काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लघु उद्यमलाई कर्जा दिँदा धितोमा राखिएको परियोजनाको बीमा अनिवार्य गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। लघु उद्यम सञ्चालनका लागि परियोजना नै धितोमा रहने गरी प्रवाह भएको कर्जाको हकमा लघुवित्त संस्थाले परियोजनाको बीमा अनिवार्य रुपमा गर्ने अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा गरिएको छ। यसरी परियोजना नै धितो रहने गरी प्रवाह गरिएको कर्जालाई स्थानीय आवश्यकता र सम्भाव्यताका आधारमा व्यावसायिक उत्पादनमा आधारित उद्यम तथा परियोजनामा परिचालन गर्न ऋणीहरुलाई अभिप्रेरित गर्नुपर्दछ।
यसैगरी अबदेखि लघुवित्त संस्थाले ऋणीको आम्दानी तथा व्यवसायको नगद प्रवाहका आधारमा कर्जा भुक्तानी तालिका तयार गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। लघुवित्त संस्थाले कर्जा विश्लेषण, कर्जा सदुपयोगिताको अनुगमन एवं कर्जा असुलीलगायतका विषयसहित तर्जुमा गरिएको कर्जा नीति प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।
व्यवसाय वा परियोजनाबाट अपेक्षित आय, व्यावसायिक योजना, ऋणीको साख सूचना (क्रेडिट रेटिङ), यथार्थपरक पारिवारिक आयलगायतका विषयहरु समेटी कर्जाको विश्लेषण विधिको विकास गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। संस्थाहरुले ऋणीको आम्दानी तथा व्यवसायको नगद प्रवाहको आधारमा कर्जा भुक्तानी तालिका तयार गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा हाल भइरहेको कर्जा सूचना लिने दिने व्यवस्थालाई व्यवस्थित एवं थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ।
त्यस्तै संस्थाबाट जुन प्रयोजनको लागि कर्जा सुविधा लिएको हो, सोही प्रयोजनका लागि प्रयोग गरे नगरेको एवं समूह सदस्य स्वयंले ऋणबापत रकम प्राप्त गरे नगरेको सम्बन्धमा नियमित रुपमा अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा गरिएको छ। यस सम्बन्धमा लघुवित्त संस्थाले आफ्ना कर्मचारीलाई अभिमुखीकरणसमेत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मार्गदर्शनमा कर्जा सदुपयोगिताको अनुगमनका लागि स्पष्ट जिम्मेवारी तोकिएको ऋण अधिकृत वा कर्मचारी नियुक्त गरी ऋणीसँग निरन्तर सम्पर्कमा रही कर्जालाई सही प्रयोजनमा उपयोग गर्नका लागि ऋणीलाई अभिप्रेरित गर्नुपर्ने, ऋणीले कर्जाको किस्ता र ब्याज भुक्तानीका लागि प्रयोग गरेको नगदको स्रोतको अनुगमन गर्नुपर्ने र कर्जा सदुपयोगिताको अनुगमन कम्तीमा अर्धवार्षिक रुपमा गरी आवधिक प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु व्यवस्था गरिएको छ।
कर्जा असुली कठोर विधि अपनाउन नपाइने, निम्न आचरण पालना गर्नुपर्ने
- ऋणीलाई धम्कीपूर्ण वा अपमानजनक भाषा प्रयोग गर्न नहुने,
- ऋणीलाई अनावश्यक रुपमा फोन गर्न नहुने,
- ऋणीको परिवार, साथी एवम्सहकर्मीलाई अपमान गर्न नहुने,
- ऋणी वा परिवारको सम्पत्ति वा मान प्रतिष्ठामा हानि नोक्सानी पुग्ने गरी हिंसाको धम्की दिन नहुने,
- ऋणीलाई ऋण नतिर्दा आउनसक्ने परिणामका बारेमा गलत सूचना दिन नहुने।
ऋणी र संस्थाको पारस्परिक समझदारीमा तोकिएको स्थानमा जस्तैः समूह बैठक, कार्यालयमा मात्र कर्जा असुली गर्ने र लगातार तीनपटक भन्दा बढी सम्बन्धित ठाउँमा अनुपस्थित भएमा मात्र ऋणीको घर वा कार्यस्थलमा जाने अभ्यासलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा गरिएको छ।
