काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत ठुला लगानीकर्तालाई प्रभाव पार्ने गरि शेयरधितो कर्जामा कडाइको नीति लिए पछि लगानीकर्ताहरुले अर्थमन्त्री जनार्दशन शर्मालाई भेटेका छन् । भेटका क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले आफ्नो कार्यकाल दुई वर्षको मात्रै भएकोले यस अवधिमा लगानीकर्ताहरुलाई असर पार्ने खालको कुनै पनि नीति नलिने भन्दै यसका लागि आफुले समन्वय गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
आज नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनीयार र तुलसीराम ढकाल सहित पूँजी बजार लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष उत्तम अर्याल र तारा प्रसाद फुलेलको समुहले अर्थमन्त्रीलाई भेटेरै संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
हालै राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक अधिकार प्रयोग गर्दै उपभोग गरिंदै आएको शेयर कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनिकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरुको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने बहानामा उल्टो साना लगानीकर्ताको नाममा समग्र पूँजीबजारलाई ध्वस्त बनाउने अभिप्रायले यस्तो कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड सम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था प्रति लगानीकर्ताले गम्भिर आपत्ती जनाएका हुन् । सो नीति अविलम्ब खारेज गर्दै पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन उनिहरुले अर्थमन्त्रीलाई अनुरोध गरेका हुन् ।
यस्तो नीतिले समग्र पूँजीबजारमा पार्ने नकारात्मक असर र विध्यमान व्यवस्थाको तुलना गर्दै लगानीकर्ताले अर्थमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेका हुन् । बैंक वित्तीय संस्थाले कुल पूँजीको ४० प्रतिशतसम्म शेयर कर्जा प्रवाह गर्न पाउने हालको व्यवस्थाले करिव २५० अर्बसम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था भएता पनि हालसम्म जम्मा ९४ अर्ब मात्र उपभोग हुँदै आएकोले कुल उपभोग्य कर्जा करिव ४० प्रतिशत पनि खपत नभएको सन्दर्भमा शेयर कर्जालाई प्रोत्साहित गर्नुको सट्टा व्यक्तिगत संस्थागत कर्जा सिमा प्रति वित्तीय संस्था ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोडसम्मको सिमा तोक्नुले पूँजीबजारलाई विकसित गर्नु नभई संकुचित गर्न खोजेको लगानीकर्ताले आरोप लगाएका छन् ।
हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जोखिम व्यवस्थापन समितिले कार्य सम्पादन गरिरहेको र सो समितिले शेयर कर्जामा जोखिम न्युनिकरण सम्बन्धी कार्य गरिनै रहेको हुँदा शेयर कर्जा लगानीमा आजका मितिसम्म जोखिम नदेखिएको हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि यो क्षेत्र सुरक्षित देखिएको उनिहरुले जनाएका छन् ।
विगत दुई वर्षदेखि कोभिड जस्तो महामारीले देश आक्रान्त बनिरहेको सन्दर्भमा शेयर बजार मात्रै यस्तो क्षेत्रको रुपमा प्रमाणित भएको छ कि देशको अर्थतन्त्र चालयमान बनाउन यो क्षेत्रको भुमिका महत्वपुर्ण रहेको भन्दै उनिहरुले शर्मालाई जनाएका छन् । शेयर बजारको कारोबार एक दिनमा १९ अर्बसम्म हुँदा राज्यले अर्बौ रुपैयाँ कर असुल उपर गरेको उनिहरुले जनाएका छन् । सबै आर्थिक क्षेत्र ठप्प पाराय हुँदा पूँजीबजार चलायमान भै यस क्षेत्रमा सहभागि सर्वसाधारणले आफ्नो दैनिक जीवन यापतमा सहजता महशुस गरेको कुरामा सबैको दुई मत नभएको उनिहरुको तर्क छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अन्तिम त्रैमासिक समिक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर खरिद बिक्री गर्ने सिमालाई संकुचित बनाउनु, बैंक तथा वित्तीय संस्था मध्ये क, ख, ग वर्गका संस्थाहरुलाई लघुवित्तका शेयरहरुमा अल्पकालिन लगानीलाई निरुत्साहित गराउनु र संस्थाहरुले आफ्नो कारोबार बढाउन पूँजी बृद्धिको लागि अनुरोध गर्दा समेत विनाकारण सो कार्यलाई निरुत्साहित गरिनु र चार करोड शेयर कर्जा उपभोग गर्नका साथै समग्र वित्तीय प्रणालीबाछ १२ करोड ऋणको सिमाले साना लगानीकर्तालाई सहुलियत हुन्छ र ठुला लगागनीकर्ताहरुले मात्रै शेयर कर्जा उपभोग गरिरहेका छन् भन्ने राष्ट्र बैंकको बुझाई रहेको भन्ने जानकारी भएकोले सो सम्बन्धमा यदि साना लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने हो भने शेयर कर्जलाई विशेष सहुलियतका प्याकेज घोषणा गर्न सकिन्थ्यो तर हाल विद्यमान व्यवस्था अनुसार समग्री बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्न सक्ने २५० अर्बसम्मको शेयर कर्जा मध्ये करिव ९५ अर्ब पनि उपभोग नभैसकेको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकको पछिल्लो कदम सरासर पूँजीबजार विरोधी कमद भएको उनिहरुको ठहर छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले लगानीकर्ताको ज्ञापनपत्र बुझ्दै यस्तो व्यवस्थाका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक सँग छलफल गर्ने जनाएका छन् । शर्माले आफुलाई पूँजी बजार विरोधी अर्थमन्त्रीको रुपमा नचिनाउन पनि राष्ट्र बैंकको उक्त कदम प्रति केहि लचिलो रुपमा प्रस्तुत हुने लगानीकर्ताले जनाएका छन् ।
