिद–निर्माण गरेमा सोबराबरको रकम प्राथमिक पुँजीकोष गणना गर्दा घटाउनुपर्नेछ। सम्पत्ति खरिद–निर्माण गर्दा साधारणसभाको कम्तीमा ५१ प्रतिशत बहुमतको निर्णयबाट मात्र गर्नुपर्नेछ र सम्पत्ति खरिद–निर्माण गरिएको जानकारी ३० दिनभित्र नियमनकारी निकायमा दिनुपर्नेछ।
- विशिष्टीकृत संस्थाबाहेक ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाले कुल ऋणको न्यूनतम ५० प्रतिशत कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन वा विस्तारलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ। उक्त सीमा हाल कायम नरहेमा २०८३ असार मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्नेछ।
- संस्थाले कृषि, उद्योग र व्यवसायका लागि ऋण प्रवाह गर्दा किस्ता–ब्याज भुक्तानी गर्न उपयुक्त ग्रेस अवधि प्रदान गर्न सक्नेछ।
